एग्रीस्टैक में मध्य प्रदेश आगे
मध्य प्रदेश ने डिजिटल कृषि व्यवस्था में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश पहले स्थान पर है। एग्रीस्टैक को देश की डिजिटल कृषि व्यवस्था की नींव माना गया है। इसका उद्देश्य किसानों तक सही समय पर मदद पहुंचाना है।
प्रदेश में अब तक 1.20 करोड़ से ज्यादा किसान आईडी बनाई गई हैं। इसके साथ खेतों की पहचान और फसल सर्वे का काम भी हुआ है। करीब चार करोड़ से अधिक खेतों का सर्वे किया गया है। इन खेतों का जियो रेफरेंस भी कराया गया है।
जियो रेफरेंसिंग से खेतों की डिजिटल पहचान तैयार होती है। इससे खेतों से जुड़ी जानकारी व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। एग्रीस्टैक के तहत किसान और खेत संबंधी आंकड़े डिजिटल रूप में जुटाए जाते हैं। इससे कृषि योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने का आधार बनता है।
प्रदेश सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से किसानों को समय पर सहायता मिल सकेगी। डिजिटल रिकॉर्ड से योजनाओं के संचालन में भी मदद मिलेगी। एग्रीस्टैक के बेहतर क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश की पहली रैंक इसी दिशा में अहम उपलब्धि है।
भावांतर योजना से किसानों को राहत
प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में भावांतर योजना भी लागू की है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बताया गया है। यहां किसानों के व्यापक हित में इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। किसान कल्याण वर्ष में सरसों और सोयाबीन के लिए भावांतर योजना लागू की गई है।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को बाजार भाव में अंतर से राहत देना है। सरसों और सोयाबीन उत्पादकों को इससे लाभ पहुंचाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में सरकार किसान कल्याण पर जोर दे रही है।
सरकार का कहना है कि खेती को समृद्ध बनाना उसकी प्राथमिकता है। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भावांतर योजना भी इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है।
उड़द पर MSP के साथ बोनस
राज्य सरकार ने उड़द उत्पादक किसानों के लिए भी फैसला लिया है। उड़द के उपार्जन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) के अलावा बोनस दिया जा रहा है। किसानों को प्रति क्विंटल 600 रुपए अतिरिक्त देने का प्रावधान बताया गया है।
इससे उड़द की खेती करने वाले किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी। समर्थन मूल्य के साथ बोनस मिलने से किसानों को राहत मिल सकती है। यह कदम दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने में भी सहायक हो सकता है।
सरकार ने श्रीअन्न उत्पादकों के लिए भी योजना चलाई है। रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत उपार्जन किया गया है। प्रदेश के 15 जिलों के 4,000 किसानों से श्रीअन्न खरीदा गया। इसकी कुल मात्रा 3,000 मीट्रिक टन बताई गई है।
इन किसानों को उपार्जन के अलावा प्रोत्साहन राशि भी दी गई। इसके तहत प्रति क्विंटल 1,000 रुपए के हिसाब से भुगतान किया गया। इस व्यवस्था से मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास है।
उर्वरक वितरण में ई-विकास व्यवस्था
मध्य प्रदेश में उर्वरक वितरण के लिए नई डिजिटल व्यवस्था अपनाई गई है। इसका नाम कृषि उर्वरक वितरण एवं आपूर्ति समाधान प्रणाली यानी ई-विकास है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में पहली बार इस प्रणाली से उर्वरक वितरण किया गया।
दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 48.34 पात्र किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया गया। इसमें 34.46 मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का उल्लेख है। साथ ही 3.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बचत बताई गई है। इससे 764.65 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी बचने का दावा किया गया है।
इन आंकड़ों में किसानों की संख्या और उर्वरक की मात्रा की इकाई स्पष्ट नहीं है। इसलिए इनकी आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। खासकर 48.34 के साथ लाख की इकाई और 34.46 की मात्रा स्पष्ट होनी चाहिए।
सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था को दूसरे राज्यों में भी अपनाने की पहल हो रही है। केंद्र सरकार अन्य राज्यों से भी ई-विकास प्रणाली अपनाने का आग्रह कर रही है। इससे मध्य प्रदेश की इस व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिल रहा है।
मंडियों में बढ़ेंगी आधुनिक सुविधाएं
प्रदेश सरकार कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने पर भी काम कर रही है। किसानों को उपज बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं देने की तैयारी है। मंडियों में सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, प्रदेश की तीन मंडियों में ये प्लांट काम कर रहे हैं। इससे कृषि उपज की सफाई और गुणवत्ता के अनुसार छंटाई हो सकेगी। पैकेजिंग की सुविधा से उपज को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
सरकार ने मंडियों में तौल व्यवस्था को भी मजबूत किया है। दस मिलियन टन क्षमता के तौल-कांटों की स्थापना का उल्लेख है। फिलहाल 21 मंडियों में यह सुविधा उपलब्ध बताई गई है।
किसानों के लिए हेल्पलाइन
किसानों को फसल संबंधी जानकारी और सलाह देने के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसका नंबर 155253 है। किसान इस नंबर के जरिए कृषि संबंधी जानकारी और परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि योजना प्रस्तावित है। योजना के तहत प्रत्येक जिले के 100 गांव चुने जाने का प्रस्ताव है।
इन गांवों में पांच-पांच किसानों को शामिल करने की योजना बताई गई है। प्रस्ताव के अनुसार, किसानों को 500 रुपए प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा। अभी इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए इसे शुरू हो चुकी योजना नहीं माना जाना चाहिए।
ब्याज मुक्त फसल ऋण का लाभ
किसानों को खेती के लिए आर्थिक मदद देने पर भी जोर है। प्रदेश में ब्याज रहित फसल ऋण योजना चलाई जा रही है। वर्ष 2025-26 में 35 लाख किसानों को फसल ऋण दिया गया। इसकी कुल राशि 24 हजार करोड़ रुपए बताई गई है।
वर्ष 2026-27 में अब तक 15 हजार करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। यह राशि पिछले साल की तुलना में 1,250 करोड़ रुपए अधिक बताई गई है। इससे किसानों को खेती की जरूरतों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।
फसल ऋण का उपयोग बीज, खाद और दूसरे कृषि खर्चों में किया जा सकता है। समय पर ऋण मिलने से किसानों को बुवाई और फसल प्रबंधन में सहायता मिलती है। ब्याज रहित व्यवस्था किसानों पर कर्ज का बोझ कम करने का प्रयास है।
18.52 लाख मीट्रिक टन खाद वितरण
प्रदेश में वर्ष 2026-27 के दौरान रासायनिक उर्वरकों का वितरण भी किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, किसानों को 18.52 लाख मीट्रिक टन उर्वरक दिया गया। खेती के लिए खाद की समय पर उपलब्धता जरूरी है।
उर्वरक वितरण की डिजिटल व्यवस्था इसी जरूरत से जुड़ी है। इससे पात्र किसानों तक खाद पहुंचाने और आपूर्ति का रिकॉर्ड रखने में मदद मिल सकती है। ई-विकास प्रणाली के जरिए वितरण को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है।
कुल मिलाकर प्रदेश सरकार डिजिटल कृषि, उपार्जन और कृषि सुविधाओं पर जोर दे रही है। एग्रीस्टैक के तहत किसान और खेतों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। भावांतर, बोनस और ऋण योजनाओं से किसानों को आर्थिक मदद देने की कोशिश है।
वहीं मंडियों के आधुनिकीकरण और किसान हेल्पलाइन से सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास है। प्राकृतिक खेती की प्रस्तावित योजना भी इसी दिशा का हिस्सा है। इन योजनाओं का अंतिम लाभ उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
