कम बारिश ने राजस्थान के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचने से ग्रामीण इलाकों में चिंता है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 14 जिलों की 80 तहसीलों को सूखा-प्रभावित घोषित किया है। इनमें 69 तहसीलें गंभीर सूखे की श्रेणी में हैं। बाकी 11 तहसीलों को मध्यम प्रभावित माना गया है।
इस फैसले से प्रभावित किसानों को तत्काल कुछ राहत मिलेगी। कृषि कर्ज की वसूली अगले छह महीने तक स्थगित रहेगी। पशुओं के लिए चारा डिपो खोलने की प्रक्रिया भी आसान होगी। हालांकि, किसानों को मिलने वाली राहत राशि अभी तय नहीं हुई है। इसके लिए खेतों में नुकसान का आकलन किया जाएगा।
किन जिलों में सूखा घोषित
सरकार की सूची में पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के जिले शामिल हैं। इनमें जोधपुर, जालोर और बाड़मेर प्रमुख रूप से प्रभावित हैं। जोधपुर जिले की 12 तहसीलों को सूखा-प्रभावित घोषित किया गया है। जालोर और बाड़मेर में 10-10 तहसीलें इस सूची में हैं। बालोतरा जिले की नौ तहसीलें भी प्रभावित श्रेणी में रखी गई हैं।
पाली जिले की आठ तहसीलों को सूखा-प्रभावित घोषित किया गया है। डूंगरपुर, जैसलमेर और फलोदी में सात-सात तहसीलें शामिल हैं। बांसवाड़ा की तीन तहसीलों को इस सूची में रखा गया है। चूरू और ब्यावर की दो-दो तहसीलें प्रभावित घोषित हुई हैं। बीकानेर, नागौर और सिरोही की एक-एक तहसील भी शामिल है।
इस तरह कुल 14 जिलों की 80 तहसीलें सरकारी अधिसूचना के दायरे में आई हैं। इन क्षेत्रों में बारिश और फसल की स्थिति के आधार पर फैसला लिया गया। सरकार ने प्रभावित इलाकों के लिए छह महीने की अवधि तय की है। यह अवधि अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।
69 तहसीलों में गंभीर सूखा
सरकार ने सूखे की स्थिति को दो श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी गंभीर सूखा प्रभावित क्षेत्रों की है। दूसरी श्रेणी मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्रों की है। कुल 80 तहसीलों में 69 गंभीर श्रेणी में रखी गई हैं। वहीं, 11 तहसीलों को मध्यम श्रेणी में शामिल किया गया है।
जोधपुर में सबसे ज्यादा 12 तहसीलें प्रभावित हैं। इनमें 11 तहसीलें गंभीर और एक मध्यम श्रेणी में है। जालोर और बाड़मेर की सभी 10-10 तहसीलें गंभीर श्रेणी में हैं। बालोतरा की नौ और पाली की आठ तहसीलें भी गंभीर प्रभावित हैं।
जैसलमेर और फलोदी में छह-छह तहसीलें गंभीर श्रेणी में हैं। दोनों जिलों की एक-एक तहसील मध्यम श्रेणी में रखी गई है। डूंगरपुर में चार तहसीलें गंभीर और तीन मध्यम श्रेणी में हैं। बांसवाड़ा में दो गंभीर और एक मध्यम श्रेणी में है।
चूरू की दोनों तहसीलें गंभीर श्रेणी में रखी गई हैं। ब्यावर की दोनों तहसीलें मध्यम श्रेणी में शामिल हैं। बीकानेर, नागौर और सिरोही की एक-एक तहसील भी सूची में है। इनकी श्रेणी अलग-अलग सरकारी विवरण में दर्ज की गई है।
किसानों को क्या राहत मिलेगी
सूखा घोषित होने का सबसे अहम असर कृषि कर्ज पर पड़ेगा। प्रभावित क्षेत्रों में कृषि ऋणों की वसूली छह महीने स्थगित रहेगी। इससे किसानों को तुरंत किस्त चुकाने का दबाव नहीं रहेगा। जिन किसानों पर कृषि कर्ज बकाया है, उन्हें समय मिलेगा। वे अगली फसल और घरेलू जरूरतों की तैयारी कर सकेंगे।
यह राहत सहकारी बैंकों और अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं से जुड़े किसानों के लिए अहम है। हालांकि, इसका मतलब कर्ज माफ होना नहीं है। सरकार ने फिलहाल वसूली को छह महीने टालने का फैसला किया है। कर्ज की मूल राशि और ब्याज से जुड़ी शर्तें अलग हो सकती हैं। किसानों को अपने बैंक से लागू नियमों की जानकारी लेनी चाहिए।
सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालकों के लिए भी राहत का प्रावधान है। सरकार चारा डिपो खोलने की प्रक्रिया आसान करेगी। कम बारिश में खेतों में चारा उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ऐसे समय पशुओं के लिए हरा और सूखा चारा जुटाना मुश्किल होता है। चारा डिपो से पशुपालकों को उपलब्धता और कीमत के स्तर पर मदद मिल सकती है।
ग्रामीण परिवारों की आमदनी खेती और पशुपालन दोनों पर निर्भर रहती है। फसल खराब होने पर पशुधन परिवार के लिए बड़ा सहारा बनता है। इसलिए चारे की व्यवस्था को भी राहत का जरूरी हिस्सा माना गया है।
राहत राशि अभी तय नहीं
सूखा प्रभावित घोषित होने के बाद मुआवजा तुरंत नहीं मिलता। इसके लिए पहले फसल नुकसान का सर्वे कराया जाता है। राज्य और केंद्र की टीमें नुकसान का आकलन करती हैं। अधिकारी खेतों और प्रभावित इलाकों की स्थिति देखते हैं। इसके बाद सहायता राशि और राहत के दूसरे उपाय तय होते हैं।
सरकार के अनुसार, केंद्र की टीमों के आकलन के बाद सहायता राशि तय होगी। इसी आधार पर प्रति हेक्टेयर राहत का निर्धारण किया जा सकता है। अभी किसी निश्चित मुआवजा राशि की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए किसानों को तय रकम मिलने का दावा करना सही नहीं होगा।
जिला कलेक्टरों को नुकसान का आकलन तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभागों को राहत प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। सर्वे के दौरान फसल की स्थिति और नुकसान के प्रमाण महत्वपूर्ण होंगे। प्रभावित किसान अपने खेतों की जानकारी स्थानीय राजस्व अधिकारियों तक पहुंचाएं।
किसान नुकसान का रिकॉर्ड रखें
प्रभावित किसानों के लिए फसल नुकसान का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। किसान अपने खेत की तस्वीरें और उपलब्ध दस्तावेज सुरक्षित रखें। फसल बोने और नुकसान की जानकारी भी संभालकर रखें। गांव के पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करना उपयोगी रहेगा।
स्थानीय स्तर पर नुकसान का पंचनामा बनवाने की सलाह दी गई है। पंचनामा फसल और खेत की स्थिति का सरकारी रिकॉर्ड होता है। आगे राहत या सहायता की प्रक्रिया में यह दस्तावेज काम आ सकता है। किसान आवेदन या सर्वे की स्थिति भी संबंधित कार्यालय से पूछ सकते हैं।
हालांकि, हर किसान को राहत मिलने की पात्रता अलग नियमों पर निर्भर करेगी। सिर्फ तहसील सूखा-प्रभावित घोषित होने से भुगतान तय नहीं होता। फसल, क्षेत्र और नुकसान से जुड़े सरकारी मानक लागू होंगे। इसलिए किसानों को आधिकारिक सूचना के आधार पर ही दावा करना चाहिए।
कम बारिश से बढ़ी परेशानी
राजस्थान में खेती का बड़ा हिस्सा मानसूनी बारिश पर निर्भर है। पश्चिमी जिलों में सिंचाई के वैकल्पिक साधन सीमित हैं। ऐसे इलाकों में बारिश कम होने का असर जल्दी दिखता है। खरीफ की फसलें पानी की कमी से प्रभावित हो सकती हैं। इससे किसानों की आमदनी और अगली बुवाई की तैयारी पर असर पड़ता है।
जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस मानसून बारिश सामान्य से कम रही। एक जून से 30 सितंबर के बीच 350.83 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 424.71 मिलीमीटर था। यानी सामान्य से 73.88 मिलीमीटर कम बारिश हुई। यह कमी करीब 17.4 प्रतिशत बैठती है।
राज्य के 693 निगरानी वाले बांधों में भी पानी कम दर्ज हुआ। 30 सितंबर को बांधों में कुल क्षमता का 62.16 प्रतिशत पानी था। पिछले साल इसी तारीख पर यह आंकड़ा 90.19 प्रतिशत था। जोधपुर जल संसाधन क्षेत्र में स्थिति और कमजोर बताई गई। वहां बांधों में जल भंडारण 15.98 प्रतिशत दर्ज हुआ था।
कम बारिश और कम जल भंडारण का असर आगे भी रह सकता है। इससे रबी फसलों की सिंचाई को लेकर चिंता बढ़ सकती है। पशुओं के लिए पानी और चारे की उपलब्धता भी चुनौती बनेगी। ऐसे में सूखा राहत के फैसले का महत्व बढ़ जाता है।
आगे क्या होगा
अगले चरण में प्रशासन का ध्यान नुकसान के सर्वे पर रहेगा। जिला कलेक्टरों को प्रभावित क्षेत्रों में प्रक्रिया तेज करनी है। सर्वे के बाद राहत राशि और सहायता के दूसरे फैसले होंगे। जरूरत के अनुसार प्रभावित तहसीलों की सूची में बदलाव भी संभव है। बारिश और नए आकलन से स्थिति की समीक्षा हो सकती है।
किसानों को स्थानीय प्रशासन की सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए। कर्ज वसूली स्थगन की शर्तें बैंक से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। चारा डिपो की जगह और उपलब्धता की जानकारी भी लें। फसल नुकसान का रिकॉर्ड समय पर तैयार रखना बेहतर होगा।
सरकार के फैसले से किसानों को कुछ समय की राहत जरूर मिलेगी। लेकिन लंबे समय की परेशानी दूर करने के लिए स्थायी उपाय जरूरी हैं। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के साधनों का विस्तार अहम है। जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर भी काम करना होगा। इससे भविष्य में सूखे के असर को कम किया जा सकेगा।
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