किसान की बात,सूत्र के साथ

राजस्थान के 15 जिलों को 9,321 करोड़ का सूखा राहत पैकेज, किसानों और पशुपालकों को मिलेगी मदद

Pawan Modiya | Nov 16, 2026, 12:03 IST

राजस्थान सरकार ने कम बारिश और सूखे से प्रभावित 15 जिलों की 87 तहसीलों के लिए 9,321 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें किसानों को फसल नुकसान पर मदद, सिंचाई, पेयजल, पशुओं के लिए चारा और ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था शामिल है।

राजस्थान

राजस्थान में सूखे का संकट

राजस्थान में कम बारिश ने किसानों और पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस साल मानसून के दौरान प्रदेश में पर्याप्त बारिश नहीं हुई। इसका असर खेती और ग्रामीण जीवन पर दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में पानी और चारे की समस्या सामने आई है।

खेतों में खरीफ फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी ओर, पशुपालकों के सामने अपने पशुओं को पालने की चुनौती है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार ने बड़ा राहत कदम उठाया है।

राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए 9,321 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसका उद्देश्य सूखे से प्रभावित किसानों और ग्रामीण परिवारों को सहायता देना है। पशुओं के लिए चारा और पानी उपलब्ध कराने पर भी जोर है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 नवंबर को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें आपदा प्रबंधन, राहत और नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जिला प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा।

15 जिलों की 87 तहसीलें प्रभावित

राजस्थान में कम बारिश का असर बड़े क्षेत्र में पड़ा है। राज्य की 15 जिलों की कुल 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें 73 तहसीलें गंभीर सूखे की श्रेणी में रखी गई हैं। वहीं, 14 तहसीलों को मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है।

यह आंकड़ा बताता है कि प्रदेश के कई इलाकों में स्थिति गंभीर है। खासकर खेती और पशुपालन पर निर्भर परिवारों को ज्यादा परेशानी हो रही है। बारिश की कमी से खेतों में नमी का संकट पैदा हुआ है। इससे फसलों की बढ़वार और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।

सरकार का राहत पैकेज इन्हीं प्रभावित इलाकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका फायदा किसानों, पशुपालकों और आम ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

किसानों को कैसे मिलेगी राहत

इस राहत पैकेज में किसानों की फसल का नुकसान महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने खरीफ फसलों के नुकसान का आकलन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए गिरदावरी के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

गिरदावरी के जरिए खेतों और फसलों की स्थिति का आकलन किया जाता है। इससे प्रभावित खेती का रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिलती है। सरकार इसी जानकारी के आधार पर किसानों को राहत देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फसल नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। प्रभावित किसानों तक सहायता पहुंचाने में देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित विभागों को मिलकर काम करना होगा।

किसानों के लिए यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिन खेतों में बारिश की कमी से फसल प्रभावित हुई है, उनका सही रिकॉर्ड जरूरी होगा। इससे नुकसान के आकलन में मदद मिलेगी।

किसानों को अपनी जमीन और फसल से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। गिरदावरी और स्थानीय प्रशासन के रिकॉर्ड की जानकारी भी रखनी चाहिए। इससे सहायता से जुड़ी प्रक्रिया समझने में आसानी होगी।

सिंचाई और पेयजल पर जोर

सूखे के समय किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पानी की होती है। खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। इसका असर रबी सीजन की तैयारी पर भी पड़ सकता है।

राजस्थान सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को जरूरी इंतजाम करने को कहा है। ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन प्राथमिकता से जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इस फैसले से उन किसानों को मदद मिलने की उम्मीद है। जिनके खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का सहारा है। बिजली कनेक्शन मिलने से सिंचाई व्यवस्था शुरू करने में आसानी हो सकती है।

इसके अलावा पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को आकस्मिक योजना लागू करने के निर्देश मिले हैं। जरूरत पड़ने पर प्रभावित इलाकों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था होगी।

पानी की कमी केवल खेतों तक सीमित नहीं रहती। इसका असर ग्रामीण परिवारों और पशुओं पर भी पड़ता है। इसलिए सरकार ने पेयजल व्यवस्था को राहत कार्यों में प्राथमिकता दी है।

प्रभावित इलाकों में पानी के परिवहन की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जहां स्थानीय जल स्रोत पर्याप्त नहीं होंगे, वहां इसकी जरूरत पड़ सकती है। इससे ग्रामीण परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

पशुपालकों के लिए चारे का इंतजाम

कम बारिश का असर केवल खेती पर नहीं पड़ता। इसका सीधा असर पशुपालन और दूध उत्पादन पर भी पड़ सकता है। सूखे की स्थिति में हरे चारे की उपलब्धता कम हो जाती है। ऐसे में पशुपालकों के सामने पशुओं को खिलाने की समस्या आती है।

राजस्थान सरकार ने इस परेशानी को भी राहत योजना में शामिल किया है। कम बारिश वाले जिलों में जरूरत के अनुसार चारा डिपो चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसके लिए व्यवस्थित इंतजाम करने को कहा है।

इन चारा डिपो से प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे पशुपालकों पर बढ़ने वाला आर्थिक दबाव कम हो सकता है।

सरकार ने गौशालाओं में भी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। वहां पशुओं के लिए पर्याप्त पेयजल और चारे की व्यवस्था होगी। इसका उद्देश्य सूखे के दौरान पशुधन को सुरक्षित रखना है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की बड़ी भूमिका है। कई परिवार खेती के साथ दूध उत्पादन से भी कमाई करते हैं। उनके लिए पशु केवल आजीविका का साधन नहीं हैं। वे खेती के काम और घरेलू जरूरतों में भी उपयोगी हैं।

अगर सूखे में पशुओं को पर्याप्त चारा और पानी नहीं मिलता, तो नुकसान बढ़ सकता है। इससे दूध उत्पादन और पशुओं की सेहत प्रभावित हो सकती है। इसलिए चारा डिपो और गौशालाओं की व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इस कदम से छोटे पशुपालकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, चारा वितरण की मात्रा और कीमत संबंधी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। स्थानीय स्तर पर जारी होने वाले आदेश इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे।

ग्रामीण रोजगार पर भी ध्यान

सूखे का असर गांवों में रोजगार के अवसरों पर भी पड़ता है। खेती प्रभावित होने से खेतों में काम कम हो सकता है। इससे मजदूर परिवारों की आमदनी पर दबाव बढ़ता है।

सरकार ने प्रभावित जिलों में रोजगार और आजीविका से जुड़े काम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग को जिम्मेदारी दी गई है।

इन कामों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। इनमें वीबी-जी राम जी, राजीविका और आवास योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के जरिए ग्रामीण परिवारों तक मदद पहुंचाने की कोशिश होगी।

इसका उद्देश्य केवल तत्काल राहत देना नहीं है। प्रभावित परिवारों के लिए रोजगार के अवसर बनाए रखना भी जरूरी है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सकता है।

खेती में नुकसान होने पर मजदूरों की आमदनी भी प्रभावित होती है। खेतों में बुवाई, निराई और कटाई जैसे काम कम हो सकते हैं। ऐसे समय में ग्रामीण रोजगार के दूसरे विकल्प महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका से जुड़े काम चलाए जाएंगे। हालांकि, प्रत्येक जिले में रोजगार के कामों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। इन योजनाओं का वास्तविक लाभ उनके स्थानीय स्तर पर लागू होने पर निर्भर करेगा।

अधिकारियों को निगरानी के निर्देश

राहत पैकेज की घोषणा के साथ मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक निगरानी पर भी जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्यों की लगातार समीक्षा करने को कहा है।

प्रभावित जिलों के प्रशासन से नियमित संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य जरूरत के अनुसार समय पर फैसले लेना है। पेयजल, सिंचाई और चारे की उपलब्धता पर विशेष ध्यान रहेगा।

समीक्षा बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इनमें राजस्व, कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन विभाग के अधिकारी शामिल थे। जल संसाधन, वित्त और सहकारिता विभाग के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

इससे साफ है कि सूखे की समस्या को केवल कृषि विभाग तक सीमित नहीं रखा गया है। इसमें कई विभागों की भूमिका तय की गई है। पेयजल, बिजली, रोजगार और पशुधन से जुड़े काम साथ चलेंगे।

प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती राहत को जमीन तक पहुंचाने की होगी। केवल घोषणा से प्रभावित परिवारों की समस्या दूर नहीं होगी। इसके लिए समय पर सर्वे और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।

किसानों को भी स्थानीय प्रशासन से जानकारी लेते रहना चाहिए। उन्हें अपनी फसल की स्थिति और नुकसान का सही विवरण देना चाहिए। इससे सरकारी आकलन और राहत प्रक्रिया में मदद मिल सकती है।

किसानों के लिए आगे क्या जरूरी

राजस्थान में सूखे की स्थिति ने खेती के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। ऐसे में किसानों को पानी और फसल प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। उपलब्ध सिंचाई संसाधनों का सावधानी से उपयोग करना जरूरी है।

रबी फसलों की तैयारी करते समय खेत की नमी देखना भी महत्वपूर्ण होगा। पानी की उपलब्धता के अनुसार फसल और बुवाई का फैसला करना चाहिए। स्थानीय कृषि अधिकारियों से सलाह लेना उपयोगी हो सकता है।

पशुपालकों को भी चारे और पानी का प्रबंधन पहले से करना होगा। चारा डिपो और गौशालाओं की स्थानीय व्यवस्था की जानकारी लेनी चाहिए। इससे जरूरत के समय सहायता प्राप्त करने में आसानी हो सकती है।

सरकार का 9,321 करोड़ रुपए का पैकेज प्रभावित क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसमें किसानों के साथ पशुपालकों और ग्रामीण परिवारों को भी शामिल किया गया है। अब इसकी सफलता राहत कार्यों के समय पर लागू होने पर निर्भर करेगी।

फसल नुकसान का सही आकलन, सिंचाई की सुविधा और चारे की उपलब्धता अहम रहेगी। साथ ही ग्रामीण रोजगार के काम भी लगातार चलाने होंगे। इन प्रयासों से सूखे के आर्थिक असर को कम करने में मदद मिल सकती है।

ये भी पढ़ें…

किसानों को दिन में बिजली: राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश, 28 जिलों के 13.56 लाख किसानों को सुविधा

राजस्थान में सूखे के चलते छह महीने कर्ज वसूली पर रोक, 14 जिलों के किसानों को मिलेगी राहत

फसल बीमा योजना में बड़ी खामियां, राजस्थान में 300 में से 227 किसानों को नुकसान के हिसाब से नहीं मिला क्लेम

राजस्थान में सूखा: 16 साल में सबसे कम मानसूनी बारिश, 14 जिलों की 80 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित

GENERAL Pawan Modiya

Read more