सिवनी जिले में रबी सीजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार कम बारिश को देखते हुए प्रशासन ने खेती की रणनीति बनाई है। किसानों को ऐसी फसलें लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन फसलों में सिंचाई के लिए कम पानी की जरूरत होती है। इससे उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। इसके साथ ही नरवाई प्रबंधन को लेकर भी विशेष अभियान चलेगा।
कलेक्टर अंजू अरुण कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें कृषि और उससे जुड़े विभागों के कामकाज की जानकारी ली गई। बैठक में कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग शामिल रहे। सहकारिता विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
कम पानी वाली फसलों पर जोर
बैठक में रबी सीजन की फसलवार बुआई की स्थिति पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने जिले में बोए जाने वाले रकबे की जानकारी ली। कम बारिश की स्थिति को देखते हुए फसल चयन पर जोर दिया गया। उन्होंने कम सिंचाई वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
इसके लिए गांवों में कृषक संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में किसानों को दलहन और तिलहन फसलों की जानकारी मिलेगी। उन्हें अलग-अलग फसलों की खेती के फायदे भी समझाए जाएंगे। किसान अपनी जमीन और उपलब्ध पानी के अनुसार फसल चुन सकेंगे। इसका उद्देश्य खेती में पानी की जरूरत को संतुलित रखना है।
कलेक्टर ने खाद और बीज की उपलब्धता की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से अनुमानित मांग के अनुसार तैयारी रखने को कहा। खाद और बीज वितरण केंद्रों पर पर्याप्त भंडारण होना चाहिए। किसानों को जरूरत के समय आसानी से सामग्री मिलनी चाहिए। इसके लिए वितरण व्यवस्था को पहले से व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए।
नरवाई जलाने से रोकने की तैयारी
बैठक में नरवाई प्रबंधन को लेकर विशेष चर्चा हुई। फसल कटाई के बाद खेतों में बचा अवशेष नरवाई कहलाता है। कई किसान अगली फसल की तैयारी में इसे जला देते हैं। इससे खेतों और आसपास के वातावरण पर असर पड़ सकता है। प्रशासन अब ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाएगा।
कलेक्टर ने अधिकारियों को गांवों में चौपाल लगाने के निर्देश दिए। इन चौपालों में किसानों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। उन्हें नरवाई प्रबंधन के बेहतर विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग के तरीके भी बताए जाएंगे। जरूरत के अनुसार उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रशासन का जोर केवल नरवाई जलाने से रोकने तक सीमित नहीं रहेगा। किसानों को फसल अवशेषों के बेहतर प्रबंधन के विकल्प समझाए जाएंगे। इसके लिए गांववार कृषक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में कृषि विभाग के अधिकारी भी मार्गदर्शन देंगे। इससे किसानों को अपने खेतों के लिए उचित विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।
इन कृषि यंत्रों का होगा प्रचार
कलेक्टर ने जिले में उपलब्ध कृषि यंत्रों की जानकारी गांवों तक पहुंचाने को कहा। इसमें सुपर सीडर, बेलर और मल्चर प्रमुख रूप से शामिल हैं। स्ट्रॉ रीपर, रोटावेटर और रीपर की जानकारी भी दी जाएगी। इन मशीनों की मदद से फसल अवशेषों का प्रबंधन किया जा सकता है।
किसानों को इन यंत्रों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रशासन चाहता है कि उपलब्ध मशीनों का उपयोग बढ़े। इससे खेतों में नरवाई जलाने की जरूरत कम हो सकती है। अधिकारियों को गांव स्तर पर इनकी उपलब्धता और उपयोग की जानकारी देने को कहा गया।
बैठक में उन्नत किस्मों के बीजों के उपयोग पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बाजार से जोड़ने पर जोर दिया गया। उनके उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने को कहा गया। किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में भी काम होगा।
सहकारिता और मंडी व्यवस्था की समीक्षा
कलेक्टर ने जिला सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति की जानकारी ली। बैठक में ऋण वितरण और वसूली की प्रगति पर चर्चा हुई। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों यानी पैक्स (Primary Agricultural Credit Societies) की गतिविधियां भी देखी गईं।
समितियों की सदस्यता और किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी (Kisan Credit Card) वितरण की समीक्षा हुई। जन औषधि केंद्रों से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी भी ली गई। कलेक्टर ने समितियों को ज्यादा सक्रिय बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों के लिए समितियों की उपयोगिता बढ़ाने पर जोर दिया।
मंडी व्यवस्था की समीक्षा में कृषि उपज की आवक पर चर्चा हुई। किसानों को मंडियों में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने किसानों को जरूरी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराने को कहा। मंडी और संबंधित विभागों की योजनाओं का प्रचार भी जरूरी बताया। किसानों तक योजनाओं की जानकारी समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
चिया सीड और मखाना खेती को बढ़ावा
उद्यानिकी विभाग की समीक्षा में कई फसलों के रकबे की जानकारी ली गई। इसमें फल, सब्जी, मसाला और फूलों की खेती शामिल रही। औषधीय और सुगंधित फसलों की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने चिया सीड जैसी फसलों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
चिया सीड को जिले में संभावनाओं वाली फसल के रूप में देखा जा रहा है। इसके लिए किसानों को खेती संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। औषधीय फसलों के विस्तार की संभावनाओं पर भी काम होगा। विभाग को किसानों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
कृषि और उद्यानिकी उत्पादों के प्रसंस्करण पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए पीएमएफएमई (PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises) योजना का उपयोग होगा। इस योजना के जरिए उत्पादों की प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्पादक किसानों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सहयोग मिलेगा। इससे किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
कलेक्टर ने प्राकृतिक हाट बाजार को भी प्रोत्साहित करने को कहा। ऐसे बाजारों के जरिए प्राकृतिक खेती के उत्पादों को मंच मिल सकता है। इसके अलावा सिंचाई के आधुनिक साधनों पर भी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उपकरणों की जानकारी ली गई। किसानों को स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
जिले में मखाना खेती को लेकर भी नवाचार किया जा रहा है। कलेक्टर ने इस खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। इसके लिए किसानों को लगातार मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। जरूरत के अनुसार विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बैठक में विभागीय नर्सरियों की गतिविधियों की जानकारी भी ली गई।
पशुपालकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
पशुपालन विभाग की योजनाओं और सेवाओं की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने पशुओं के उपचार और टीकाकरण की जानकारी ली। पशुओं को दवाइयां उपलब्ध कराने की स्थिति भी देखी गई। उन्होंने पशुपालकों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की प्रगति देखी गई। आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना की स्थिति की भी जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के निर्धारित लक्ष्यों की समीक्षा हुई। अधिकारियों से लक्ष्य के अनुसार काम करने को कहा गया।
मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के चयनित गांवों की गतिविधियां भी देखी गईं। कलेक्टर ने इन गांवों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की प्रगति पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश मिले।
चलित पशु चिकित्सा इकाई की भूमिका पर भी जोर दिया गया। इसके माध्यम से अधिक पशुपालकों तक उपचार सेवाएं पहुंचाने को कहा गया। पशुओं की बीमारी और जरूरी सेवाओं के लिए यह सुविधा उपयोगी है। प्रशासन चाहता है कि पात्र पशुपालकों को योजनाओं का लाभ मिले।
मत्स्य पालन को मिलेगा प्रोत्साहन
मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रगति शामिल रही। कलेक्टर ने मत्स्य पालकों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। मछली उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों की भी समीक्षा हुई।
उन्होंने पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को कहा। मत्स्य पालकों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। विभाग को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास जारी रखने होंगे। योजनाओं के माध्यम से मत्स्य पालन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
कुल मिलाकर सिवनी प्रशासन का जोर खेती को उपलब्ध संसाधनों के अनुकूल बनाने पर है। कम बारिश में कम पानी वाली फसलों का चयन महत्वपूर्ण रहेगा। नरवाई प्रबंधन, आधुनिक कृषि यंत्र और प्राकृतिक खेती भी प्राथमिकता में हैं। साथ ही उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इन निर्देशों के जरिए किसानों और ग्रामीण हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश होगी।
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