दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य
मध्यप्रदेश में अब खेती के साथ पशुपालन पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी बड़ी घोषणा की है। उन्होंने मध्यप्रदेश को देश का नंबर-1 दुग्ध उत्पादक राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री ने किसानों को एक लाख उन्नत नस्ल की बछिया उपलब्ध कराने की बात कही। इसके लिए सरकार आईबीएफ (In Vitro Fertilization) पद्धति का उपयोग करेगी। इससे प्रदेश में अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी।
मुख्यमंत्री शुक्रवार, 13 नवंबर को ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ पहुंचे थे। यहां विशाल पशुपालक सम्मेलन और पशु मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और पशुपालक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताएं बताईं।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में सड़क, बिजली और पानी जरूरी हैं। लेकिन किसानों की समृद्धि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। खेती और पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार हैं। इसलिए सरकार दोनों क्षेत्रों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक खेती का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। वहीं किसानी में पशुपालन, बकरी पालन और कुक्कुट पालन भी शामिल हैं। मत्स्य पालन और उद्यानिकी भी किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करते हैं। सरकार इन सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।
एक लाख उन्नत बछिया मिलेंगी
प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी नस्ल के पशु जरूरी हैं। इसी जरूरत को देखते हुए सरकार ने नई योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लाख उन्नत नस्ल की बछिया तैयार कराई जाएंगी। इसके बाद इन्हें प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार आईबीएफ पद्धति के जरिए यह काम करेगी। इसका उद्देश्य बेहतर नस्ल के दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाना है। इससे पशुपालकों को लंबे समय में फायदा मिलने की उम्मीद है। अधिक दूध देने वाले पशु किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को अनुदान पर दुधारू पशु भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि पशुपालन किसानों के लिए कमाई का मजबूत जरिया बने। इसके साथ ही सांची दूध ब्रांड को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
दूध उत्पादन बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पशुपालकों को दूध बेचने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। इसके अलावा दूध से बनने वाले उत्पादों का कारोबार भी बढ़ सकता है। इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है।
वृंदावन ग्रामों में बढ़ेगा पशुपालन
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में वृंदावन ग्राम स्थापित किए गए हैं। इन गांवों में पशुपालन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने दुधारू पशुपालकों के लिए गोपाल कृष्ण पुरस्कार योजना भी शुरू की है।
इस योजना के तहत हाल ही में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें ग्वालियर जिले के टेकनपुर निवासी रामवीर सिंह को पुरस्कार मिला। उनकी गाय प्रतिदिन औसतन 14 लीटर से अधिक दूध देती है। इसके लिए उन्हें एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया।
यह उदाहरण पशुपालन में अच्छी नस्ल और बेहतर देखभाल का महत्व बताता है। दूध उत्पादन में पशुओं के खानपान की भी अहम भूमिका होती है। नियमित देखभाल और संतुलित आहार से उत्पादन बेहतर हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने किसान क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं का भी उल्लेख किया। प्रत्येक जिले के तीन किसानों को पुरस्कार दिए गए। प्रथम पुरस्कार में ट्रैक्टर दिया गया। दूसरे स्थान के विजेताओं को बुलेट मोटरसाइकिल मिली। तीसरे स्थान के विजेताओं को स्कूटी प्रदान की गई।
सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव भी आयोजित किए। इन आयोजनों के जरिए किसानों को नई तकनीकों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
गौ संरक्षण के लिए बड़ी तैयारी
मुख्यमंत्री ने गौ संरक्षण को लेकर भी सरकार की प्राथमिकताएं बताईं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गायों को निराश्रित नहीं रहने दिया जाएगा। गौ संरक्षण के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।
उन्होंने ग्वालियर की लाल टिपारा आदर्श गौशाला का उदाहरण दिया। इसी मॉडल पर दूसरे शहरों में भी गौशालाएं बनाई गई हैं। इंदौर, जबलपुर, भोपाल और उज्जैन में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। इन गौशालाओं की क्षमता दस-दस हजार पशुओं की बताई गई।
इसके अलावा प्रदेश के हर जिले में गौशालाएं स्थापित कराई जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य निराश्रित पशुओं की देखभाल करना है। इससे पशुपालकों और किसानों को भी राहत मिल सकती है।
पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ पशुओं की सुरक्षा भी जरूरी है। बेहतर गौशाला व्यवस्था से पशुओं को चारा और देखभाल मिल सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संरक्षण को मजबूती मिलेगी।
कुलैथ को मिली विकास कार्यों की सौगात
पशुपालक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने कुलैथ क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं कीं। इनमें भगवान जगन्नाथ मंदिर के विकास के लिए 51 लाख रुपए शामिल हैं। इस राशि से मंदिर परिसर के विकास कार्य किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने आसपास की ग्राम पंचायतों के लिए सड़क निर्माण की घोषणाएं भी कीं। ग्राम पंचायत मेहदपुर में महेश्वरा से आगरा भटपुरा तक सड़क बनेगी। इसकी लंबाई लगभग एक किलोमीटर बताई गई है।
महेश्वरा से काली माता मंदिर तक भी सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क की लंबाई करीब डेढ़ किलोमीटर होगी। इससे मंदिर तक पहुंचने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी।
ग्राम पंचायत तिलघना में लंका वाले हनुमानजी महाराज मंदिर तक सड़क बनेगी। मुख्यमंत्री ने वहां दूसरे विकास कार्य कराने की भी घोषणा की। ग्राम पंचायत सिगौरा में साडा रोड से सिगौरा तक सड़क बनाई जाएगी।
इसके अलावा कुलैथ गांव में सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा हुई। इन कामों से ग्रामीणों को स्थानीय सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। सड़कों के निर्माण से गांवों का संपर्क भी बेहतर हो सकेगा।
382 करोड़ रुपए की राशि अंतरित
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दो सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को आर्थिक सहायता दी। उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए खातों में राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत यह राशि भेजी गई।
इस योजना के 7 हजार से अधिक हितग्राहियों के खातों में 175 करोड़ रुपए पहुंचे। इसके साथ मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को भी सहायता मिली।
इस योजना के तहत 34 लाख हितग्राहियों के खातों में 207 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। इस तरह दोनों योजनाओं के तहत कुल 382 करोड़ रुपए भेजे गए।
यह राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंचाई गई। इससे पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता मिलने में मदद मिलेगी। पेंशन राशि जरूरतमंद लोगों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है।
गांवों की संपत्ति का मिलेगा पक्का अधिकार
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण संपत्तियों की रजिस्ट्री को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना का उल्लेख किया। इसके तहत ग्रामीण संपत्तियों की पात्र हितग्राहियों को मुफ्त रजिस्ट्री मिलेगी।
सरकार ने प्रदेश में 50 लाख मुफ्त रजिस्ट्री कराने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार इससे ग्रामीणों को संपत्ति का पक्का अधिकार मिलेगा। गांवों में रहने वाले पट्टाधारी संपत्तिस्वामी भी इसका लाभ ले सकेंगे।
संपत्ति का कानूनी दस्तावेज होने से ग्रामीणों को कई सुविधाएं मिल सकती हैं। वे अपनी जरूरत के लिए बैंक से ऋण भी ले सकेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
यह योजना ग्रामीण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। संपत्ति के अधिकार से जुड़े विवादों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। हालांकि इसका लाभ पात्रता और निर्धारित नियमों के आधार पर मिलेगा।
मध्यप्रदेश को मिले 9 स्वच्छता पुरस्कार
मुख्यमंत्री ने ग्वालियर को स्वच्छता सर्वेक्षण में पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। उन्होंने प्रदेश के दूसरे शहरों की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक देशभर में कुल 27 पुरस्कार दिए गए थे।
इनमें से 9 पुरस्कार मध्यप्रदेश के शहरों को मिले। इस उपलब्धि में ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन शामिल हैं। देवास, जबलपुर और रीवा को भी पुरस्कार मिला। सागर, बुधनी और देपालपुर का नाम भी इसमें शामिल है।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छता के क्षेत्र में नागरिकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने ग्वालियर के लोगों को विशेष रूप से बधाई दी। स्वच्छता अभियान में स्थानीय निकायों और नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
आधुनिक खेती में आगे बढ़ रहा ग्वालियर
मुख्यमंत्री ने ग्वालियर जिले की कृषि उपलब्धियों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि जिला आधुनिक खेती और फूड प्रोसेसिंग में आगे बढ़ रहा है। यहां 619 फूड प्रोसेसिंग यूनिट संचालित हो रही हैं।
जिले में टिश्यू कल्चर पद्धति से आलू उत्पादन पर काम हो रहा है। यह तकनीक खेती में उत्पादन और गुणवत्ता सुधारने में मदद कर सकती है। जिले के 25 हजार से अधिक किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं।
ग्वालियर क्षेत्र में पशुपालन भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। यहां लगभग 70 हजार पशुपालक चार लाख से अधिक पशुधन संभाल रहे हैं। क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 605 मीट्रिक टन दूध उत्पादन होता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर की पहचान अब कई कृषि उत्पादों से बन रही है। क्षेत्र पहले से गजक के लिए प्रसिद्ध रहा है। अब आलू और मिलेट्स उत्पादन में भी पहचान बढ़ रही है।
पशु मेले में दिखीं उन्नत नस्लें
कुलैथ में आयोजित पशु मेले में किसानों के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें अलग-अलग नस्लों के दुधारू पशु आकर्षण का केंद्र रहे। पशुपालकों ने अपने पशुओं और उनके रखरखाव की जानकारी साझा की।
प्रदर्शनी में देशी नस्लों के साथ हरियाणा और साहीवाल नस्ल की गायें दिखाई गईं। मुर्रा नस्ल के भैंस भी किसानों के आकर्षण का केंद्र रहे। पशुपालकों ने अपने अनुभवों के जरिए दूसरे किसानों को जानकारी दी।
ग्राम निरावली के प्रद्युम्न सिंह यादव भी अपने अनुभव साझा करने पहुंचे। उनके पास मारवाड़ी और गुजराती नस्ल की 30 गायें हैं। ये गायें एक बार में 10 से 15 लीटर तक दूध देती हैं। उनके पास 20 बैल भी हैं।
डबरा क्षेत्र के किसान नरेंद्र साहू ने साइलेज की जानकारी दी। उन्होंने मक्का से तैयार पशु आहार प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार गर्मियों में हरा चारा उपलब्ध नहीं रहता। ऐसे समय में साइलेज पशुओं के लिए उपयोगी होता है।
साइलेज से पशुओं को पौष्टिक चारा मिल सकता है। किसान ने इसे गेहूं की भूसी से सस्ता भी बताया। इससे पशुपालकों को चारे का खर्च घटाने में मदद मिल सकती है।
कुलैथ के रणवीर यादव के पास 100 बकरियां हैं। वहीं, दिलीप यादव ने अपने पास दस मुर्रा नस्ल के पशु होने की जानकारी दी। इन उदाहरणों से पशुपालन के अलग-अलग विकल्प सामने आए।
प्रदर्शनी में साहीवाल नस्ल की गाय भी खास आकर्षण रही। पशुपालक गिर्राज यादव के अनुसार उनकी गाय 10 से 15 लीटर दूध देती है। टेकनपुर के रामवीर सिंह ने हरियाणवी नस्ल की गाय की जानकारी दी। उनके मुताबिक यह गाय कम आहार में भी अच्छी मात्रा में दूध देती है। एक बार में इसका दूध उत्पादन लगभग 16 लीटर है।
किसानों को मिलेंगी नई तकनीकों की जानकारी
पशुपालक सम्मेलन में केवल पशुओं का प्रदर्शन नहीं हुआ। किसानों को आधुनिक कृषि और पशुपालन तकनीकों की जानकारी भी दी गई। प्रदर्शनी में चारे, नस्ल सुधार और पशु प्रबंधन से जुड़ी जानकारी रखी गई।
मुख्यमंत्री ने किसानों को खेती के साथ पशुपालन अपनाने के लिए प्रेरित किया। सरकार का प्रयास है कि किसान आमदनी के कई साधन विकसित करें। इससे केवल फसल उत्पादन पर निर्भरता कम हो सकती है।
कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुसार सरकार ने किसान हित में कई योजनाएं लागू की हैं। उद्यानिकी क्षेत्र को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
सांसद भारत सिंह कुशवाह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ग्वालियर क्षेत्र के प्रति विशेष ध्यान है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प का उल्लेख किया।
सांसद ने ग्वालियर में बन रहे वेस्टर्न बाइपास का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक इसका निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे दूसरे विकास कार्यों की जानकारी भी दी।
कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इनमें जयभान सिंह पवैया, मोहन सिंह राठौर और महेंद्र सिंह यादव शामिल थे। पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष केशव सिंह बघेल भी उपस्थित रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुँवर सिंह जाटव सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कन्हैया लोकगीतों का आनंद लिया। उन्होंने बैलगाड़ी दौड़ भी देखी और कृषि प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस आयोजन में पशुपालन और ग्रामीण विकास से जुड़े कई पहलू सामने आए।
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