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देशी बीज बचाने में जुटे सामुदायिक बीज बैंक; देश में एक हजार से ज्यादा केंद्र सक्रिय, इनमें से 652 डिजिटल एटलस में दर्ज

Pawan Modiya | Nov 21, 2026, 13:36 IST

देश में 1,000 से अधिक सामुदायिक बीज बैंक संचालित होने का अनुमान है। इनमें से 652 की डिजिटल एटलस में मैपिंग हुई है। ये बैंक देशी बीजों और पारंपरिक फसल किस्मों को बचाने के साथ छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा मजबूत करने में मदद कर रहे हैं।

बीज बैंक

देश में खेती की पारंपरिक पहचान बचाने की कोशिश तेज हो रही है। इसमें सामुदायिक बीज बैंक अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये बैंक देशी बीजों को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। साथ ही स्थानीय फसल किस्मों को भी बढ़ावा देते हैं। एक सर्वेक्षण में देशभर में 1,000 से अधिक ऐसे बैंक मिले हैं। इनमें से 652 की डिजिटल एटलस में मैपिंग हो चुकी है।

यह जानकारी 17 और 18 नवंबर को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में साझा हुई। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में हुआ। इसमें सामुदायिक बीज बैंकों से जुड़े निष्कर्ष और सुझाव पेश किए गए। कार्यक्रम में नीतिगत सुझाव भी रखे गए। ओडिशा के लिए 10 सूत्रीय रोडमैप प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा बीज बैंक संचालन से जुड़ा प्रशिक्षण मैनुअल भी जारी हुआ।

क्या हैं सामुदायिक बीज बैंक

सामुदायिक बीज बैंक किसानों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से चलते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक बीजों को सुरक्षित रखना है। ये स्थानीय फसल किस्मों के संरक्षण में भी मदद करते हैं। इनका काम केवल बीज जमा करके रखना नहीं है। ये पारंपरिक किस्मों को खेती में बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इनके जरिए स्थानीय खेती से जुड़ा ज्ञान भी आगे पहुंचता है।

कई इलाकों में किसान पीढ़ियों से स्थानीय बीजों का इस्तेमाल करते आए हैं। ये बीज वहां की मिट्टी और मौसम के अनुकूल होते हैं। इसलिए इनका संरक्षण खेती के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सामुदायिक बीज बैंक ऐसे बीजों को संभालकर रखने में मदद करते हैं। जरूरत पड़ने पर स्थानीय किसानों को बीज उपलब्ध कराने में भी इनकी भूमिका हो सकती है।

इन बैंकों का महत्व छोटे किसानों के लिए खास है। स्थानीय बीज खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़े हैं। ये किसानों की आजीविका को भी सहारा देते हैं। खेती में अलग-अलग फसल किस्में बनाए रखना भी जरूरी है। इससे किसानों के पास खेती के अधिक विकल्प बने रह सकते हैं।

डिजिटल एटलस में 652 बैंक

देश में सामुदायिक बीज बैंकों की जानकारी जुटाने का काम जारी है। डायवर्सिफार्म.इंडिया परियोजना के सर्वेक्षण में 1,000 से अधिक बैंक सामने आए। परियोजना के डिजिटल एटलस में अभी 652 बैंक दर्ज किए गए हैं। यह एटलस भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System यानी GIS) पर आधारित है।

इस डिजिटल एटलस का उद्देश्य बीज बैंकों की जानकारी एक जगह जुटाना है। इसमें बैंकों की स्थिति और उनकी प्रोफाइल दर्ज की जा रही है। इससे अलग-अलग राज्यों के बीज बैंकों की जानकारी मिल सकेगी। उनके काम और जरूरतों को समझना भी आसान होगा।

यहां एक बात समझना जरूरी है। डिजिटल एटलस में दर्ज 652 बैंक कुल संख्या नहीं हैं। सर्वेक्षण में कम से कम 1,000 बैंक होने की जानकारी मिली है। इसलिए मैपिंग की संख्या को देशभर का अंतिम आंकड़ा नहीं मानना चाहिए। अभी कई बीज बैंकों की जानकारी एटलस में शामिल होना बाकी है।

डिजिटल रिकॉर्ड से इन संस्थाओं के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। वे अपने अनुभव और काम करने के तरीके साझा कर सकेंगे। इससे उनकी जरूरतों की पहचान करना भी आसान होगा। साथ ही जरूरी संस्थागत सहायता देने की योजना बनाई जा सकेगी।

छोटे किसानों को कैसे होगा फायदा

सामुदायिक बीज बैंक छोटे किसानों की बीज व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। स्थानीय मौसम और मिट्टी के अनुकूल बीज खेती में उपयोगी होते हैं। ऐसे बीजों का संरक्षण किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पारंपरिक फसल किस्में खेती से पूरी तरह गायब नहीं होंगी।

फसल विविधता बनाए रखने में भी इनकी भूमिका अहम है। किसान केवल कुछ चुनिंदा फसलों पर निर्भर नहीं रहेंगे। स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक अलग-अलग किस्में बची रह सकती हैं। इससे खाद्य और पोषण सुरक्षा को भी सहारा मिलता है।

एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने संगोष्ठी में इस पहल की उपयोगिता बताई। संस्था ने बीज बैंकों को फसल विविधता से जोड़कर देखा। इसके मुताबिक, ये बैंक किसानों की मुश्किल हालात से निपटने की क्षमता बढ़ाते हैं। स्थानीय बीज संसाधन खेती को परिस्थितियों के अनुसार ढालने में मदद करते हैं।

हालांकि, बीज बैंक अकेले खेती की सभी समस्याओं का समाधान नहीं हैं। इनके बेहतर संचालन के लिए स्थानीय भागीदारी जरूरी है। बीजों का सही रखरखाव और नियमित प्रबंधन भी अहम है। किसानों तक उपयोगी बीज पहुंचाने की व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए।

ओडिशा के लिए 10 सूत्रीय योजना

राष्ट्रीय संगोष्ठी में ओडिशा के लिए खास रोडमैप पेश किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के सामुदायिक बीज बैंकों को मजबूत करना है। इसमें कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग के तहत सचिवालय बनाने की सिफारिश है। यह सचिवालय अलग-अलग बीज बैंकों के बीच तालमेल बढ़ा सकता है।

इस व्यवस्था से बीज बैंकों को साझा मंच मिल सकेगा। वे अपनी समस्याएं और जरूरतें सामने रख सकेंगे। साथ ही उनके बीच सहयोग की व्यवस्था विकसित हो सकेगी। इससे राज्य स्तर पर योजनाएं बनाने में मदद मिल सकती है।

अध्ययन में बीज बैंकों के छह प्रकार भी पहचाने गए हैं। इनका वर्गीकरण उनकी प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर किया गया है। हर प्रकार के बैंक की जरूरतें अलग हो सकती हैं। इसलिए सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी।

इसी आधार पर प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग पर जोर दिया गया है। नीतिगत मदद को भी उनकी जरूरतों के अनुसार बनाने की बात है। इससे बीज बैंकों के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

बीज बैंक चलाने का मैनुअल

ओडिशा में किए गए विस्तृत अध्ययन के आधार पर मैनुअल तैयार हुआ है। यह बीज बैंक की स्थापना और संचालन में मदद करेगा। इसमें प्रबंधन से जुड़ा व्यावहारिक मार्गदर्शन भी दिया गया है। इसका मकसद बीज बैंकों को लंबे समय तक चलाने में सहायता करना है।

बीज बैंक शुरू करना ही पर्याप्त नहीं होता। उसके लिए नियमित प्रबंधन और समुदाय का सहयोग जरूरी है। बीजों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी लगातार करनी होती है। किसानों की जरूरतों के अनुसार बीज उपलब्ध कराना भी अहम है। मैनुअल इन कामों को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है।

इस पहल से देशी बीजों के संरक्षण को संस्थागत आधार मिलने की उम्मीद है। छोटे किसानों के लिए स्थानीय बीज संसाधन मजबूत हो सकते हैं। पारंपरिक कृषि विविधता को बचाने के प्रयासों को भी मदद मिलेगी। डिजिटल एटलस इस पूरी व्यवस्था की जानकारी जुटाने का माध्यम बनेगा।

देश में मौजूद 1,000 से अधिक बीज बैंकों की पहचान महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन उनकी वास्तविक क्षमता समझने के लिए आगे काम जरूरी होगा। मैपिंग, प्रशिक्षण और सहयोग से इनकी भूमिका मजबूत हो सकती है। इससे किसानों और स्थानीय समुदायों को लंबे समय में लाभ मिल सकता है।

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GENERAL Pawan Modiya

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