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देश का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर सिक्किम में, 3.75 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू, किसानों को मिलेगा बाजार

Pawan Modiya | Nov 3, 2026, 11:23 IST

सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। केंद्र ने 3.75 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू कीं। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के साथ ट्राउट खरीद का समझौता भी हुआ है।

सिक्किम

सिक्किम में जैविक मछली पालन

सिक्किम में जैविक खेती के बाद अब मछली पालन पर जोर दिया जा रहा है। राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। साथ ही, उपभोक्ताओं तक जैविक तरीके से उत्पादित मछली पहुंचाना है।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इस पहल की शुरुआत की थी। इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इस क्लस्टर में मछली पालन की ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर जोर है, जिसमें हानिकारक रसायनों, एंटीबायोटिक और कीटनाशकों का इस्तेमाल न हो।

सिक्किम सरकार पहले से जैविक खेती को बढ़ावा देती रही है। अब इसी अनुभव को मत्स्य पालन में लागू करने की कोशिश हो रही है। इससे राज्य की जैविक उत्पादों की पहचान को मछली उत्पादन तक विस्तार मिल सकता है।

सोरेंग के गांव में पायलट प्रोजेक्ट

इस क्लस्टर के लिए सोरेंग जिले के लुंगयाम क्षेत्र को चुना गया है। यह क्षेत्र दरमदिम ब्लॉक के अंतर्गत आता है। सिक्किम मत्स्य विभाग के अनुसार, इसमें लुंचोक-सलंगडांग और लोअर फामबोंग की दो ग्राम पंचायत इकाइयां शामिल हैं।

शुरुआत में यहां जैविक मछली पालन को पायलट आधार पर विकसित किया जा रहा है। इसके लिए अमूर कार्प मछली को चुना गया है। प्रशासन का उद्देश्य स्थानीय किसानों को प्रशिक्षण देना और उत्पादन की व्यवस्था मजबूत करना है।

सोरेंग जिला प्रशासन ने तालाबों की संख्या बढ़ाने और जल संचयन व्यवस्था मजबूत करने की योजना भी बताई है। इससे मछली पालन के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर करने में मदद मिल सकती है। किसानों को जैविक तरीके अपनाने के लिए जागरूक करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

लंबी अवधि में इस मॉडल को जिले के सभी छह ब्लॉकों तक फैलाने की योजना है। इससे अधिक किसान परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

3.75 करोड़ की परियोजनाएं शुरू

दो नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्री ने सिक्किम के मंगन जिले का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 3.75 करोड़ रुपए की मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मछली उत्पादन और उससे जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करना है।

इनमें हैचरी, मछली आहार बनाने की इकाइयां और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा आधुनिक तकनीक से मछली उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें बायोफ्लॉक और रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) शामिल हैं।

हैचरी से मछली के बीज की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। फीड इकाइयां मछली के आहार की जरूरत पूरी करने में सहायक होंगी। कोल्ड स्टोरेज से मछली को सुरक्षित रखने और बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

बायोफ्लॉक और RAS जैसी तकनीकें सीमित जगह में मछली उत्पादन के विकल्प देती हैं। हालांकि, इनके संचालन के लिए तकनीकी जानकारी और उचित प्रबंधन जरूरी है। किसानों को प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलने पर इनका उपयोग आसान हो सकता है।

किसानों को KCC और आर्थिक मदद

कार्यक्रम में मछली किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) भी दिए गए। इससे वे खेती और मत्स्य पालन की जरूरतों के लिए संस्थागत कर्ज ले सकेंगे। मत्स्य पालन में बीज, आहार, तालाब और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च आता है। ऐसे में समय पर वित्तीय सहायता किसानों के लिए उपयोगी हो सकती है।

मुख्यमंत्री मत्स्य उत्पादन योजना के तहत पांच मछली किसानों को आर्थिक सहायता के चेक भी दिए गए। इसके अलावा दो मत्स्य सहकारी समितियों के 15 किसानों को मछली का चारा बांटा गया। इन कदमों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देना है।

किसानों को केवल उत्पादन की सुविधा देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें बाजार, भंडारण और बिक्री की व्यवस्था भी चाहिए। क्लस्टर आधारित मॉडल में इन सभी जरूरतों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है।

जैविक मछली की पहचान के लिए SOP

जैविक मछली की बिक्री के लिए उसकी पहचान और उत्पादन प्रक्रिया का भरोसेमंद होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मत्स्य पालन के प्रमाणन की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की।

इस प्रक्रिया से मछली के उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था पर निगरानी रखने का ढांचा तैयार होगा। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि मछली किस तरीके से पाली गई है। साथ ही, उत्पादन से लेकर बाजार तक उसकी जानकारी दर्ज रखने पर जोर रहेगा।

जैविक उत्पादों के लिए प्रमाणन और ट्रेसबिलिटी (Traceability) महत्वपूर्ण हैं। इससे खरीदार को उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादन पद्धति की जानकारी मिल सकती है। इससे घरेलू और विदेशी बाजारों में भरोसा बनाने में मदद मिल सकती है।

सरकार का मानना है कि जैविक तरीके से उत्पादित मछली के लिए बेहतर बाजार तैयार हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रमाणन, गुणवत्ता जांच और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना होगा।

ITBP खरीदेगी सिक्किम की ट्राउट

सिक्किम के मछली किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के साथ समझौता किया है। इसके तहत ITBP के संस्थानों के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादित रेनबो ट्राउट मछली खरीदने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

इससे ट्राउट पालने वाले किसानों को नियमित खरीदार मिल सकता है। समझौते में मछली की गुणवत्ता, आपूर्ति की मात्रा और कीमत जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। जांच और आपूर्ति के समय से जुड़े बिंदु भी इसमें रखे गए हैं।

स्थानीय बाजार में खरीदार मिलने से किसानों को बिक्री की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। इससे उन्हें हर बार नए खरीदार तलाशने की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि, समझौते के तहत वास्तविक खरीद कितनी होगी, यह उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है।

इसलिए इसे किसानों के लिए बाजार उपलब्ध कराने की पहल के रूप में देखना चाहिए। वास्तविक लाभ आपूर्ति की मात्रा, तय कीमत और नियमित खरीद पर निर्भर करेगा।

क्लस्टर मॉडल से मजबूत होगी बाजार व्यवस्था

केंद्र सरकार मत्स्य पालन में क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। इस मॉडल में उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और बिक्री से जुड़े लोगों को एक क्षेत्र में जोड़ा जाता है। इसमें किसान, सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन और निजी उद्यम शामिल हो सकते हैं।

क्लस्टर से किसानों को साझा सुविधाएं मिल सकती हैं। इससे उत्पादन की लागत घटाने और बाजार तक पहुंच मजबूत करने में मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देश में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए मत्स्य क्लस्टर अधिसूचित किए गए हैं।

केंद्र के अनुसार, देश में 34 मत्स्य उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टर अधिसूचित हैं। इनमें सिक्किम और मेघालय के जैविक मत्स्य क्लस्टर भी शामिल हैं। यह पहल पूर्वोत्तर में मत्स्य पालन को संगठित और बाजार से जोड़ने की योजना का हिस्सा है।

किसानों के लिए क्या बदल सकता है?

सिक्किम की इस पहल से मछली किसानों को उत्पादन के साथ बाजार पर भी ध्यान देने का अवसर मिलेगा। जैविक तरीके अपनाने से मछली की अलग पहचान बनाने की कोशिश होगी। प्रमाणन और आपूर्ति की निगरानी से खरीदारों का भरोसा बढ़ सकता है।

हैचरी, फीड इकाइयां और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं उत्पादन चक्र को मजबूत कर सकती हैं। KCC और सहायता राशि से किसानों को वित्तीय सहयोग मिलेगा। ITBP के साथ समझौता स्थानीय ट्राउट उत्पादकों के लिए संभावित खरीदार उपलब्ध करा सकता है।

हालांकि, इस पहल की सफलता कई बातों पर निर्भर करेगी। किसानों को नियमित प्रशिक्षण, प्रमाणन की स्पष्ट प्रक्रिया और उचित कीमत मिलनी चाहिए। साथ ही, बाजार तक पहुंच और गुणवत्ता जांच की व्यवस्था भी प्रभावी होनी जरूरी है।

सोरेंग का यह क्लस्टर जैविक खेती और मत्स्य पालन को जोड़ने की कोशिश है। यदि इसका संचालन प्रभावी रहता है, तो दूसरे क्षेत्रों के लिए भी यह मॉडल उपयोगी हो सकता है।

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