पराली पर किसान संघ का रुख
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का मामला लगातार गंभीर बना हुआ है। इस बीच पराली जलाने को लेकर किसानों पर कार्रवाई का मुद्दा उठा है। भारतीय किसान संघ ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का स्वागत किया है। संघ ने कहा कि किसानों को प्रदूषण का अकेला जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए।
संघ ने सभी राज्य सरकारों से कोर्ट के सुझाव लागू करने की मांग की। इसमें किसानों पर लगाए गए जुर्माने और दर्ज मामलों को रद्द करना शामिल है। संगठन का कहना है कि प्रदूषण की समस्या के वास्तविक कारणों पर ध्यान देना जरूरी है। केवल पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई करना उचित समाधान नहीं है।
भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश की शीर्ष अदालत ने प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने पराली और किसानों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। संघ ने इन सुझावों को किसानों के हित में बताया है।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत
पराली जलाने और वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुझाव दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने टिप्पणियां कीं। किसान संघ ने इन सुझावों का समर्थन किया है। संगठन चाहता है कि राज्य सरकारें इन्हें जमीन पर लागू करें।
संघ के मुताबिक, अदालत ने प्रदूषण के पीछे मौजूद दूसरे कारणों पर भी ध्यान दिलाया है। इसमें वाहनों से निकलने वाला धुआं और अन्य स्रोत शामिल हैं। संगठन का कहना है कि प्रदूषण की पूरी जिम्मेदारी किसानों पर डालना ठीक नहीं। समस्या का समाधान सभी कारणों को ध्यान में रखकर होना चाहिए।
मिश्र ने कहा कि किसानों को बार-बार निशाना बनाना उचित नहीं है। राज्य सरकारों को केवल जुर्माना लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें प्रदूषण रोकने के व्यावहारिक उपाय भी करने चाहिए। इससे किसानों और पर्यावरण, दोनों के हित सुरक्षित रह सकते हैं।
पराली भी समर्थन मूल्य पर खरीदें
भारतीय किसान संघ ने पराली की सरकारी खरीदी का सुझाव दिया है। संगठन चाहता है कि सरकार फसलों की तरह पराली भी खरीदे। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) जैसी व्यवस्था बनाई जाए। इससे किसानों को पराली बेचने का आर्थिक विकल्प मिल सकता है।
अभी कई जगह किसान फसल कटाई के बाद खेत खाली करने की जल्दी में रहते हैं। अगली फसल की बुवाई के लिए खेत तैयार करना जरूरी होता है। ऐसे में पराली का निपटान उनके सामने बड़ी चुनौती बनता है। यदि पराली की खरीदी की व्यवस्था हो, तो किसान उसे बेच सकेंगे।
मिश्र ने कहा कि सरकार फसलों की खरीदी जिस तरह करती है, वैसी व्यवस्था पराली के लिए भी बननी चाहिए। इससे किसानों को आर्थिक लाभ मिल सकता है। पराली जलाने के बजाय उसे बेचने का विकल्प मिलेगा। इस व्यवस्था से खेतों में आग लगाने की जरूरत कम हो सकती है।
संघ ने कहा कि पराली को उद्योगों और दूसरी उपयोगी गतिविधियों में लगाया जा सकता है। संगठन के अनुसार, उद्योग और भट्टियां प्रदूषण के बड़े कारण हैं। इसलिए पराली का उपयोग बढ़ाने के साथ अन्य प्रदूषण स्रोतों पर भी नियंत्रण जरूरी है।
प्रदूषण के दूसरे कारण भी देखें
किसान संघ का कहना है कि वायु प्रदूषण को केवल पराली से जोड़ना सही नहीं है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कई स्रोत मौजूद हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं भी हवा की गुणवत्ता प्रभावित करता है। उद्योगों और भट्टियों से निकलने वाला धुआं भी चिंता का विषय है।
मिश्र ने कोविड-19 लॉकडाउन का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि उस दौरान भी कुछ जगह पराली जलाई जा रही थी। इसके बावजूद दिल्ली का आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता था। उनके मुताबिक, यह उदाहरण बताता है कि प्रदूषण के पीछे दूसरे बड़े कारण भी जिम्मेदार हैं।
इस तर्क के जरिए संघ ने प्रदूषण की व्यापक जांच की मांग की है। संगठन चाहता है कि सरकार हर स्रोत की भूमिका समझे। इसके बाद प्रदूषण रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। केवल किसानों पर कार्रवाई से समस्या का स्थायी हल नहीं निकलेगा।
प्रदूषण रोकने के लिए वाहनों और उद्योगों पर भी ध्यान देना होगा। शहरों में धूल और निर्माण गतिविधियों की भूमिका भी जांचनी होगी। अलग-अलग स्रोतों के योगदान को समझना जरूरी है। तभी नीतियां प्रभावी बन सकती हैं।
उज्जैन में 500 से ज्यादा मामले
पराली जलाने को लेकर उज्जैन जिले में भी किसानों पर कार्रवाई हुई है। भारतीय किसान संघ के प्रांत महामंत्री भारत सिंह बैस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल जिले में किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सैटेलाइट रिपोर्ट के आधार पर 500 से ज्यादा किसानों पर मामले बनाए गए।
बैस के अनुसार, इन किसानों पर पराली जलाने के आरोप में जुर्माना लगाया गया। उन्होंने इस कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि किसानों को सीधे दोषी ठहराना सही नहीं है। प्रशासन को पूरे मामले की जांच करनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि देवास जिले के पांच किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर (First Information Report) दर्ज होने से किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। किसान संघ ने ऐसी कार्रवाई को गलत बताया है। संगठन चाहता है कि किसानों को राहत दी जाए।
बैस ने कहा कि अब न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की है। इसलिए सरकारों को अदालत के सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। किसान संघ चाहता है कि किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएं। जुर्माने की कार्रवाई भी रद्द की जाए।
किसानों को विकल्प देना जरूरी
पराली का प्रबंधन खेती के लिए एक व्यावहारिक चुनौती है। फसल कटाई के बाद खेत को अगली बुवाई के लिए तैयार करना होता है। इस दौरान किसान के पास सीमित समय रहता है। पराली हटाने और उसके उपयोग की व्यवस्था हर जगह समान नहीं है।
ऐसे में किसानों को केवल दंडित करने के बजाय विकल्प देना जरूरी है। पराली खरीदने की व्यवस्था एक संभावित विकल्प हो सकती है। इसके लिए सरकार को खरीदी केंद्र और उपयोग करने वाले उद्योगों की पहचान करनी होगी। किसानों तक इसकी जानकारी भी पहुंचानी होगी।
पराली से उपयोगी उत्पाद बनाने की संभावनाएं भी तलाशनी होंगी। इससे खेतों में बचे अवशेष का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि, ऐसी व्यवस्था के लिए लागत और परिवहन की योजना जरूरी होगी। किसानों को उचित कीमत मिलना भी महत्वपूर्ण है।
किसान संघ की मांग का मुख्य उद्देश्य यही है। किसानों को प्रदूषण का अकेला जिम्मेदार न माना जाए। पराली के लिए बाजार और खरीदी की व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही प्रदूषण के दूसरे स्रोतों पर भी कार्रवाई हो।
सरकारों के सामने क्या चुनौती
राज्य सरकारों के सामने अब दोहरी जिम्मेदारी है। उन्हें वायु प्रदूषण कम करना है। साथ ही किसानों को फसल अवशेष के बेहतर प्रबंधन का विकल्प देना है। इसके लिए कृषि, पर्यावरण और उद्योग विभागों के बीच तालमेल जरूरी होगा।
पराली की खरीदी के लिए कीमत तय करना भी आसान काम नहीं होगा। इसकी गुणवत्ता, नमी और परिवहन लागत का ध्यान रखना पड़ेगा। खरीदी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे छोटे किसानों को भी लाभ मिले। समय पर भुगतान भी जरूरी होगा।
किसानों पर दर्ज मामलों और जुर्माने को लेकर भी स्पष्ट नीति चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और सुझावों के अनुसार सरकारों को कदम उठाने होंगे। किसान संघ ने इन्हीं सुझावों को लागू करने की मांग की है।
फिलहाल संगठन की मांगों पर सरकारों की ओर से आगे की कार्रवाई स्पष्ट नहीं है। पराली खरीदी की कोई नई व्यवस्था घोषित नहीं हुई है। किसानों पर दर्ज मामलों को रद्द करने का फैसला भी सामने नहीं आया है। ऐसे में किसानों की नजर सरकारों के अगले कदम पर रहेगी।
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