मास्टर प्लान पर किसानों का विरोध
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मास्टर प्लान 2047 को लेकर विवाद बढ़ गया है। शहर के आसपास बसे 78 गांवों के किसान इसके मसौदे का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मुख्य मांग कृषि भूमि को सुरक्षित रखने की है।
हुजूर तहसील कार्यालय में आपत्तियों पर सुनवाई रखी गई थी। इस दौरान किसानों को शामिल नहीं किए जाने से नाराजगी बढ़ गई। विरोध कर रहे किसानों ने मास्टर प्लान के मसौदे की प्रति जला दी।
किसानों का कहना है कि प्रस्तावित योजना उनकी पुश्तैनी जमीन को प्रभावित कर सकती है। उनका दावा है कि योजना लागू होने से करीब पांच लाख किसानों पर असर पड़ेगा। किसान चाहते हैं कि खेती की जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए ही सुरक्षित रहे।
यह विरोध केवल जमीन के उपयोग तक सीमित नहीं है। किसान गांवों में पहले से विकसित आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों को भी मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि गांवों की मौजूदा बसावट को योजना में जगह मिलनी चाहिए।
कृषि भूमि का उपयोग न बदलने की मांग
भारतीय किसान संघ (Bharatiya Kisan Sangh यानी BKS) ने किसानों की मांगों को सामने रखा है। संगठन के महासचिव राहुल धूत ने इस मुद्दे पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि 78 गांवों के विकसित आवासीय क्षेत्रों को मान्यता मिलनी चाहिए।
धूत के मुताबिक, इन क्षेत्रों को आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं, कृषि भूमि का उपयोग नहीं बदला जाना चाहिए। किसानों की मांग है कि उनकी पुश्तैनी जमीन खेती के लिए सुरक्षित रहे।
इस मांग के पीछे जमीन के भविष्य को लेकर चिंता है। किसानों को आशंका है कि मास्टर प्लान लागू होने पर कृषि भूमि की मौजूदा पहचान बदल सकती है। इससे खेती और गांवों की मौजूदा बसावट प्रभावित हो सकती है।
किसानों ने बैरागढ़ कलां, भौंरी, भैंसाखेड़ी और बकानिया सहित कई गांवों का मुद्दा उठाया। जामोनिया, कोलूखेड़ी, खजूरी और फुंदा के किसानों ने भी मांगें रखीं। इन गांवों के किसान अपनी जमीन को कृषि उपयोग में बनाए रखना चाहते हैं।
66 गांवों की जमीन पर चिंता
किसानों ने मसौदे के खिलाफ 13,400 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराई हैं। यह संख्या बताती है कि प्रस्ताव को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। किसानों ने भोजताल संरक्षण क्षेत्र-1 और 2 को मसौदे से हटाने की मांग भी की है।
उनका आरोप है कि 66 गांवों की उपजाऊ जमीन का वर्गीकरण बदला जा सकता है। इसके तहत जमीन को रिवरफ्रंट, जंगल और ग्रीन बेल्ट जैसी श्रेणियों में रखने का प्रस्ताव है। किसानों को आशंका है कि इससे खेती योग्य जमीन का उपयोग प्रभावित होगा।
यहां किसानों की मांग जमीन के मौजूदा उपयोग को बनाए रखने की है। वे चाहते हैं कि उपजाऊ खेतों को कृषि भूमि के रूप में ही रखा जाए। साथ ही, पहले से विकसित गांवों की बसावट को भी योजना में जगह मिले।
हालांकि, मसौदे में प्रस्तावित बदलावों और उनके अंतिम असर को लेकर तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है। किसानों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अब इन आपत्तियों पर सुनवाई और प्रशासन के फैसले महत्वपूर्ण होंगे।
सार्वजनिक परिवहन पर भी सवाल
भोपाल मास्टर प्लान 2047 को लेकर केवल किसान ही सवाल नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता रवि सक्सेना ने भी मसौदे में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि योजना में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की स्पष्ट तैयारी नहीं दिखती।
सक्सेना के मुताबिक, भोपाल में करीब 54 फीसदी यात्राएं पैदल, साइकिल या ऑटो से होती हैं। इसके बावजूद मसौदे में बस नेटवर्क को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उन्होंने साइकिल ट्रैक और पैदल यात्रियों के लिए तय क्षेत्रों की कमी पर भी सवाल उठाए।
उनका मानना है कि शहर की योजना बनाते समय आम लोगों की आवाजाही को ध्यान में रखना जरूरी है। सार्वजनिक परिवहन की बेहतर व्यवस्था से लोगों को रोजमर्रा की यात्रा में सुविधा मिलती है। पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए सुरक्षित जगह भी जरूरी है।
इस तरह मास्टर प्लान को लेकर दो तरह की चिंताएं सामने आई हैं। किसान कृषि भूमि और गांवों की बसावट सुरक्षित रखना चाहते हैं। वहीं, कांग्रेस नेता शहर की परिवहन व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
अब आपत्तियों पर फैसले का इंतजार
भोपाल मास्टर प्लान 2047 का मसौदा शहर और आसपास के गांवों के भविष्य से जुड़ा है। इसलिए इसके प्रावधानों पर किसानों और स्थानीय लोगों की राय अहम है। खासकर कृषि भूमि के उपयोग में बदलाव को लेकर उठे सवालों पर स्पष्ट जवाब जरूरी है।
किसानों ने अपनी आपत्तियों के जरिए जमीन की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। वे चाहते हैं कि खेती योग्य भूमि को दूसरी श्रेणियों में नहीं बदला जाए। साथ ही, विकसित आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों को उचित मान्यता मिले।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुनवाई के दौरान दर्ज आपत्तियों पर क्या फैसला होता है। भोजताल संरक्षण क्षेत्र और 66 गांवों की जमीन से जुड़े सवाल भी अहम हैं। सार्वजनिक परिवहन पर उठाई गई चिंताओं का जवाब भी योजना में स्पष्ट होना चाहिए।
मास्टर प्लान का उद्देश्य शहर के भविष्य की दिशा तय करना है। लेकिन इसमें गांवों, किसानों और आम नागरिकों की जरूरतें शामिल होना जरूरी है। योजना पर अंतिम फैसला लेते समय इन सभी पक्षों की बात सुनना महत्वपूर्ण होगा।
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