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आलीराजपुर में कम बारिश से फसल नुकसान का होगा सर्वे, किसानों को मिलेगी राहत; CM मोहन यादव के निर्देश

Pawan Modiya | Nov 16, 2026, 16:53 IST

मध्य प्रदेश के आलीराजपुर में कम बारिश से प्रभावित किसानों को राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल फसल सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित किसानों को राहत राशि देने की कार्रवाई होगी। सिंचाई के लिए नए कपिलधारा कुएं और पुराने जलस्रोतों का गहरीकरण भी कराया जाएगा।

आलीराजपुर

आलीराजपुर जिले में कम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासन को तत्काल फसल सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभावित किसानों को राहत राशि देने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। इसके साथ ही जिले में सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े कई कामों की घोषणा हुई है।

यह घोषणा रविवार, 15 नवंबर को जोबट में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में हुई। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को प्रभावित क्षेत्रों में फसल नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को राहत देने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। इस पहल का उद्देश्य कम बारिश से प्रभावित किसानों की स्थिति का आकलन करना है।

आलीराजपुर जिले में खेती के लिए बारिश और सिंचाई के पानी का खास महत्व है। ऐसे में कम बारिश का असर किसानों की फसलों पर पड़ सकता है। फसल सर्वे से प्रभावित किसानों और नुकसान की स्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी। इसके बाद राहत से जुड़ी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकेगी।

कम बारिश से प्रभावित किसानों का सर्वे

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आलीराजपुर जिले में किसानों की परेशानी को देखते हुए तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर को इस काम में तेजी लाने को कहा। प्रशासन को प्रभावित किसानों की फसलों की स्थिति का आकलन करना होगा।

मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों को राहत राशि देने के लिए जरूरी कार्रवाई करने की बात कही। हालांकि, इस घोषणा में प्रति किसान मिलने वाली सहायता राशि का विवरण नहीं दिया गया है। न ही प्रभावित रकबे और मुआवजे की अंतिम राशि बताई गई है।

इसलिए किसानों के लिए सर्वे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। इसके जरिए प्रशासन को प्रभावित खेतों की जानकारी मिलेगी। नुकसान की वास्तविक स्थिति सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होगा।

किसानों को भी अपनी फसलों की स्थिति और नुकसान से जुड़ी जानकारी प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए। खेतों में फसल की स्थिति का सही आकलन जरूरी है। इससे सर्वे के दौरान वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिल सकती है।

नए कपिलधारा कुएं बनेंगे

फसल नुकसान के सर्वे के साथ मुख्यमंत्री ने सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने की घोषणा भी की। वीबी-जी राम जी योजना के तहत नए कपिलधारा कुएं बनाए जाएंगे। इन कुओं का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं सिंचाई और घरेलू जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण जलस्रोत हैं। नए कुओं के निर्माण से स्थानीय स्तर पर पानी की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास होगा। इससे खेती के लिए बारिश पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

मुख्यमंत्री ने पुराने कुओं, बावड़ियों और तालाबों के गहरीकरण की भी घोषणा की। इन जलस्रोतों में पानी जमा करने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। बारिश के पानी को रोकने और सुरक्षित रखने में ऐसे काम उपयोगी हो सकते हैं।

यह कदम केवल खेती के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। जल संरक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों की दूसरी जरूरतों को भी मदद मिल सकती है। साथ ही इन निर्माण कार्यों से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

84 गांवों तक पहुंचा नर्मदा का पानी

कार्यक्रम में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागरसिंह चौहान ने जिले की जल परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 84 गांवों तक नर्मदा का पानी पहुंचाया गया है। जोबट क्षेत्र भी इस सुविधा से जुड़ा है।

मंत्री ने नर्मदा लिंक परियोजना से जुड़े कामों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भाटा डैम में भी नर्मदा का पानी पहुंचाया जाएगा। इससे क्षेत्र में जल उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।

आलीराजपुर जैसे जिलों में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। पानी की उपलब्धता खेती के फैसलों को प्रभावित करती है। किसान फसल चयन और बुवाई की योजना भी पानी के आधार पर बनाते हैं।

हालांकि, नर्मदा का पानी पहुंचने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा मिलने में अंतर है। इसलिए स्थानीय जलस्रोतों का विकास भी जरूरी है। नए कुएं और पुराने तालाबों का गहरीकरण इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।

सड़क और बसों की भी घोषणा

मुख्यमंत्री ने आलीराजपुर जिले में सड़क और ग्रामीण परिवहन से जुड़ी घोषणाएं भी कीं। मंत्री नागरसिंह चौहान ने क्षेत्र की सड़क जरूरतों को सामने रखा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण के लिए सर्वे कराने की स्वीकृति दी।

इसमें चांदपुर से आलीराजपुर तक सड़क मार्ग का सर्वे शामिल है। आम्बुआ, जोबट, सरदारपुर और टांडा तक भी सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के बाद सड़क निर्माण का काम शुरू कराने की बात कही गई है।

ग्रामीण परिवहन को बेहतर बनाने के लिए सरकारी बसें चलाने की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत यह सुविधा मिलेगी। जोबट, आलीराजपुर और प्रदेश के अन्य गांवों को इससे जोड़ने की योजना है।

इससे ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। किसानों के लिए भी बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था उपयोगी हो सकती है। वे अपनी उपज मंडियों और बाजारों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। हालांकि, बस सेवाओं के संचालन की तारीख घोषित नहीं की गई है।

जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजन

जोबट के कॉलेज ग्राउंड में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित हुआ। यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा केवल एक नाम नहीं हैं। वे एक जीवंत विचारधारा हैं। मुख्यमंत्री ने उनके संघर्ष और साहस को याद किया।

उन्होंने बताया कि बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया था। मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर को आत्मसम्मान, साहस और राष्ट्रभक्ति का स्मरण दिवस बताया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने टंट्या भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यह कार्यक्रम कॉलेज तिराहे पर आयोजित हुआ। उन्होंने बिरसा मुंडा, टंट्या भील और छीतू सिंह किरार के चित्रों पर पुष्पांजलि भी अर्पित की।

जनजातीय परिवारों को जमीन की रजिस्ट्री

मुख्यमंत्री ने जनजातीय परिवारों और ग्रामीणों के जमीन संबंधी अधिकारों पर भी जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना का उल्लेख किया। इसके तहत पात्र परिवारों को जमीन की पक्की रजिस्ट्री दी जा रही है।

इस योजना में ग्रामीण आबादी और वन ग्रामों के पट्टाधारी शामिल हैं। पुराने गांवों में बसे परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा। जमीन के पंजीयन का खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, पटवारी घर-घर जाकर निःशुल्क रजिस्ट्री कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों को जमीन का पक्का मालिकाना हक मिल सकेगा। जमीन के दस्तावेज होने से बैंक से कर्ज लेने में भी सुविधा मिलेगी।

यह सुविधा किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जमीन के स्पष्ट दस्तावेज कई आर्थिक जरूरतों में काम आते हैं। हालांकि, योजना का लाभ पात्रता और संबंधित नियमों के आधार पर मिलेगा।

खेती के साथ आय बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण वर्ष के तहत खेती से जुड़ी दूसरी गतिविधियों का भी जिक्र किया। उन्होंने किसानों की नियमित नकद आय बढ़ाने पर जोर दिया। इसके लिए पशुपालन और दूसरे व्यवसायों को बढ़ावा देने की बात कही। इसमें दुग्ध उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन शामिल हैं। इन गतिविधियों से किसानों को खेती के अलावा आय के दूसरे साधन मिल सकते हैं।

किसानों के लिए केवल फसल उत्पादन पर निर्भर रहना कई बार चुनौतीपूर्ण होता है। मौसम और पानी की उपलब्धता खेती की कमाई को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां अतिरिक्त आय का जरिया बन सकती हैं।

हालांकि, इन व्यवसायों को शुरू करने के लिए संसाधन और बाजार की जरूरत होती है। इसलिए किसानों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकल्प चुनना चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ भी पात्रता के आधार पर लिया जा सकता है।

57.33 करोड़ के विकास कार्य

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले को 57 करोड़ 32 लाख 84 हजार रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कुल 176 कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया। इनमें 73 कार्य पूरे होने पर लोकार्पित किए गए। इनकी लागत 39.55 करोड़ रुपए बताई गई। इसके अलावा 103 विकास कार्यों का भूमिपूजन हुआ। इनकी लागत 17.78 करोड़ रुपए है। इन कार्यों में जल संरचनाओं से लेकर शिक्षा और ग्रामीण सुविधाओं से जुड़े निर्माण शामिल हैं।

लोकार्पित कार्यों में पांच बैराज भी शामिल हैं। इनकी कुल लागत 18.17 करोड़ रुपए बताई गई। ये बैराज वैगलगांव, हिरण-2, हथनी-2, मोरयागांव और सुक्ता में बनाए गए हैं। इसके अलावा आदिवासी छात्रावास, कन्या आश्रम और स्कूलों की विज्ञान प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। 8.15 करोड़ रुपए की लागत से बने 62 आंगनवाड़ी भवनों का भी लोकार्पण हुआ।

भूमिपूजन वाले कार्यों में आलीराजपुर का इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल है। इसका निर्माण 6.69 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसके साथ 11.09 करोड़ रुपए की लागत से 86 नए आंगनवाड़ी भवन बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में पुलिया और नाली निर्माण कार्यों की आधारशिला भी रखी गई।

किसानों और हितग्राहियों को लाभ

कार्यक्रम के दौरान अलग-अलग सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ भी दिया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भेरमसिंह को ड्रिप सिंचाई की स्वीकृति मिली। इसके लिए 1 लाख 27 हजार 501 रुपए की राशि मंजूर की गई। आजीविका मिशन के तहत 68 समूहों को 3.66 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट दी गई। इससे समूहों को आर्थिक गतिविधियां आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

रविन्द्र राठौड़ को इलेक्ट्रॉनिक दुकान के लिए 5.85 लाख रुपए का ऋण मिला। वहीं, कामधेनु योजना के तहत श्रेयक असुरिया को 42 लाख रुपए की यूनिट का लाभ मिला। इन उदाहरणों से खेती के साथ दूसरे व्यवसायों को बढ़ावा देने की कोशिश दिखाई देती है। किसानों और ग्रामीण परिवारों को अलग-अलग योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है।

किसानों के लिए आगे क्या अहम?

आलीराजपुर के किसानों के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण कदम फसल नुकसान का सर्वे है। मुख्यमंत्री ने तत्काल सर्वे के निर्देश दिए हैं। अब प्रशासन की कार्रवाई और सर्वे के नतीजों पर किसानों की नजर रहेगी। प्रभावित किसानों को राहत राशि देने की प्रक्रिया सर्वे से जुड़ी होगी। इसलिए नुकसान का सही आकलन जरूरी है। इसके बाद पात्र किसानों को राहत देने की कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी।

दूसरी ओर, नए कपिलधारा कुओं और पुराने जलस्रोतों के गहरीकरण से सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने की योजना है। इन कामों के पूरा होने से भविष्य में पानी की उपलब्धता बेहतर हो सकती है।

किसानों के लिए राहत और सिंचाई दोनों जरूरी हैं। एक तरफ तत्काल नुकसान का आकलन जरूरी है। दूसरी तरफ भविष्य में कम बारिश के असर को कम करना भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रशासन के सामने सर्वे और जल संरक्षण के काम समय पर पूरे कराने की चुनौती रहेगी।

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