राजगढ़ में बनेगा लहसुन क्लस्टर
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में खेती को नई दिशा देने की तैयारी है। यहां लहसुन उत्पादन का बड़ा केंद्र विकसित किया जाएगा। इस योजना से आसपास के 6 से 7 जिले जुड़ेंगे। इससे किसानों को खेती और बाजार के नए अवसर मिलेंगे।
मोहनपुरा-कुंडालिया सिंचाई परियोजना से जिले में पानी पहुंच रहा है। अब इस सुविधा का उपयोग आधुनिक खेती बढ़ाने में होगा। योजना का लक्ष्य केवल फसल उत्पादन बढ़ाना नहीं है। इसके जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने पर भी जोर रहेगा।
राजगढ़ को लहसुन की उन्नत किस्मों का केंद्र बनाने की योजना है। यहां उत्पादन की गुणवत्ता और बाजार की संभावनाओं पर काम होगा। आसपास के जिलों के किसानों को भी इससे जोड़ा जाएगा। आगे चलकर यहां की उपज राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाई जाएगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच बनाने की संभावना भी तलाशी जाएगी।
इसी तैयारी को लेकर बीते दिनों एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक मोहनपुरा-कुंडालिया परियोजना कार्यालय में आयोजित की गई। उद्यानिकी कमिश्नर सौरभ कुमार सुमन ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें प्रशासन, सिंचाई परियोजना और निजी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा भी बैठक में मौजूद रहे। परियोजना प्रशासक विकास राजोरिया ने भी हिस्सा लिया। उद्यानिकी उपसंचालक वीएस मीणा सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। एलएंडटी और जैन इरिगेशन के प्रतिनिधियों ने भी चर्चा की।
तीन महीने में बनेगी डीपीआर
लहसुन क्लस्टर की योजना के लिए विस्तृत डीपीआर तैयार होगी। डीपीआर (Detailed Project Report) में पूरी परियोजना का खाका तैयार किया जाएगा। इसमें खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र की पहचान होगी। किसानों की संख्या और संभावित उत्पादन का आकलन भी होगा।
इसके लिए एक निजी संस्था को जिम्मेदारी दी गई है। एलएंडटी और जैन इरिगेशन मैदानी स्तर पर सहयोग करेंगे। मोहनपुरा-कुंडालिया परियोजना के सिंचित क्षेत्र का डाटा जुटाया जाएगा। इससे पता चलेगा कि कितनी जमीन पर खेती संभव है।
इस सर्वे में अलग-अलग तरह के किसान शामिल होंगे। कांट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसानों का डाटा भी लिया जाएगा। स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों को भी जोड़ा जाएगा। इससे योजना की वास्तविक जरूरतों का आकलन हो सकेगा।
कमिश्नर सौरभ कुमार सुमन ने तीन महीने की समयसीमा तय की है। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। पहले उपयुक्त क्षेत्र और किसानों की पहचान की जाएगी। इसके बाद खेती और बाजार से जुड़ी योजनाएं बनाई जाएंगी।
सिंचाई से बदलेगी खेती
मोहनपुरा-कुंडालिया परियोजना राजगढ़ के लिए अहम मानी जा रही है। इस परियोजना से खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था बनी है। इसमें प्रेशराइज्ड सिंचाई और ऑटोमेशन आधारित व्यवस्था शामिल है। इससे किसानों को सिंचाई प्रबंधन में मदद मिलने की उम्मीद है।
कमिश्नर ने कहा कि सिंचाई सुविधा का लाभ सीमित नहीं रहना चाहिए। केवल फसल उत्पादन बढ़ाना ही परियोजना का उद्देश्य नहीं है। कृषि उत्पादों की कीमत बढ़ाने पर भी काम होना चाहिए। इसके लिए ग्रॉस वैल्यू एडिशन (Gross Value Addition) जरूरी है।
इसका मतलब है कि उपज की गुणवत्ता और उपयोगिता बढ़ाई जाए। इसके लिए उत्पादन के साथ प्रसंस्करण और पैकेजिंग पर ध्यान देना होगा। किसानों को बाजार से जोड़ने की व्यवस्था भी बनानी होगी। इस तरह सिंचाई सुविधा का फायदा पूरी कृषि व्यवस्था को मिल सकेगा।
एफपीओ से जुड़ेंगे किसान
राजगढ़ को लहसुन हब बनाने के लिए किसानों को संगठित किया जाएगा। इसके लिए पेशेवर विशेषज्ञों की टीम तैयार होगी। स्थानीय स्तर पर अनुभवी लोगों को भी जोड़ा जाएगा। किसान समूहों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान रहेगा।
योजना में एफपीओ (Farmer Producer Organization) की अहम भूमिका होगी। एफपीओ के जरिए किसान सामूहिक रूप से काम कर सकेंगे। इससे बीज, उत्पादन, तकनीक और बाजार तक पहुंच आसान हो सकती है। बड़े खरीदारों से बातचीत करने में भी मदद मिलेगी।
कमिश्नर ने नए वित्तीय वर्ष में योजना शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अगले छह महीने में किसानों को एकजुट किया जाएगा। शुरुआती चार महीने विभागीय स्तर पर काम मजबूत किया जाएगा। इसके बाद योजना को नियमित व्यवस्था से चलाने की तैयारी होगी।
अधिकारियों को शुरुआत में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। योजना को बाद में अपने तय ढांचे पर चलाने का लक्ष्य है। फिलहाल राजगढ़ में इसे परीक्षण के रूप में शुरू किया जाएगा। इसके अनुभव के आधार पर आगे दूसरे क्लस्टर विकसित होंगे।
खेत से खरीदी का प्रस्ताव
लहसुन की खेती में किसानों को बाजार का जोखिम रहता है। फसल तैयार होने के बाद उचित खरीदार मिलना जरूरी होता है। मंडी तक उपज पहुंचाने में भी खर्च और समय लगता है। इसी परेशानी को कम करने के लिए बायबैक मॉडल सुझाया गया है।
कमिश्नर ने जैन इरिगेशन के अधिकारियों से इस पर काम करने को कहा। प्रस्ताव है कि कंपनी किसानों के खेत से उपज खरीदे। इससे किसानों को मंडी तक माल ले जाने की जरूरत कम होगी। हालांकि, यह फिलहाल प्रस्तावित व्यवस्था है।
भुगतान के लिए तीन दिन के औसत मंडी भाव का सुझाव दिया गया है। इससे खरीद का भाव तय करने में पारदर्शिता आ सकती है। किसानों को बाजार के अनुसार भुगतान मिलने की उम्मीद रहेगी। कंपनी और किसानों के बीच भरोसा बढ़ाना भी जरूरी होगा।
कमिश्नर ने माना कि लहसुन की खेती में जोखिम है। लेकिन इसमें अच्छी कमाई की संभावनाएं भी मौजूद हैं। सिंचाई सुविधा मिलने से उत्पादन बेहतर हो सकता है। बाजार की व्यवस्था बनने से किसानों का भरोसा बढ़ेगा।
उन्नत किस्मों पर होगा काम
राजगढ़ को केवल उत्पादन केंद्र बनाने की योजना नहीं है। यहां लहसुन की उन्नत किस्मों पर भी काम होगा। फसल की गुणवत्ता और बाजार की मांग को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसी किस्मों को बढ़ावा देने की तैयारी है, जिनकी मांग ज्यादा हो।
कमिश्नर ने अंतरराष्ट्रीय बाजार की जरूरतों पर जोर दिया। उन्होंने चीन के मॉडल से सीखने की बात कही। बेहतर उत्पादन तकनीक अपनाने की जरूरत भी बताई। इसका उद्देश्य गुणवत्ता के स्तर को बेहतर बनाना है।
योजना के तहत उपज की ग्रेडिंग पर भी काम होगा। भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधाएं विकसित करने पर जोर रहेगा। पैकेजिंग और बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था भी जरूरी होगी। इससे फसल की बर्बादी कम करने में मदद मिल सकती है।
अच्छी गुणवत्ता वाली उपज को बेहतर बाजार मिल सकता है। इसके लिए उत्पादन के बाद की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। इसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट (Post-Harvest Management) कहा जाता है। इसमें कटाई के बाद उपज की देखभाल शामिल होती है।
मांग के अनुसार होगी खेती
कमिश्नर ने खेती को बाजार की मांग से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल सब्सिडी बांटना किसान कल्याण का पूरा तरीका नहीं है। किसानों को वही फसल उगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जिसकी बाजार में अच्छी मांग और बेहतर कीमत हो।
इससे किसानों को उपज बेचने में आसानी हो सकती है। साथ ही बाजार में जरूरत से ज्यादा उत्पादन का जोखिम घट सकता है। योजना में उत्पादन, गुणवत्ता और बाजार को साथ जोड़ने की तैयारी है। इससे खेती को अधिक लाभकारी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
कमिश्नर ने मध्य प्रदेश में उद्यानिकी को भविष्य की महत्वपूर्ण दिशा बताया। उन्होंने पिछले तीन महीनों के अपने अध्ययन दौरों का भी जिक्र किया। इस दौरान जलगांव, पटना और नीमच सहित कई क्षेत्रों का दौरा हुआ। वहां की खेती और उत्पादन व्यवस्था को समझा गया।
इन अनुभवों के आधार पर राजगढ़ में योजना तैयार होगी। उद्यानिकी आधारित खेती से कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। लहसुन क्लस्टर इसी दिशा में शुरुआती कदम माना जा रहा है।
सात जिलों को मिल सकता है लाभ
राजगढ़ में बनने वाला क्लस्टर आसपास के जिलों को भी जोड़ेगा। फिलहाल 6 से 7 जिलों को शामिल करने की योजना है। इससे किसानों को तकनीक और बाजार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। उन्नत किस्मों की जानकारी भी साझा की जा सकेगी।
क्लस्टर बनने से उत्पादन की गुणवत्ता पर सामूहिक काम संभव होगा। किसानों को संगठित करने से खरीदारों तक पहुंच आसान हो सकती है। भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधाओं का विकास भी किया जा सकेगा। इससे स्थानीय स्तर पर नए कारोबार के अवसर बन सकते हैं।
हालांकि, योजना का वास्तविक लाभ डीपीआर और उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। किसानों की भागीदारी और बाजार की उपलब्धता भी अहम होगी। खेत से खरीदी का प्रस्ताव लागू होता है या नहीं, यह देखना होगा। फिलहाल प्रशासन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है।
राजगढ़ को लहसुन उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा तय हो गई है। अब तीन महीने में डीपीआर तैयार करने की चुनौती है। इसके बाद किसानों को जोड़कर योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। लक्ष्य है कि राजगढ़ की पहचान बेहतर गुणवत्ता वाले लहसुन से बने।
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