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एमपी एग्रो का कारोबार बढ़कर 492 करोड़ पर पहुंचा; समीक्षा बैठक में उद्यानिकी मंत्री के निर्देश- किसानों को मिले लाभ

Pawan Modiya | Nov 16, 2026, 17:42 IST

मध्य प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने एमपी एग्रो का लाभ किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। निगम का कारोबार 383.41 करोड़ से बढ़कर 492.51 करोड़ रुपए हो गया है। अब सूक्ष्म सिंचाई उपकरण, जैव उर्वरक और खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी का कारोबार बढ़ाने पर जोर है।

एमपी एग्रो

प्रदेश में किसानों को कृषि से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए एमपी एग्रो की व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। सरकार चाहती है कि निगम की योजनाओं का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचे। साथ ही, निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने सोमवार, 16 नवंबर को मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में निगम के कामकाज और व्यावसायिक प्रदर्शन पर चर्चा हुई। मंत्री ने लंबित कामों में तेजी लाने पर भी जोर दिया।

बैठक में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, एमपी एग्रो का कारोबार लगातार बढ़ा है। वर्ष 2023-24 में निगम का कुल कारोबार 383.41 करोड़ रुपए था। वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 492.51 करोड़ रुपए हो गया। इसी अवधि में निगम का अनुमानित लाभ भी बढ़ा है। यह लाभ 7 करोड़ से बढ़कर 24.60 करोड़ रुपए पहुंच गया।

सरकार अब इस बढ़ते कारोबार का लाभ किसानों तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए नए बाजार और उत्पादों पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों और जैव उर्वरकों की बिक्री बढ़ाने पर जोर रहेगा। खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी के विपणन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

एमपी एग्रो का कारोबार बढ़ा

एमपी एग्रो का पूरा नाम एमपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Madhya Pradesh State Agro Industries Development Corporation Limited) है। यह निगम कृषि और उससे जुड़े उत्पादों की गतिविधियों में काम करता है। इसके माध्यम से किसानों तक कई तरह के कृषि उत्पाद और सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं।

निगम के प्रबंध संचालक अरविन्द दुबे ने बैठक में वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2023-24 में निगम का व्यवसाय 383.41 करोड़ रुपए था। वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 492.51 करोड़ रुपए हो गया।

इस तरह दो वर्षों के दौरान कारोबार में 109.10 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। यह आंकड़ा निगम की व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार को दिखाता है। इसी दौरान अनुमानित लाभ में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2023-24 में यह लाभ 7 करोड़ रुपए था। वर्ष 2025-26 में अनुमानित लाभ 24.60 करोड़ रुपए बताया गया।

इन आंकड़ों से निगम के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार दिखाई देता है। हालांकि, कारोबार और लाभ दोनों अलग-अलग वित्तीय आंकड़े हैं। कारोबार में बिक्री और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का मूल्य शामिल होता है। जबकि लाभ खर्चों के बाद बची राशि को दर्शाता है।

सरकार की कोशिश इस व्यावसायिक बढ़ोतरी को आगे भी बनाए रखने की है। इसके लिए निगम को नए काम और बाजार तलाशने होंगे। साथ ही, किसानों की जरूरतों के अनुसार उत्पादों की उपलब्धता बढ़ानी होगी।

2026-27 में कारोबार की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी एमपी एग्रो की गतिविधियां जारी हैं। प्रबंध संचालक के अनुसार, अक्टूबर 2026 तक निगम ने 229.99 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया। यह आंकड़ा अक्टूबर तक की गतिविधियों से जुड़ा है। पूरे वित्तीय वर्ष का अंतिम कारोबार इसमें शामिल नहीं है।

निगम की नॉन-ट्रेडिंग गतिविधियों से भी अच्छी राशि मिली है। अक्टूबर 2026 तक इन गतिविधियों में 75 करोड़ 99 लाख रुपए का व्यवसाय हुआ। वहीं, चैनल पार्टनर्स के माध्यम से 5 करोड़ 55 लाख रुपए का कारोबार किया गया।

चैनल पार्टनर्स का मतलब निगम के साथ जुड़े बिक्री सहयोगियों से है। इनके माध्यम से कृषि उत्पादों और सेवाओं को किसानों तक पहुंचाया जाता है। इससे निगम को अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

मंत्री ने इसी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निगम की व्यावसायिक गतिविधियों का लाभ किसानों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए बिक्री व्यवस्था और निर्माण कार्यों में तेजी जरूरी है।

जैव उर्वरक उत्पादन पर जोर

एमपी एग्रो की गतिविधियों में जैव उर्वरक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निगम ने वर्ष 2025-26 में तरल जीवाणु खाद का उत्पादन किया। इस दौरान कुल 1 लाख 19 हजार 147 लीटर उत्पादन हुआ। इससे निगम को 416.93 लाख रुपए की बिक्री मिली।

तरल जीवाणु खाद खेती में उपयोग होने वाला जैविक कृषि उत्पाद है। इसमें लाभकारी सूक्ष्म जीव मौजूद रहते हैं। ये मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इससे फसलों को पोषण देने में सहायता मिलती है।

रासायनिक उर्वरकों के साथ जैव उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल उपयोगी हो सकता है। हालांकि, इनका उपयोग फसल और मिट्टी की जरूरत के अनुसार करना चाहिए। किसानों को कृषि विशेषज्ञों की सलाह से इनका इस्तेमाल करना चाहिए।

एमपी एग्रो अब जैव उर्वरकों की बिक्री बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। इसके लिए ई-विकास पोर्टल (e-Vikas Portal) का उपयोग किया जा रहा है। यह माध्यम जैव उर्वरकों के विपणन को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

निगम की कोशिश है कि जैव उर्वरक अधिक किसानों तक पहुंचें। इससे किसानों को कृषि उत्पादों के नए विकल्प मिल सकते हैं। साथ ही, निगम के कारोबार में भी इस क्षेत्र का योगदान बढ़ सकता है।

सिंचाई उपकरणों की बिक्री बढ़ेगी

मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों के विपणन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को इन उपकरणों की बिक्री बढ़ाने के निर्देश दिए। इसमें किसानों तक बेहतर तरीके से उत्पाद पहुंचाना शामिल है।

सूक्ष्म सिंचाई में मुख्य रूप से ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकें आती हैं। ड्रिप सिंचाई में पानी बूंद-बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। स्प्रिंकलर तकनीक में पानी का छिड़काव किया जाता है।

इन तकनीकों से जरूरत के अनुसार पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर कम पानी वाले क्षेत्रों में ये उपयोगी हो सकती हैं। सब्जियों, बागवानी और दूसरी फसलों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, हर किसान के लिए एक ही सिंचाई तकनीक उपयुक्त नहीं होती। इसका चुनाव खेत की मिट्टी और फसल के अनुसार करना जरूरी है। पानी की उपलब्धता और खेती का क्षेत्र भी इसमें महत्वपूर्ण है।

एमपी एग्रो के माध्यम से इन उपकरणों का विपणन बढ़ने से किसानों को विकल्प मिल सकते हैं। इसके लिए उत्पादों की उपलब्धता और बिक्री व्यवस्था मजबूत करनी होगी।

खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी पर भी जोर

मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी के विपणन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों का बेहतर इस्तेमाल बढ़ाना है। खाद्य प्रसंस्करण से किसानों को अपनी उपज के नए बाजार मिल सकते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण का मतलब कृषि उपज को उपयोगी उत्पादों में बदलना है। इसमें सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा फल और सब्जियों से अलग-अलग उत्पाद बनाए जा सकते हैं। किसानों के लिए प्रसंस्करण की सुविधा उपयोगी हो सकती है। इससे उपज को बाजार के अनुसार तैयार किया जा सकता है। खराब होने वाली उपज को संभालने में भी मदद मिल सकती है।

हालांकि, इसके लिए मशीनों के साथ उचित प्रशिक्षण भी जरूरी है। किसानों और कृषि उद्यमियों को तकनीक की जानकारी मिलनी चाहिए। साथ ही, मशीनों की उपलब्धता और उनकी लागत भी महत्वपूर्ण होगी। एमपी एग्रो इस क्षेत्र में अपने विपणन नेटवर्क को बढ़ा सकता है। इससे कृषि आधारित छोटे उद्योगों को भी अवसर मिल सकते हैं।

निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश

मंत्री ने निगम की निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने एजेंसियों और चैनल पार्टनर्स के माध्यम से स्वीकृत काम शुरू कराने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

कई बार स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्यों में बाधाएं आती हैं। जमीन, प्रशासनिक अनुमति और दूसरी व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में मंत्री ने जिला प्रशासन से समन्वय बनाने को कहा। उन्होंने समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान कराने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने पर भी जोर दिया। मंत्री ने गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का ध्यान रखने को कहा।

इसका उद्देश्य केवल निर्माण कार्य शुरू कराना नहीं है। जरूरी है कि स्वीकृत काम तय समय में पूरे भी हों। निर्माण की गुणवत्ता से भी समझौता नहीं होना चाहिए। निगम की लंबित गतिविधियों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। इससे विभागीय योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

सिंहस्थ 2028 की तैयारी अभी से

मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने उज्जैन सिंहस्थ-2028 से जुड़े संभावित कामों की तैयारी शुरू करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए पहले से योजना बनाने के निर्देश दिए।

सिंहस्थ के दौरान उज्जैन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे आयोजन के लिए कई तरह की व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। इसमें खाद्य सामग्री, आपूर्ति और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। एमपी एग्रो को संभावित जिम्मेदारियों के अनुसार तैयारी करनी होगी। इसके लिए समय पर योजना और विभागों के बीच समन्वय जरूरी है। मंत्री ने इसी वजह से तैयारियां अभी से शुरू करने पर जोर दिया।

किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?

एमपी एग्रो की गतिविधियों का विस्तार किसानों के लिए कई अवसर बना सकता है। सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों की बेहतर उपलब्धता से सिंचाई के विकल्प बढ़ सकते हैं। जैव उर्वरकों के विपणन से किसानों को नए कृषि उत्पाद मिल सकते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी की उपलब्धता भी उपयोगी हो सकती है। इससे किसान अपनी उपज का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। कृषि आधारित छोटे उद्योगों को भी इससे बढ़ावा मिल सकता है।

इन योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए उत्पादों की उपलब्धता और उचित विपणन व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी। किसानों को उत्पादों की कीमत और उपयोग की सही जानकारी भी मिलनी चाहिए।

सरकार ने निगम को व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ किसान हितों पर ध्यान देने को कहा है। अब इन निर्देशों को जमीन पर लागू करना महत्वपूर्ण होगा। एमपी एग्रो का बढ़ता कारोबार इस दिशा में एक आधार बन सकता है। लेकिन किसानों को मिलने वाला वास्तविक लाभ ही इसकी सफलता का बड़ा पैमाना होगा।

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GENERAL Pawan Modiya

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