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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू, मंडियों में मिलेगी माइक्रो ATM की सुविधा, 20 हजार रुपए तक निकाल सकेंगे किसान

Pawan Modiya | Nov 16, 2026, 11:23 IST

छत्तीसगढ़ में खरीफ 2026-27 की धान खरीदी शुरू हो गई है। सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा है। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। खरीदी केंद्रों पर माइक्रो ATM से 20 हजार रुपए तक निकाल सकेंगे।

धान खरीदी

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू

छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए धान खरीदी का नया सीजन शुरू हो गया है। खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए सरकारी खरीदी शुरू की गई है। इस बार सरकार ने धान खरीदी का बड़ा लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में कुल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की योजना है।

सरकारी खरीदी के लिए 27.50 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। किसानों को उनकी धान उपज का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। इस व्यवस्था से किसानों को अपनी उपज बेचने का सरकारी विकल्प मिलेगा। धान खरीदी का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था से है। बड़ी संख्या में किसान इस व्यवस्था के माध्यम से अपनी उपज बेचते हैं।

इस बार खरीदी व्यवस्था में कुछ सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। इनमें माइक्रो ATM की सुविधा किसानों के लिए खास है। इससे किसानों को खरीदी केंद्र पर ही नकदी निकालने का विकल्प मिलेगा। सरकार ने खरीदी केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई है। इसका उद्देश्य किसानों को उपज बेचने में सुविधा देना है।

3100 खरीदी केंद्र बनाए गए

प्रदेश में इस सीजन के लिए कुल 3100 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल प्रदेश में 2740 खरीदी केंद्र संचालित थे। इस बार 360 नए केंद्र बढ़ाए गए हैं। इससे सरकारी खरीदी का नेटवर्क पहले से बड़ा हुआ है।

खरीदी केंद्रों पर किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। यहां धान तौलने के लिए मशीनों की व्यवस्था की गई है। उपज में नमी की जांच के लिए भी मशीनें लगाई गई हैं। इसके अलावा कंप्यूटर और स्कैनर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

धान खरीदी के दौरान बारदाने की व्यवस्था भी की गई है। किसानों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। केंद्रों पर बैठने की सुविधा भी रखी गई है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य खरीदी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है।

खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ने से किसानों को विकल्प मिलेंगे। उन्हें सरकारी खरीदी व्यवस्था के तहत अपनी उपज बेचनी होगी। हालांकि, केंद्रों पर वास्तविक सुविधा और व्यवस्था का अनुभव महत्वपूर्ण रहेगा।

माइक्रो ATM से निकाल सकेंगे नकदी

इस बार धान खरीदी केंद्रों पर माइक्रो ATM लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को फसल बेचने के बाद नकदी निकालने की सुविधा मिलेगी। किसान अधिकतम 20 हजार रुपए तक नकद निकाल सकेंगे।

यह सुविधा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों को खरीदी के बाद नकदी की जरूरत रहती है। खेती से जुड़े कई छोटे खर्च तत्काल करने पड़ते हैं। मजदूरी, परिवहन और दूसरी जरूरतों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। ऐसे में केंद्र पर नकदी निकालने का विकल्प उपयोगी हो सकता है।

किसानों को इसके लिए अलग से बैंक जाने की जरूरत कम पड़ सकती है। हालांकि, माइक्रो ATM से नकदी निकालने की सुविधा उपलब्ध होने पर निर्भर करेगी। किसानों को लेनदेन के लिए जरूरी बैंकिंग जानकारी साथ रखनी चाहिए।

इस सुविधा का लाभ उठाने से पहले किसान उपलब्ध नकदी की जानकारी लें। उन्हें भुगतान और निकासी की रसीद भी सुरक्षित रखनी चाहिए। इससे किसी समस्या की स्थिति में लेनदेन का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।

टोकन और पहचान से होगी खरीदी

सरकार ने धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया है। इसके लिए कई डिजिटल व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। किसानों की एग्रीस्टैक आईडी (AgriStack ID) अनिवार्य की गई है। बायोमीट्रिक पहचान के जरिए भी किसानों का सत्यापन होगा।

इसके साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital Crop Survey) को भी जरूरी किया गया है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य खरीदी में गड़बड़ी रोकना है। इससे किसान और उनकी फसल से जुड़ी जानकारी का सत्यापन किया जा सकेगा।

धान बेचने के लिए किसानों को पहले टोकन लेना होगा। इसके लिए ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप की सुविधा दी गई है। किसान इस ऐप से खरीदी के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं। समितियों के माध्यम से भी टोकन जारी किए जा रहे हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 3,50,972 किसानों को टोकन जारी हो चुके हैं। ये टोकन मोबाइल ऐप और समितियों के जरिए दिए गए हैं। किसानों को खरीदी केंद्र जाने से पहले टोकन लेना जरूरी होगा। इससे खरीदी की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

21 क्विंटल की शर्त में राहत

इस बार किसानों के लिए सहायता राशि से जुड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की शर्त थी। अब इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इससे कम उत्पादन वाले पात्र किसानों को राहत मिलेगी।

सरकारी व्यवस्था के अनुसार, एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। किसान पूरी 21 क्विंटल उपज बेचता है, तो उसे 65,100 रुपए मिलेंगे। यह राशि 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से तय होती है।

लेकिन हर किसान के खेत में समान उत्पादन नहीं होता। कई कारणों से किसानों को कम उपज मिल सकती है। ऐसे किसानों के लिए सहायता राशि की व्यवस्था की गई है। अब 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी लाभ मिलेगा।

उदाहरण के लिए, कोई किसान एक एकड़ में 15 क्विंटल धान बेचता है। ऐसे किसान को शेष छह क्विंटल की अंतर राशि का लाभ मिलेगा। यानी पूरी 21 क्विंटल उपज बेचने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यह व्यवस्था पात्र किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से बनाई गई है।

सरकार के अनुसार, इस योजना में अधिकतम 13,839 रुपए प्रति एकड़ तक सहायता मिलेगी। यह राशि आदान सहायता के रूप में किसानों को दी जाएगी। इसका भुगतान सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जाएगा।

यह बदलाव उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी उपज कम रहती है। मौसम, खेती की लागत और उत्पादन जैसी स्थितियां उपज प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में कम उत्पादन के कारण सहायता से वंचित होने की स्थिति नहीं रहेगी। हालांकि, सहायता के लिए निर्धारित पात्रता और नियम लागू रहेंगे।

सीमावर्ती इलाकों में निगरानी

सरकार ने दूसरे राज्यों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए भी इंतजाम किए हैं। इसके लिए प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच चौकियां बनाई गई हैं। कुल 273 जांच चौकियों के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

इसके अलावा सीमा से लगे 131 धान खरीदी केंद्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसका उद्देश्य दूसरे राज्यों से आने वाले अवैध धान को रोकना है। सरकारी खरीदी व्यवस्था में स्थानीय किसानों की उपज को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।

धान खरीदी के दौरान बाहरी धान की आवक रोकना प्रशासन के सामने चुनौती रहती है। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी की व्यवस्था की गई है। जांच चौकियों और खरीदी केंद्रों पर नजर रखने से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान हो सकेगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी खरीदी प्रक्रिया को नियमों के अनुसार चलाना है। इससे पंजीकृत किसानों की उपज की खरीदी पर ध्यान दिया जा सकेगा। साथ ही सरकारी सहायता का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

किसानों के लिए जरूरी बातें

इस खरीदी सीजन में किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले उन्हें अपना पंजीयन और जरूरी पहचान संबंधी जानकारी सुनिश्चित करनी चाहिए। धान बेचने से पहले टोकन लेना भी जरूरी है। इसके लिए ‘तुंहर टोकन’ ऐप का उपयोग किया जा सकता है।

किसानों को खरीदी केंद्र जाने से पहले अपनी बारी की जानकारी लेनी चाहिए। उन्हें अपनी उपज से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी साथ रखने चाहिए। केंद्र पर धान की तौल और नमी की जांच होगी। इसलिए खरीदी से जुड़ी जानकारी समझना उनके लिए जरूरी है।

माइक्रो ATM की सुविधा से किसान 20 हजार रुपए तक निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें उपलब्ध बैंकिंग सुविधा की जानकारी लेनी चाहिए। नकदी निकासी के बाद रसीद संभालकर रखना भी उपयोगी रहेगा।

कम उपज वाले किसानों को सहायता राशि की पात्रता समझनी चाहिए। 21 क्विंटल की अनिवार्यता खत्म होने से उन्हें राहत मिलेगी। हालांकि, अधिकतम खरीदी सीमा और सहायता के नियम अलग-अलग लागू होंगे। इसलिए किसान संबंधित समिति से अपनी स्थिति की पुष्टि कर सकते हैं।

इस बार खरीदी केंद्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में 3100 केंद्रों के जरिए खरीदी की जाएगी। किसानों को केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सिर्फ फसल बेचने की प्रक्रिया नहीं है। इसका असर गांवों के बाजार और ग्रामीण परिवारों पर भी पड़ता है। किसानों को उपज का भुगतान मिलने से उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ती है।

किसान खेती के अगले सीजन की तैयारी भी कर सकते हैं। बीज, खाद और कृषि कार्यों से जुड़े खर्च पूरे करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा घरेलू जरूरतों के लिए भी आय का उपयोग किया जा सकता है।

इस बार 160 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, 27.50 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। ये आंकड़े प्रदेश में धान खरीदी के बड़े दायरे को दिखाते हैं।

माइक्रो ATM, डिजिटल टोकन और सहायता राशि की व्यवस्था इस बार खास है। इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ खरीदी प्रक्रिया के बेहतर संचालन पर निर्भर करेगा। किसानों को समय पर भुगतान और पारदर्शी तौल की सुविधा मिलना जरूरी है।

कम उपज होने पर भी सहायता देने का फैसला महत्वपूर्ण है। इससे पात्र किसानों को उत्पादन में कमी के बावजूद राहत मिलेगी। कुल मिलाकर इस सीजन में खरीदी व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के प्रयास किए गए हैं।

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