किसान की बात,सूत्र के साथ

महाराष्ट्र में सूखा: चार नए तालुके सूखाग्रस्त घोषित, संख्या बढ़कर 308 हुई, जल संकट पर सरकार ने बताए 10 उपाय

Pawan Modiya | Nov 19, 2026, 13:11 IST

महाराष्ट्र सरकार ने चार और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। अब राज्य के 358 में से 308 तालुके सूखे की चपेट में हैं। सरकार जल संकट से निपटने के लिए 10 उपायों का आदेश जारी करेगी। पानी बचाने, भूजल बढ़ाने और पशुओं के चारे की व्यवस्था पर भी जोर है।

सूखा महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में सूखा बढ़ा

महाराष्ट्र में कमजोर बारिश के कारण सूखे की स्थिति गंभीर हो गई है। राज्य सरकार ने चार और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इसके साथ ही प्रभावित तालुकों की संख्या बढ़कर 308 हो गई है।

महाराष्ट्र में कुल 358 तालुके हैं। इनमें से करीब 86 फीसदी तालुके सूखे की चपेट में हैं। यह स्थिति राज्य के सामने बड़ी चुनौती बन गई है। इसका असर खेती, ग्रामीण जीवन और पेयजल व्यवस्था पर पड़ सकता है।

राज्य सरकार ने सूखा राहत उपसमिति की बैठक की। यह बैठक मंत्रालय में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई। इसमें चार नए तालुकों को सूखाग्रस्त सूची में शामिल करने का फैसला लिया गया।

रत्नागिरी जिले के चिपलून को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। नासिक जिले के दिंडोरी को भी इस सूची में शामिल किया गया। पालघर जिले के वाडा और विक्रमगढ़ को भी राहत सूची में जगह मिली है।

इससे पहले राज्य के 304 तालुके सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके थे। चार नए तालुके जुड़ने से यह संख्या 308 हो गई है।

अधिकारियों को सर्वे के निर्देश

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सभी जिलों में हालात का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलों के संरक्षक सचिवों को क्षेत्र का दौरा करने को कहा है। यह दौरा विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले करना होगा।

अधिकारियों को सूखे से जुड़े तय मानकों के आधार पर जांच करनी होगी। इसके बाद उन्हें अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपनी होगी। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर हालात की समीक्षा करेगी।

कुछ तालुकों में सूखा घोषित करने की मांग भी उठ रही है। इनमें कोल्हापुर जिले के हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल और करवीर शामिल हैं। मंत्री ने इन क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण कराने को कहा है।

इन तालुकों की रिपोर्ट अगली बैठक में पेश की जाएगी। इससे वहां सूखे की स्थिति का आकलन करने में मदद मिलेगी। सरकार का जोर तय मानकों के आधार पर फैसला लेने पर है।

जल संकट पर 10 उपाय जल्द

राजस्व मंत्री ने जल संकट से निपटने की तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार अगले एक-दो दिनों में आदेश जारी करेगी। इसमें पानी की कमी से निपटने के लिए 10 उपाय शामिल होंगे।

जल जीवन मिशन के तहत भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य के 13 तालुकों में 212 परियोजनाओं के लिए राशि मंजूर हुई है। वित्त विभाग ने इन परियोजनाओं के लिए 83.18 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

इन परियोजनाओं के पूरा होने से गांवों को राहत मिलने की उम्मीद है। इससे संबंधित गांवों में पानी के टैंकरों पर निर्भरता कम हो सकती है। हालांकि, इसका लाभ परियोजनाओं के समय पर पूरा होने पर निर्भर करेगा।

सरकार ने जलापूर्ति से जुड़े सुधार कार्यों के लिए भी राशि उपलब्ध कराई है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पानी की कमी से निपटने के कार्यों का भुगतान भी बाकी है।

ऐसे कामों के 349 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। सरकार दिसंबर के अंत तक यह राशि जारी करेगी। इसके लिए अनुपूरक मांगों के जरिए भुगतान किया जाएगा।

धाराशिव में पानी की भारी कमी

बैठक में धाराशिव जिले की स्थिति पर भी चिंता जताई गई। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जल भंडार का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि जिले में जल भंडार सिर्फ 5.34 फीसदी बचा है।

धाराशिव एक आकांक्षी जिला है। वहां पानी की कमी को देखते हुए विशेष बैठक बुलाने की मांग की गई। इस बैठक का उद्देश्य अगले 8 से 10 महीनों की योजना बनाना है।

पानी की उपलब्धता कम होने पर उसका प्रबंधन बेहद जरूरी हो जाता है। पेयजल और अन्य जरूरतों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहता है। इसलिए जिले के लिए ठोस योजना बनाने पर जोर दिया गया है।

पांच हजार करोड़ की योजना बदलेगी

बैठक में मिट्टी और जल संरक्षण से जुड़ी योजना पर भी चर्चा हुई। इस योजना का कुल आकार 5,000 करोड़ रुपए बताया गया है। मौजूदा सूखे की स्थिति को देखते हुए इसमें बदलाव की तैयारी है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुरानी योजना रद्द करने के निर्देश दिए हैं। इसके स्थान पर नई योजना तैयार की जाएगी। राजस्व मंत्री ने इसके लिए प्राथमिकताएं भी बताई हैं।

नई योजना में विदर्भ और मराठवाड़ा के गंभीर सूखाग्रस्त तालुकों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके लिए अगले एक-दो महीनों में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure यानी SOP) अंतिम रूप दी जाएगी।

मंत्री ने भूजल स्तर बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने शिरपुर मॉडल की तर्ज पर जल संरक्षण कार्य कराने की बात कही। ऐसे काम सभी जिलों में शुरू करने पर जोर है।

तालाबों की गाद निकालने पर जोर

जल संरक्षण के लिए तालाबों और झीलों की सफाई भी जरूरी मानी गई है। राजस्व मंत्री ने इन जल स्रोतों से गाद निकालने के निर्देश दिए। इसके लिए मिट्टी एवं जल संरक्षण विभाग की मशीनरी इस्तेमाल होगी।

जल संसाधन विभाग की मशीनरी की मदद भी ली जाएगी। जिला कलेक्टरों को इन कामों के क्रियान्वयन के अधिकार देने की बात कही गई है। इससे स्थानीय स्तर पर काम आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

ग्रामीण विकास विभाग को गांवों के तालाबों पर ध्यान देने को कहा गया है। जल भंडारण टैंकों को भी प्राथमिकता देने के निर्देश हैं। भूजल रिचार्ज के लिए रिचार्ज शाफ्ट बनाने वाली एजेंसियां बढ़ाई जाएंगी।

सरकार ने इन एजेंसियों के काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को भी कहा है। इसका उद्देश्य पानी को जमीन के भीतर पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करना है।

पशुओं के चारे की भी तैयारी

सूखे का असर केवल खेतों तक सीमित नहीं रहता। पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता भी बड़ी चिंता बन जाती है। सरकार ने इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए हैं।

जिला स्तरीय एजेंसियों को मक्का और ज्वार की खेती बढ़ाने को कहा गया है। इसके लिए वीबी-जी राम जी योजना के तहत प्रोत्साहन दिया जाएगा। झीलों के किनारे भी चारा फसलें उगाने को बढ़ावा मिलेगा।

इस कदम का उद्देश्य सूखे के दौरान पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना है। चारे की कमी होने पर पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए सरकार ने खेती और चारा व्यवस्था को साथ जोड़ने की कोशिश की है।

कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन

बैठक में कृषि मंत्री दत्तात्रय भरने ने किसानों से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने नियमित रूप से कृषि ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की बात कही।

अधिकारियों ने बताया कि पात्र किसानों को यह राशि मिलेगी। इसका भुगतान 1 अप्रैल 2027 के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, बैठक में प्रोत्साहन राशि की रकम नहीं बताई गई।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शहरी जल संकट पर भी सुझाव दिया। उन्होंने निजी कुओं के व्यावसायिक इस्तेमाल के बजाय दूसरा विकल्प सुझाया। उनके अनुसार, ऐसे कुएं नगर निगमों को सौंपने पर विचार किया जा सकता है।

इससे शहरों में पानी की कमी दूर करने में मदद मिल सकती है। यह सुझाव बैठक में चर्चा के लिए रखा गया था। इस पर अंतिम फैसले की जानकारी नहीं दी गई है।

सरकार के सामने अब सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को राहत देना बड़ी चुनौती है। इसके लिए जल संरक्षण, पेयजल और पशु चारे पर काम करना होगा। साथ ही, किसानों और गांवों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना होगा।

ये भी पढ़ें…

पराली से प्रदूषण: केंद्रीय कृषि मंत्री बोले, दिल्ली की दूषित हवा के लिए पंजाब के किसान अकेले जिम्मेदार नहीं

नांदेड़ में सूखे के बीच रबी की सिंचाई पर संकट, विष्णुपुरी बांध से किसानों को नहीं मिलेगा पानी

पांच साल की मेहनत बर्बाद, महाराष्ट्र के जालना में सूखे के कारण 300 मोसंबी के पेड़ उखाड़ने को मजबूर हुआ किसान

सूखा प्रभावितों की मदद को आगे आए महाराष्ट्र के मंत्री, किसानों के साथ मनाएंगे दिवाली, मंत्री सावे देंगे एक करोड़ रुपए

GENERAL Pawan Modiya

Read more