पशुपालन को मिलेगा बढ़ावा
गांवों में खेती के साथ पशुपालन भी कमाई का बड़ा साधन है। कई छोटे किसान और भूमिहीन परिवार पशुओं पर निर्भर रहते हैं। ऐसे परिवारों के लिए चारा और पशु सुविधाएं जरूरी हैं। चारे की कमी से पशुपालन की लागत बढ़ सकती है। कई बार पशुओं को पर्याप्त और पौष्टिक चारा नहीं मिल पाता। इससे दूध उत्पादन और पशुओं की सेहत प्रभावित हो सकती है।
इसी जरूरत को ध्यान में रखकर केंद्र ने नई पहल की है। ग्रामीण विकास विभाग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने संयुक्त सलाह जारी की है। यह सलाह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। इसमें VB-G RAM G के तहत पशुपालन से जुड़े कामों पर जोर है।
इस पहल का उद्देश्य गांवों में चारे की उपलब्धता बढ़ाना है। इसके साथ पशुओं के लिए जरूरी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। छोटे और सीमांत किसानों को इससे मदद मिल सकती है। भूमिहीन परिवारों के लिए भी पशुपालन के अवसर मजबूत हो सकते हैं।
22 कामों की हुई पहचान
VB-G RAM G के तहत कुल 375 तरह के काम मंजूर हैं। इनमें से पशुपालन और चारा विकास से जुड़े 22 काम चुने गए हैं। इन कामों में व्यक्तिगत और सामुदायिक सुविधाएं शामिल हैं। गांवों में चारा उत्पादन से लेकर भंडारण तक व्यवस्था बन सकेगी।
इसके तहत किसान अपने स्तर पर चारा उत्पादन कर सकेंगे। गांवों में सामुदायिक चरागाह भी विकसित किए जा सकेंगे। इससे पशुओं को चरने के लिए जगह मिल सकती है। चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भंडारण केंद्र बनाए जा सकेंगे।
इन कामों में चारा बैंक और साइलेज यूनिट भी शामिल हैं। साइलेज हरे चारे को सुरक्षित रखने की एक विधि है। इसमें चारे को खास तरीके से संरक्षित किया जाता है। इससे बाद में भी पशुओं को चारा उपलब्ध कराया जा सकता है।
पशुओं के लिए शेड निर्माण और मरम्मत का प्रावधान भी है। गाय, बकरी, सूअर और मुर्गी पालन के लिए ये सुविधाएं बनेंगी। जरूरत के अनुसार सामुदायिक और व्यक्तिगत ढांचे तैयार किए जा सकेंगे। पुराने पशु शेड की मरम्मत भी कराई जा सकेगी।
चारा बैंक क्यों जरूरी हैं
कई गांवों में पशुओं के लिए चारे की कमी रहती है। खासकर सूखे या कम बारिश वाले समय में परेशानी बढ़ती है। ऐसे समय में हरा चारा आसानी से उपलब्ध नहीं होता। पशुपालकों को दूसरे इलाकों से चारा खरीदना पड़ सकता है।
चारा बैंक इस समस्या से निपटने में मदद कर सकते हैं। इनमें उपलब्ध चारे को जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा। साइलेज यूनिट भी चारे के सुरक्षित भंडारण में मदद करेगी। इससे मौसमी कमी का असर कम करने में सहायता मिल सकती है।
हालांकि, चारा बैंक बनने से हर गांव में कमी खत्म होने की गारंटी नहीं है। इसके लिए चारा उत्पादन और भंडारण की नियमित व्यवस्था जरूरी होगी। स्थानीय जरूरत के अनुसार जगह और क्षमता तय करनी होगी। ग्राम पंचायत को इन बातों पर योजना बनानी होगी।
पशु शेड और डेयरी सुविधाएं
इस पहल में पशुओं के लिए सुरक्षित शेड बनाने पर भी जोर है। शेड पशुओं को धूप, बारिश और दूसरी परेशानियों से बचाते हैं। इनके निर्माण से पशुपालन के लिए बेहतर जगह मिल सकती है। पुराने शेड की मरम्मत से मौजूदा ढांचे भी उपयोगी बनेंगे।
गांवों में दूध संग्रह केंद्र बनाने का भी प्रावधान है। जहां पहले से केंद्र हैं, वहां उनकी मरम्मत हो सकेगी। दूध संग्रह केंद्र डेयरी कारोबार की जरूरी कड़ी होते हैं। यहां पशुपालक अपना दूध जमा कर सकते हैं।
इन केंद्रों से गांवों में दूध एकत्र करना आसान हो सकता है। इससे डेयरी से जुड़े कामों को बेहतर आधार मिल सकता है। लेकिन केंद्र बनने से दूध का बेहतर दाम अपने आप तय नहीं होगा। इसके लिए खरीद व्यवस्था और बाजार से जुड़ाव भी जरूरी होगा।
पशु चिकित्सा केंद्र भी बनेंगे
पशुओं की सेहत के लिए इलाज और देखभाल जरूरी है। गांवों में पशु चिकित्सा सुविधाएं हर जगह आसानी से नहीं मिलतीं। कई बार इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। इससे पशुपालकों को समय और पैसे की परेशानी होती है।
इस योजना में सामुदायिक पशु चिकित्सा केंद्र बनाने का प्रावधान है। पहले से मौजूद केंद्रों की मरम्मत भी की जा सकेगी। इससे गांवों में पशुओं के इलाज की सुविधा मजबूत हो सकती है। पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर मदद मिलने की संभावना बढ़ेगी।
इसके अलावा पशुओं के लिए पानी की नांद बनाई जा सकेगी। चारा और पानी से जुड़ी दूसरी सुविधाएं भी विकसित होंगी। किसानों के लिए एजोला टैंक बनाने का भी प्रावधान है। एजोला एक जलीय पौधा है, जिसका इस्तेमाल पशु आहार में होता है। इसका उपयोग स्थानीय जरूरत और उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार किया जा सकता है।
ग्राम पंचायत तय करेगी प्राथमिकता
इन कामों की योजना बनाने में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका होगी। चारा और पशुपालन से जुड़े काम ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में शामिल होंगे। योजनाएं स्थानीय जरूरतों को देखकर तैयार की जाएंगी। ग्रामसभा की मंजूरी भी इसमें जरूरी होगी।
इसका मतलब है कि हर गांव में एक जैसे काम जरूरी नहीं होंगे। जहां चारे की कमी ज्यादा है, वहां चारा उत्पादन को प्राथमिकता मिल सकती है। पशुपालन पर निर्भर गांवों में शेड और दूसरी सुविधाएं अहम हो सकती हैं। दूध उत्पादन वाले क्षेत्रों में संग्रह केंद्र की जरूरत अधिक हो सकती है।
केंद्र ने राज्यों को खर्च बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने को कहा है। सलाह के अनुसार, कुल योजना राशि का कम से कम 5 प्रतिशत हिस्सा लक्षित किया जाए। यह हिस्सा चारा उत्पादन और पशुपालन संबंधी कामों के लिए है। लेकिन इसे हर गांव के लिए तय अनिवार्य खर्च नहीं समझना चाहिए। खर्च स्थानीय जरूरत, मंजूर योजना और लागू दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेगा।
पशुपालन वाले गांवों पर जोर
सलाह में पशुपालन पर निर्भर परिवारों वाले गांवों को प्राथमिकता देने की बात है। खासकर उन ग्राम पंचायतों पर ध्यान देने को कहा गया है। जहां 30 प्रतिशत से अधिक आबादी की आजीविका पशुपालन पर निर्भर है। ऐसे इलाकों में चारा और पशु सुविधाओं की जरूरत अधिक हो सकती है।
इससे योजना का लाभ जरूरत वाले क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, प्राथमिकता तय करने का आधार स्थानीय स्थिति होगी। ग्राम पंचायतों को वास्तविक जरूरतों का आकलन करना होगा। लाभार्थियों और सामुदायिक सुविधाओं का चयन तय नियमों के अनुसार होगा।
मौसम के अनुसार उगेगा चारा
चारा उत्पादन की योजना बनाते समय स्थानीय मौसम को ध्यान में रखा जाएगा। जमीन, पानी और जलवायु के अनुसार चारा फसलें चुनी जा सकती हैं। हर इलाके में एक ही किस्म का चारा उपयुक्त नहीं होता। इसलिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार योजना बनाना जरूरी है।
इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान की मदद ली जा सकती है। यह संस्थान भारतीय घासभूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। इसका अंग्रेजी नाम ICAR-IGFRI (Indian Council of Agricultural Research-Indian Grassland and Fodder Research Institute) है। संस्थान ने राज्यों के लिए चारा विकास योजनाएं तैयार की हैं।
इन योजनाओं में उपयुक्त चारा किस्मों पर जानकारी उपलब्ध है। बारहमासी घास को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। खेती और पशुपालन को साथ जोड़ने वाली तकनीकें भी उपयोगी हो सकती हैं। इससे खेत और पशुओं के बीच संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल संभव है।
राज्यों को बनानी होगी कार्ययोजना
केंद्र ने राज्यों को अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बनाने की सलाह दी है। इसमें ग्रामीण विकास, पशुपालन और कृषि विभाग शामिल होंगे। जरूरत के अनुसार दूसरे संबंधित विभाग भी जुड़ सकते हैं। इन सभी को मिलकर चारा सुरक्षा की कार्ययोजना बनानी होगी।
राज्य स्तर पर तैयार योजना में स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखना होगा। इससे उपलब्ध बजट का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। अलग-अलग विभागों की योजनाओं को साथ जोड़ना भी जरूरी होगा। इससे एक ही काम में संसाधनों की दोहराव वाली व्यवस्था कम हो सकती है।
योजना का असर इस बात पर भी निर्भर करेगा। ग्राम पंचायतों को समय पर मंजूरी और संसाधन मिलें। कामों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। बने हुए ढांचे का रखरखाव भी नियमित हो। केवल निर्माण से पशुपालकों की समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी।
125 दिन रोजगार से जुड़ाव
VB-G RAM G अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। इसका पूरा नाम विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) है। इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को रोजगार की कानूनी गारंटी मिली है। पात्र ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन मजदूरी रोजगार मिलेगा।
इस व्यवस्था में टिकाऊ ग्रामीण संपत्तियां बनाने पर जोर है। चारा उत्पादन और पशुपालन से जुड़े काम भी इसी ढांचे में होंगे। इन कार्यों से गांवों में रोजगार के अवसर बन सकते हैं। साथ ही पशुपालन के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित हो सकती हैं।
हालांकि, हर काम अपने आप मंजूर नहीं होगा। कामों को कानून और योजना के तय नियमों के अनुसार लागू करना होगा। सामाजिक ऑडिट की व्यवस्था का पालन करना जरूरी है। मजदूरी और सामग्री खर्च से जुड़े नियम भी लागू होंगे। लाभार्थियों का चयन भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
पशुपालकों को क्या फायदा होगा
इस पहल से पशुपालकों को कई स्तरों पर मदद मिल सकती है। चारा बैंक और साइलेज यूनिट से भंडारण की सुविधा बढ़ेगी। चरागाह बनने से पशुओं के लिए जगह उपलब्ध हो सकती है। पशु शेड से सुरक्षित रखरखाव में मदद मिल सकती है।
दूध संग्रह केंद्र से डेयरी कारोबार को आधार मिल सकता है। पशु चिकित्सा केंद्र इलाज की स्थानीय सुविधा बढ़ा सकते हैं। पानी की नांद और एजोला टैंक भी उपयोगी ढांचा बन सकते हैं। इन सभी कामों का लाभ स्थानीय जरूरतों पर निर्भर करेगा।
सरकार की पहल का बड़ा उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए पशुपालन की अहम भूमिका है। भूमिहीन परिवार भी पशुपालन से कमाई कर सकते हैं। इसलिए चारा और पशु सुविधाओं का विकास महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
फिलहाल यह राज्यों को जारी की गई संयुक्त सलाह है। इससे हर गांव में निर्माण शुरू होने की तारीख तय नहीं होती। कामों का चयन ग्राम पंचायत और ग्रामसभा की योजना से होगा। राज्य सरकारों को विभागीय तालमेल के साथ कार्ययोजना बनानी होगी। ऐसे में इसका वास्तविक लाभ स्थानीय स्तर पर लागू होने पर निर्भर करेगा।
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