नरवाई जलाने से मिट्टी को नुकसान
फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेष किसानों के सामने बड़ी चुनौती बनते हैं। इन्हीं अवशेषों को नरवाई और पराली कहा जाता है। कई किसान अगली फसल की तैयारी के लिए इन्हें जला देते हैं। इससे खेत जल्दी साफ हो जाता है। लेकिन यह तरीका खेती के लिए नुकसानदायक साबित होता है।
खेत में आग लगाने से केवल सूखी नरवाई नहीं जलती। इससे मिट्टी के अंदर मौजूद कई उपयोगी जीव भी नष्ट होते हैं। मिट्टी की ऊपरी सतह का तापमान तेजी से बढ़ता है। इसका असर मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता पर पड़ता है।
फसल के अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी का स्वस्थ रहना जरूरी है। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधों के विकास में मदद करते हैं। इनमें नाइट्रोजन और सल्फर जैसे जरूरी तत्व शामिल हैं। नरवाई जलाने से इन पोषक तत्वों को नुकसान पहुंचता है।
मिट्टी की जैविक गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इससे खेत की प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता कमजोर हो सकती है। लंबे समय में इसका असर खेती की लागत पर भी पड़ सकता है। इसलिए फसल अवशेषों का सही प्रबंधन जरूरी है।
पर्यावरण और स्वास्थ्य पर असर
नरवाई जलाने का नुकसान केवल खेत तक सीमित नहीं रहता। इससे निकलने वाला धुआं आसपास के वातावरण को प्रदूषित करता है। आग के दौरान कई हानिकारक गैसें भी निकलती हैं। इससे हवा की गुणवत्ता खराब होती है।
धुएं के संपर्क में आने से सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर भी प्रभावित हो सकते हैं। आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ सकता है।
आग फैलने की स्थिति में नुकसान और बढ़ सकता है। आसपास खड़ी दूसरी फसलें इसकी चपेट में आ सकती हैं। पेड़-पौधों और आबादी वाले क्षेत्रों को भी खतरा रहता है। इसलिए नरवाई जलाना किसानों के साथ पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है।
इसी नुकसान को रोकने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हुआ है। कृषि विभाग भी किसानों को जागरूक कर रहा है। गांवों में चौपाल लगाकर फसल अवशेष प्रबंधन समझाया जा रहा है।
गांवों में किसानों को समझाइश
कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कृषि और उससे जुड़े विभागों के अधिकारी गांवों तक पहुंच रहे हैं। अधिकारी किसानों के साथ चौपाल आयोजित कर रहे हैं।
इन बैठकों में नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान बताए जा रहे हैं। किसानों को इसके बेहतर विकल्पों की जानकारी दी जा रही है। उन्हें खेतों में आग लगाने से बचने की सलाह दी जा रही है।
कृषि विभाग का जोर वैज्ञानिक तरीकों पर है। इसका उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना है। साथ ही पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना भी है।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास भानुप्रकाश शर्मा ने इसके नुकसान बताए हैं। उनके मुताबिक, फसल अवशेष जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ता है। इससे नाइट्रोजन और सल्फर जैसे पोषक तत्व प्रभावित होते हैं।
उन्होंने बताया कि आग से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीव भी नष्ट होते हैं। इसका नुकसान खेत की जैविक गुणवत्ता को उठाना पड़ता है। धुएं से सांस संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है।
सुपर सीडर से करें नरवाई प्रबंधन
किसानों के सामने नरवाई निपटाने के कई वैज्ञानिक विकल्प मौजूद हैं। इनके इस्तेमाल से खेत में आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कृषि विभाग ने आधुनिक कृषि यंत्रों के इस्तेमाल की सलाह दी है।
इनमें सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (Super Straw Management System) यानी एसएमएस (SMS) शामिल है। इसके अलावा सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और रोटावेटर भी उपयोगी हैं। किसान रीपर और बेलर जैसे यंत्रों की मदद भी ले सकते हैं।
इन मशीनों से फसल अवशेषों का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। कुछ यंत्रों की मदद से अवशेष मिट्टी में मिलाए जा सकते हैं। इससे अगली फसल की बुवाई की तैयारी भी हो सकती है।
किसान अपनी जरूरत के अनुसार कृषि यंत्र चुन सकते हैं। फसल अवशेषों को खेत में मिलाना एक विकल्प है। इन्हें इकट्ठा करके दूसरे कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
सुपर सीडर और हैप्पी सीडर जैसे यंत्रों से खेती का काम आसान होता है। इनकी मदद से फसल अवशेषों के बीच अगली फसल बोई जा सकती है। इससे खेत साफ करने के लिए आग लगाने की जरूरत नहीं रहती।
रोटावेटर भी फसल अवशेषों के प्रबंधन में उपयोगी हो सकता है। किसान अपनी जमीन और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कृषि विभाग ने इन विकल्पों को अपनाने की अपील की है।
पराली से बनाएं जैविक खाद
नरवाई और पराली को केवल कचरा समझकर जलाना जरूरी नहीं है। इनका इस्तेमाल कई उपयोगी कामों में किया जा सकता है। किसान फसल अवशेषों से कंपोस्ट और जैविक खाद तैयार कर सकते हैं।
इससे खेतों में जैविक खाद का उपयोग बढ़ाने का अवसर मिलता है। फसल अवशेषों का सही इस्तेमाल खेती के लिए उपयोगी बन सकता है। इससे खेत में मौजूद संसाधनों का बेहतर उपयोग भी होता है।
इसके अलावा नरवाई का इस्तेमाल पशुओं के चारे में किया जा सकता है। मशरूम उत्पादन में भी फसल अवशेष काम आते हैं। बायोगैस बनाने में भी इनका उपयोग संभव है।
इस तरह किसान एक ही फसल के अवशेषों से कई फायदे उठा सकते हैं। हालांकि, उपयोग के लिए अवशेषों का उचित प्रबंधन जरूरी है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार उपलब्ध विकल्प चुन सकते हैं।
पशुपालन करने वाले किसानों के लिए भी यह जानकारी उपयोगी है। वे उपयोगी फसल अवशेषों को सुरक्षित तरीके से एकत्र कर सकते हैं। इससे खेत में आग लगाने की जरूरत कम हो सकती है।
किराये पर मिलेंगे कृषि यंत्र
हर किसान के पास आधुनिक कृषि मशीनें खरीदने की आर्थिक क्षमता नहीं होती। छोटे और सीमांत किसानों के सामने यह बड़ी समस्या रहती है। ऐसे किसानों के लिए किराये पर कृषि यंत्र लेने का विकल्प मौजूद है।
किसान ई-फार्म सर्विस ऐप (E-Farm Service App) से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से कृषि यंत्रों की उपलब्धता पता की जा सकती है। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर से भी मदद ली जा सकती है।
कस्टम हायरिंग सेंटर में किसान किराये पर कृषि मशीनें ले सकते हैं। इससे महंगे उपकरण खरीदने का आर्थिक बोझ कम होता है। किसान जरूरत के समय मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस व्यवस्था से छोटे किसानों को भी आधुनिक तकनीक का लाभ मिल सकता है। उन्हें केवल मशीन खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी। इससे फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा मिल सकता है।
किसानों को चाहिए कि वे बुवाई से पहले मशीनों की उपलब्धता जांच लें। इससे अंतिम समय में परेशानी से बचा जा सकता है। गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर भी मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
नरवाई जलाने पर कितना जुर्माना?
ग्वालियर जिले में नरवाई और पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) यानी एनजीटी के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई होगी। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
नियमों के उल्लंघन पर जमीन के रकबे के अनुसार जुर्माना लगेगा। इसे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में वसूला जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए अलग-अलग जुर्माना राशि तय की है।
जमीन के रकबे के अनुसार जुर्माने का प्रावधान इस प्रकार है।
- 2 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ तक जमीन पर 2,500 रुपए।
- 5 एकड़ से अधिक और 10 एकड़ तक जमीन पर 5,000 रुपए।
- 10 एकड़ से अधिक जमीन पर 15,000 रुपए।
किसानों को इन नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। नरवाई जलाने से आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए खेतों में आग लगाने से बचना जरूरी है।
प्रशासन ने निगरानी के लिए भी कदम उठाए हैं। राजस्व और कृषि विभाग के मैदानी अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करना होगा। उन्हें नरवाई जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इससे जिले में नियमों का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अधिकारी खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं की जानकारी जुटाएंगे। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।
एसएमएस के बिना कटाई पर कार्रवाई
नरवाई प्रबंधन में कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण है। प्रशासन ने कंबाइन संचालकों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। एसएमएस के बिना कंबाइन हार्वेस्टर से फसल कटाई करने वालों पर कार्रवाई होगी।
एसएमएस की व्यवस्था फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन में मदद करती है। इससे कटाई के बाद खेत में बचे अवशेषों को संभालना आसान होता है। इसलिए कटाई के दौरान भी जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी।
किसानों और कंबाइन संचालकों को नियमों का पालन करना चाहिए। कटाई के समय ही अवशेष प्रबंधन की योजना बनाना बेहतर है। इससे अगली फसल की तैयारी भी आसानी से हो सकती है।
किसानों के लिए जरूरी सलाह
किसानों को फसल कटाई से पहले नरवाई प्रबंधन की योजना बनानी चाहिए। उपलब्ध कृषि यंत्रों की जानकारी पहले ही जुटा लेनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर कस्टम हायरिंग सेंटर से संपर्क करना चाहिए।
खेतों में आग लगाने के बजाय फसल अवशेषों का उपयोग करें। इन्हें जैविक खाद, पशु चारे और दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बचाने में मदद मिलेगी।
नरवाई प्रबंधन केवल सरकारी आदेश का पालन करने का विषय नहीं है। यह खेत की सेहत और आने वाली फसलों से भी जुड़ा है। स्वस्थ मिट्टी ही बेहतर उत्पादन का आधार बनती है।
किसानों को वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना चाहिए। इससे पर्यावरण को होने वाला नुकसान भी कम किया जा सकता है। साथ ही खेती को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने में मदद मिलेगी।
ये भी पढ़ें…
रबी फसल में कम पानी वाली खेती को बढ़ावा देगा सिवनी प्रशासन, गांवों में लगेंगी किसान चौपाल
भारतीय किसान संघ की मांग- पराली जलाने पर किसानों को राहत दी जाए, जुर्माना भी रद्द हो
सागर में खाद गोदाम बंद मिला, किसानों की शिकायत के बाद कलेक्टर ने गोदाम प्रभारी को सस्पेंड किया
MP का राजगढ़ बनेगा लहसुन का हब, आसपास के सात जिलों को मिलेगा फायदा, किसानों को खेत पर मिलेगा बाजार
