तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में तेंदूपत्ता संग्राहकों को आर्थिक लाभ मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3.69 लाख संग्राहकों को बोनस राशि अंतरित की। यह राशि 30 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ग्राम वन समितियों को भी लाभांश दिया गया।
डॉ. यादव ने 13 करोड़ रुपए से अधिक का काष्ठ लाभांश वितरित किया। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिलना चाहिए। वन समितियों और संग्राहकों का योगदान वन आधारित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है।
यह राशि दक्षिण बैतूल, पश्चिम बैतूल और उत्तर बैतूल वन मंडलों से जुड़े संग्राहकों को मिली। इसके अलावा पांढुर्णा, पूर्व छिंदवाड़ा और पश्चिम छिंदवाड़ा के संग्राहक भी शामिल हैं। नर्मदापुरम वन मंडल के संग्राहकों को भी इसका लाभ मिला।
उनके अनुसार, प्रदेश में अब तक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 80 करोड़ रुपए से अधिक दिए जा चुके हैं। उन्होंने इसे संग्राहकों के परिश्रम के सम्मान से जोड़ा। मुख्यमंत्री शनिवार को बैतूल में आयोजित तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
बैतूल को 443 करोड़ की सौगात
मुख्यमंत्री ने बैतूल जिले के लिए 443 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उल्लेख किया। इनमें पेयजल, सिंचाई, सड़क, शिक्षा, खेल और पर्यटन से जुड़े काम शामिल हैं। इन परियोजनाओं से जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने की योजना है।
उन्होंने कहा कि सरकार विकास और जनहित के काम आगे बढ़ा रही है। गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों को बिजली और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात भी कही।
बैतूल में जलाशयों और सिंचाई परियोजनाओं से खेती को लाभ पहुंचाने की योजना है। वहीं सड़क और नल-जल कार्यों से ग्रामीण सुविधाओं का विस्तार होगा। शिक्षा और खेल से जुड़ी परियोजनाओं पर भी राशि खर्च की जाएगी।
सिंचाई और जलाशय बनेंगे
बैतूल जिले में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। रामघाटी मध्यम सिंचाई परियोजना 154 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगी। इसके अलावा घोड़ाडोंगरी में बैराज और जलाशय बनाए जाएंगे।
जिले में 70 करोड़ रुपए की लागत से चार जलाशय बनाने की घोषणा हुई है। इन परियोजनाओं से जल संग्रहण और सिंचाई की सुविधा बढ़ाने का लक्ष्य है। किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने में इनका महत्व रहेगा।
नल-जल योजना के कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे पेयजल व्यवस्था से जुड़े काम आगे बढ़ाए जाएंगे। सड़क चौड़ीकरण के लिए 47 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की गई है।
इन परियोजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की योजना है। सिंचाई और पेयजल के लिए जल स्रोतों का विकास जरूरी है। हालांकि परियोजनाओं का वास्तविक लाभ निर्माण और संचालन पूरा होने के बाद मिलेगा।
बैतूल में बनेगा जनजातीय संग्रहालय
बैतूल में जनजातीय संग्रहालय बनाने की घोषणा भी की गई है। इसका उद्देश्य जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों को संरक्षित करना है। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उईके ने भी इसकी जरूरत बताई।
उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के परिश्रम से बैतूल की पहचान बनी है। उनकी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार की पीएम जन-मन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का भी उल्लेख किया।
सीएम ने जनजातीय नायकों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि बैतूल की वन संपदा और प्राकृतिक सुंदरता जिले की विशेष पहचान है। जनजातीय संग्रहालय से स्थानीय इतिहास और संस्कृति को सामने लाने में मदद मिल सकती है।
पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा
बैतूल के कुकरू-खामला क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से काम होंगे। यहां कॉफी के बागान लगाने की योजना भी बताई गई है।
ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट में सात करोड़ रुपए से सफारी गेट बनाया जाएगा। यह प्रदेश का पहला ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट बताया गया है। इसके पास 3 करोड़ रुपए की लागत से बटरफ्लाई पार्क भी विकसित होगा।
इन परियोजनाओं से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बन सकते हैं। बैतूल और मुलताई में 24 करोड़ रुपए के नए कारखाने लगाने की बात कही गई है।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक हेमंत खंडेलवाल ने औद्योगिक विकास की संभावनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बैतूल में करीब एक हजार एकड़ भूमि पर औद्योगिक परियोजनाएं विकसित करने की संभावना बताई। कुकरू-खामला में ईको टूरिज्म विकास के कार्यों का भी जिक्र किया।
युवाओं के लिए रोजगार और कौशल
मुख्यमंत्री ने युवाओं के रोजगार और कौशल विकास पर भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाने का प्रयास है।
उनके अनुसार, अब तक 85 हजार सरकारी पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। एक लाख नए पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। पुलिस विभाग में 18 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की बात भी कही गई।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के एक लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है। राज्य कर्मचारियों को 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की जानकारी भी दी गई। ये सभी आंकड़े मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में दिए गए वक्तव्य पर आधारित हैं।
पशुपालन और खेती पर जोर
सीएम ने किसानों और जनजातीय परिवारों से पशुपालन अपनाने की अपील की। उन्होंने दूध उत्पादन बढ़ाकर आमदनी बढ़ाने की बात कही। गोवर्धन पूजा पर वृंदावन गांवों में पशुधन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्णय भी बताया।
इन प्रतियोगिताओं में अच्छे पशुधन वाले पशुपालकों को पुरस्कृत किया जाएगा। सरकार कोदो-कुटकी सहित दूसरे श्रीअन्न के उत्पादन को भी प्रोत्साहित कर रही है। इससे किसानों को फसल विविधीकरण के अवसर मिल सकते हैं।
डॉ. यादव ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और परिवहन सुविधाओं का भी जिक्र किया। दूरस्थ गांवों और मजरे-टोलों तक बेहतर सड़कें पहुंचाने की बात कही। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत बस सुविधा का भी उल्लेख किया।
ग्रामीण संपत्तियों की निशुल्क रजिस्ट्री का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लोगों को दस्तावेज मिलेंगे। जनजातीय किसानों सहित ग्रामीण परिवारों को जमीन के अधिकार संबंधी सुविधा देने का प्रयास है।
जनप्रतिनिधियों ने रखी विकास की बात
कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उईके ने जनजातीय विरासत के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात कही। यह आयोजन 15 नवंबर को होता है।
वरिष्ठ विधायक और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बैतूल में औद्योगिक विकास की संभावनाएं बताईं। उन्होंने बटरफ्लाई पार्क और कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट को जिले के लिए महत्वपूर्ण बताया।
कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, राज्यसभा सदस्य माया नारोलिया और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा मौजूद रहे। विधायक प्रेमशंकर वर्मा, योगेश पंडाग्रे और गंगा सज्जन सिंह उईके भी शामिल हुए। बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक कार्यक्रम में उपस्थित थे।
बैतूल में घोषित परियोजनाओं का दायरा सिंचाई से लेकर पर्यटन तक फैला है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस और वन समितियों को लाभांश भी दिया गया। अब इन घोषणाओं का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचना उनके समयबद्ध क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
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