रतलाम जिले की नामली उपमंडी को स्वतंत्र मंडी बनाने की कवायद तेज हो गई है। कृषि उपज मंडी समिति रतलाम ने इस दिशा में नया कदम उठाया है। समिति ने जरूरी दस्तावेजों और जानकारियों के साथ प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के भोपाल मुख्यालय पहुंचा है।
इस पहल का उद्देश्य नामली उपमंडी को पूर्ण और स्वतंत्र मंडी का दर्जा दिलाना है। इसके लिए पहले भी प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। अब मंडी बोर्ड के निर्देशों के अनुसार जरूरी जानकारी फिर संकलित की गई है। 17 नवंबर 2026 को अनुशंसाओं सहित प्रस्ताव भेजा गया।
हालांकि, अभी नामली को स्वतंत्र मंडी घोषित नहीं किया गया है। इसके लिए अंतिम निर्णय मंडी बोर्ड मुख्यालय और शासन स्तर पर होना है। प्रस्ताव में स्वतंत्र मंडी की घोषणा और अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है।
भोपाल भेजा गया नया प्रस्ताव
कृषि उपज मंडी समिति रतलाम के सचिव ने इस प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नामली उपमंडी को स्वतंत्र मंडी बनाने के प्रस्ताव भेजे गए हैं। इस संबंध में पहले भी जरूरी कागजात और जानकारियां भेजी गई थीं।
कलेक्टर अजय कटेसरिया की अनुशंसा पर मंडी बोर्ड मुख्यालय ने प्रशासकीय स्वीकृति दी थी। इसके बाद सीमांकन और आय-व्यय से जुड़ी जानकारी भी भेजी गई। अब सभी जरूरी तथ्यों को शामिल करते हुए नया प्रस्ताव भेजा गया है।
संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने इस संबंध में निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के अनुसार 17 नवंबर को प्रस्ताव भेजा गया। इसमें नामली को पूर्ण मंडी का दर्जा देने की सिफारिश शामिल है।
प्रस्ताव के साथ आवश्यक दस्तावेज और संबंधित विवरण भी भेजे गए हैं। इसका उद्देश्य निर्णय लेने वाली संस्था को पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। अब प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया मंडी बोर्ड मुख्यालय में होगी।
गांवों का सीमांकन भी भेजा
स्वतंत्र मंडी बनाने की प्रक्रिया में क्षेत्र की सीमा अहम होती है। इसलिए नामली उपमंडी के अंतर्गत आने वाले गांवों का विवरण भेजा गया है। इसमें गांवों और पटवारियों के अनुसार सीमांकन की विस्तृत जानकारी शामिल है।
इस जानकारी से उपमंडी के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। प्रस्ताव में संबंधित गांवों की प्रशासनिक सीमा का विवरण दिया गया है। इससे यह समझने में आसानी होगी कि किन गांवों का संबंध नामली उपमंडी से है।
मंडी समिति ने केवल गांवों की सूची नहीं भेजी है। उसने मंडी की आय और कृषि उपज की आवाजाही का ब्यौरा भी दिया है। इसमें कृषि उपज की आवक-जावक से जुड़ी जानकारी शामिल है।
इसके साथ ग्राम मंडी शुल्क और आय का पूरा विवरण भेजा गया है। यह जानकारी मंडी समिति के पत्राचार के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। इससे नामली उपमंडी की मौजूदा गतिविधियों और आर्थिक स्थिति का रिकॉर्ड सामने रखा गया है।
आय-व्यय का पूरा ब्योरा शामिल
किसी उपमंडी को स्वतंत्र मंडी बनाने के प्रस्ताव में आय-व्यय की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। इसी वजह से नामली उपमंडी का वित्तीय विवरण भी भेजा गया है। इसमें मंडी शुल्क से होने वाली आय का ब्योरा शामिल है।
प्रस्ताव में कृषि उपज की आवक और जावक का विवरण भी रखा गया है। इससे मंडी में होने वाले कारोबार की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में कुल आय या कारोबार का आंकड़ा नहीं बताया गया है।
इसलिए नामली उपमंडी की वार्षिक आय या उपज की मात्रा को लेकर कोई निश्चित आंकड़ा सामने नहीं है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि संबंधित विवरण मंडी बोर्ड को भेजे गए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर आगे विचार किया जाएगा।
अब किसके हाथ में फैसला?
नामली उपमंडी को स्वतंत्र मंडी घोषित करने का अंतिम फैसला अभी बाकी है। इसके लिए मंडी बोर्ड मुख्यालय और राज्य शासन की मंजूरी जरूरी होगी। प्रस्ताव में स्वतंत्र मंडी घोषित करने की मांग रखी गई है।
इसके साथ अधिसूचना जारी करने का अनुरोध भी किया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्वतंत्र मंडी का दर्जा औपचारिक होगा। फिलहाल प्रस्ताव भेजे जाने से प्रक्रिया अगले स्तर पर पहुंची है।
किसानों और व्यापारियों के लिए यह मामला इसलिए अहम है। मंडी का दर्जा बदलने से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। लेकिन नामली में कौन-कौन सी नई सुविधाएं मिलेंगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
इसी तरह, स्वतंत्र मंडी बनने के बाद शुल्क या कारोबार के नियम बदलेंगे या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। इन बातों पर अंतिम आदेश या अधिसूचना के बाद ही स्थिति साफ होगी।
किसानों को फैसले का इंतजार
नामली क्षेत्र के किसानों के लिए मंडी स्थानीय कृषि कारोबार का अहम केंद्र है। किसान अपनी उपज के विपणन के लिए मंडी व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में उपमंडी को स्वतंत्र दर्जा देने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा सकता है।
हालांकि, केवल प्रस्ताव भेजे जाने से किसानों को तत्काल कोई नई सुविधा मिलने की पुष्टि नहीं होती। इसके लिए पहले संबंधित स्तरों से अंतिम मंजूरी जरूरी है। इसके बाद ही स्वतंत्र मंडी की व्यवस्था लागू हो सकेगी।
फिलहाल रतलाम मंडी समिति ने जरूरी दस्तावेजों और सिफारिशों के साथ कदम आगे बढ़ाया है। अब मंडी बोर्ड मुख्यालय और शासन के फैसले पर नजर रहेगी। नामली को स्वतंत्र मंडी का दर्जा मिलता है या नहीं, यह आगामी निर्णय से स्पष्ट होगा।
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