राजस्थान के किसानों के लिए बिजली को लेकर अहम खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। रबी सीजन में किसानों को दिन के समय पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए।
सरकार के मुताबिक 28 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। इस व्यवस्था से 13.56 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हो रहा है। साथ ही सरकार बिजली व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दे रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है।
समीक्षा बैठक में क्या हुआ
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उनका कहना था कि घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को पर्याप्त बिजली मिले। उन्होंने रबी सीजन को देखते हुए खास जोर दिया। किसानों को दिन में मिलने वाली बिजली आपूर्ति और बेहतर बनाई जाए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि खैरथल-तिजारा जिले में हाल ही में सुविधा शुरू हुई। इसके बाद 28 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली मिल रही है। इस व्यवस्था से 13.56 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं। औसतन हर जिले में करीब 48 हजार किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। यह औसत इन्हीं सरकारी आंकड़ों से निकाला गया है।
दिन में बिजली मिलने से किसान उजाले में सिंचाई कर सकते हैं। रबी फसलों की सिंचाई के लिए यह सुविधा अहम मानी जा रही है.
बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक और काम तेज करने को कहा। यह काम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (Battery Energy Storage System) से जुड़ा है। इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस तकनीक में अतिरिक्त बिजली को बैटरी में स्टोर किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर उसी बिजली का इस्तेमाल हो सकता है। इससे बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
बिजली वितरण में घटा नुकसान
राजस्थान में बिजली वितरण व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तीनों बिजली वितरण कंपनियों में नुकसान घटा है। यह नुकसान बिजली वितरण के दौरान होता है। साल 2019-20 में यह नुकसान 19.43 प्रतिशत था। साल 2025-26 में यह घटकर 12.84 प्रतिशत रह गया।
इस तरह नुकसान में करीब 6.59 प्रतिशत अंकों की कमी आई है। यानी छह साल में यह नुकसान लगभग एक तिहाई घटा है। ये आंकड़े भी सरकारी जानकारी से निकाले गए हैं।
जोधपुर बिजली वितरण कंपनी में भी सुधार बताया गया है। यहां नुकसान लगभग 38 प्रतिशत से घटकर 18.64 प्रतिशत हो गया है। यानी इस कंपनी में नुकसान करीब आधा रह गया है। यह कमी करीब 19 प्रतिशत अंकों की बैठती है।
सौर ऊर्जा योजना में प्रगति
पीएम-कुसुम (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan) योजना में राजस्थान आगे है। मुख्यमंत्री ने इस योजना में राज्य की अच्छी प्रगति बताई।
दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच क्षमता स्थापित हुई। कंपोनेंट-A में 1,779 मेगावाट (Megawatt) से अधिक क्षमता स्थापित की गई। कंपोनेंट-C में यह क्षमता 3,758 मेगावाट से अधिक है। दोनों को जोड़ें तो क्षमता 5,537 मेगावाट से ज्यादा बैठती है। कुल क्षमता का करीब 68 फीसदी हिस्सा कंपोनेंट-C का है।
मुख्यमंत्री के अनुसार स्थापित क्षमता में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। इस योजना से 3.89 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिल रहा है। दिन में बिजली वाले 13.56 लाख किसान और पीएम-कुसुम वाले 3.89 लाख किसान अलग-अलग व्यवस्थाओं के हैं। इन्हें जोड़कर नहीं देखना चाहिए।
बिजली कंपनियों की भी समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री ने बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति भी देखी। उन्होंने अधिकारियों को बिजली व्यवस्था और मजबूत करने को कहा। उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी बैठक में मौजूद रहे। अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा और ऊर्जा सचिव आरती डोगरा भी थे। कई और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल रहे।
आंकड़ों पर एक नजर
संक्षेप में देखें तो 28 जिलों में दिन में बिजली मिल रही है। इससे 13.56 लाख से ज्यादा किसान लाभ ले रहे हैं। बिजली वितरण का नुकसान 19.43 प्रतिशत से घटकर 12.84 प्रतिशत हुआ। पीएम-कुसुम में 3.89 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिल रहा है। जोधपुर कंपनी में नुकसान 38 प्रतिशत से घटकर 18.64 प्रतिशत हुआ।
किसानों के लिए क्या हैं मायने
सिंचाई के मौसम में बिजली का समय किसान की दिनचर्या तय करता है। दिन का समय मिलने से रात की जगह उजाले में काम हो सकता है। रबी सीजन में सिंचाई के समय बिजली सबसे अहम जरूरत होती है।
दिन में बिजली मिलने से सिंचाई की योजना बनाना आसान हो सकता है। सरकार का कहना है कि अभी 28 जिलों में यह सुविधा चल रही है। आगे इसका दायरा बढ़ेगा या नहीं, इस पर अभी कोई जानकारी नहीं है।
खबर के तीन हिस्से किसानों से सीधे जुड़ते हैं। पहला, दिन में बिजली की सुविधा और उसका बढ़ता दायरा। दूसरा, बिजली वितरण में घटता नुकसान और बैटरी स्टोरेज की तैयारी। तीसरा, पीएम-कुसुम से सौर ऊर्जा का फायदा।
ये सभी बातें मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक और सरकारी आंकड़ों पर आधारित हैं। आगे जमीन पर कितना असर दिखता है, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा।
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