पीएम किसान योजना को लेकर विदिशा जिले में विशेष अभियान चलेगा। योजना के लाभ से छूटे पात्र किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके लिए जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे। अभियान की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 तय की गई है।
कलेक्टर बालागुरू के. ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने पात्र किसानों की लंबित प्रक्रियाएं जल्द पूरी कराने को कहा है। प्रशासन का लक्ष्य पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाना है। शिविरों में पंजीयन से लेकर दस्तावेजों की कमियां दूर होंगी।
इन शिविरों का आयोजन पंचायत भवन या दूसरे उपयुक्त सरकारी स्थानों पर होगा। कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए हैं। राजस्व निरीक्षक, पटवारी और मैदानी कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे। अधिकारियों को गांवों में शिविर प्रभावी तरीके से आयोजित कराने होंगे। Krishak Jagat (कृषक जगत)
30 नवंबर तक चलेंगे शिविर
विदिशा जिले में यह अभियान ग्राम पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में किसानों की सुविधा के लिए शिविर आयोजित होंगे। इनका आयोजन 30 नवंबर 2026 तक पूरा करना है। पंचायत भवन को शिविर का प्रमुख स्थान बनाया जा सकता है। जरूरत के अनुसार अन्य सरकारी भवन भी इस्तेमाल होंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाना है। किसान अपनी पंचायत में ही जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करा सकेंगे। अधिकारियों को लंबित मामलों की पहचान पहले से करनी होगी। इसके बाद संबंधित किसानों को शिविरों में बुलाया जाएगा।
कलेक्टर ने तहसीलदारों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों के साथ समन्वय करना होगा। मैदानी कर्मचारियों की मदद से किसानों तक सूचना पहुंचाई जाएगी। प्रशासन को शिविरों में जरूरी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करनी होंगी।
शिविरों में केवल आवेदन लेने का काम नहीं होगा। योजना से जुड़े पुराने लंबित मामलों का निराकरण भी होगा। पात्र किसानों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जिनकी प्रक्रिया अधूरी है, उन्हें आगे की जानकारी मिलेगी। इससे किसानों को योजना में शामिल होने का रास्ता मिल सकता है।
ई-केवाईसी और पंजीयन होगा पूरा
पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए। कई पात्र किसान दस्तावेजों या तकनीकी कमियों से अटके रहते हैं। कुछ किसानों का पंजीयन भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे किसानों की मदद के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं।
कलेक्टर ने अधिकारियों को पात्र किसानों का पंजीयन कराने को कहा है। योजना से वंचित किसानों की पहचान भी की जाएगी। पात्रता की जांच के बाद उनका आवेदन आगे बढ़ाया जाएगा। इससे छूटे हुए किसानों को योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा।
इसके साथ लंबित ई-केवाईसी (Electronic Know Your Customer) भी पूरी कराई जाएगी। जिन किसानों की ई-केवाईसी अधूरी है, उनकी पहचान होगी। शिविर में उन्हें प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों को ऐसे मामलों का प्राथमिकता से निराकरण करना होगा।
ई-केवाईसी पूरी नहीं होने पर योजना की प्रक्रिया अटक सकती है। इसलिए किसानों को अपने दस्तावेजों की स्थिति जांचनी चाहिए। शिविर में पहुंचकर वे संबंधित अधिकारियों से जानकारी ले सकते हैं। अधूरे काम पूरे कराने के लिए जरूरी दस्तावेज साथ रखना उपयोगी होगा।
आधार और बैंक लिंकिंग जरूरी
पीएम किसान योजना में आधार और बैंक खाते की जानकारी महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच जरूरी लिंकिंग नहीं होने पर भुगतान संबंधी परेशानी हो सकती है। ऐसे लंबित मामलों को भी शिविरों में सुलझाया जाएगा।
कलेक्टर ने इस काम में बैंकों का सहयोग लेने को कहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank) भी इसमें मदद करेगा। अधिकारियों को संबंधित संस्थानों के साथ समन्वय करना होगा। इससे आधार और बैंक खाते की लिंकिंग से जुड़े मामले निपटाए जा सकेंगे।
किसानों को अपने बैंक खाते की जानकारी भी जांचनी चाहिए। खाते में नाम और अन्य विवरण सही होना जरूरी है। आधार से जुड़ी जानकारी में गलती होने पर सुधार कराना चाहिए। शिविर में ऐसे मामलों की जानकारी संबंधित कर्मचारियों को दी जा सकेगी।
प्रशासन का प्रयास है कि दस्तावेजों की कमी से पात्र किसान वंचित न रहें। इसके लिए अलग-अलग विभागों को साथ काम करना होगा। बैंकिंग और राजस्व से जुड़े मामलों पर भी ध्यान दिया जाएगा। किसानों को सही प्रक्रिया बताकर उनकी परेशानी कम करने की कोशिश होगी।
सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर सात दिन में कार्रवाई
पीएम किसान पोर्टल पर कई सेल्फ रजिस्ट्रेशन के मामले लंबित हैं। इन आवेदनों के निराकरण के लिए समय सीमा तय की गई है। कलेक्टर ने अधिकारियों को सात दिनों के भीतर कार्रवाई करने को कहा है।
सेल्फ रजिस्ट्रेशन के जरिए किसान योजना के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन आवेदन के बाद सत्यापन की प्रक्रिया भी जरूरी होती है। किसी जानकारी या दस्तावेज की कमी से आवेदन लंबित रह सकता है। ऐसे मामलों की पहचान करके आगे की कार्रवाई करनी होगी।
सात दिन की समय सीमा का उद्देश्य लंबित आवेदनों को जल्दी निपटाना है। संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर दर्ज मामलों की जांच करनी होगी। पात्रता और दस्तावेजों के आधार पर आवेदन आगे बढ़ाए जाएंगे। जिन मामलों में कमी होगी, उनमें जरूरी सुधार कराना होगा।
किसानों को भी अपने आवेदन की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। आवेदन के समय दी गई जानकारी सही होनी चाहिए। मोबाइल नंबर और बैंक विवरण भी जांच लेना चाहिए। किसी समस्या पर पंचायत के शिविर में जानकारी ली जा सकती है।
फार्मर आईडी बनवाने पर जोर
पीएम किसान योजना की 26वीं किस्त के लिए फार्मर आईडी की अनिवार्यता को देखते हुए विशेष निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने सभी पात्र हितग्राहियों की फार्मर आईडी बनवाने को कहा है। इसके साथ संबंधित भू-धारियों की सभी भूमियों को आईडी से जोड़ना होगा।
फार्मर आईडी (Farmer ID) किसान की पहचान से जुड़ी डिजिटल व्यवस्था है। इसमें किसान से संबंधित जरूरी कृषि जानकारी दर्ज होती है। प्रशासन ने पात्र किसानों की आईडी तैयार कराने पर जोर दिया है। इससे योजना से जुड़ी प्रक्रियाओं में मदद मिल सकती है।
कलेक्टर ने अधिकारियों को केवल आईडी बनाने तक सीमित नहीं रहने को कहा है। संबंधित भू-धारियों की सभी भूमियों को भी इससे जोड़ना होगा। इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड और उपलब्ध जानकारी की जांच जरूरी होगी। पटवारी और मैदानी कर्मचारी इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है, उन्हें शिविर में जानकारी मिलेगी। जिनकी जमीन का विवरण अधूरा है, वे भी मामला बता सकेंगे। अधिकारियों को ऐसे मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य पात्र किसानों की जानकारी पूरी करना है।
यह प्रक्रिया 26वीं किस्त के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताई गई है। इसलिए किसानों को फार्मर आईडी की स्थिति जांचनी चाहिए। जमीन से जुड़े सभी विवरण सही होना भी जरूरी है। किसी तरह की कमी होने पर समय रहते सुधार कराना चाहिए।
अपात्र किसानों का भी होगा सत्यापन
अभियान में केवल पात्र किसानों के आवेदन पूरे नहीं होंगे। अपात्र हितग्राहियों की पहचान और सत्यापन भी किया जाएगा। कलेक्टर ने यह काम नियमों के अनुसार पूरा करने को कहा है।
योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलना चाहिए, जो पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। इसलिए आवेदन और दस्तावेजों की जांच जरूरी है। सत्यापन के दौरान गलत या अधूरी जानकारी वाले मामले देखे जाएंगे। अधिकारियों को नियमानुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी।
इससे योजना के लाभार्थियों का रिकॉर्ड सही रखने में मदद मिलेगी। पात्र और अपात्र मामलों में स्पष्ट अंतर किया जा सकेगा। प्रशासन को लंबित प्रकरणों की स्थिति भी समझने में आसानी होगी। शिविरों में किसानों को अपनी स्थिति जानने का अवसर मिलेगा।
किसानों को आवेदन में सही जानकारी देना जरूरी है। जमीन और बैंक खाते से जुड़े विवरण सही रखने चाहिए। किसी बदलाव की जानकारी संबंधित विभाग को देनी चाहिए। इससे भविष्य में भुगतान या सत्यापन संबंधी परेशानी कम हो सकती है।
शिविरों की निगरानी भी होगी
कलेक्टर ने शिविरों की जानकारी किसानों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदारों को कम से कम दो दिन पहले सूचना देनी होगी। संबंधित गांवों में शिविर की तारीख और स्थान बताया जाएगा।
इससे किसानों को अपनी तैयारी करने का समय मिलेगा। वे जरूरी दस्तावेज जुटाकर शिविर में पहुंच सकेंगे। पंचायत स्तर पर सूचना पहुंचाना इस अभियान का अहम हिस्सा है। मैदानी कर्मचारियों को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
शिविरों की जानकारी गूगल शीट (Google Sheets) पर नियमित अपडेट करनी होगी। इससे प्रशासन को आयोजन की स्थिति पता चल सकेगी। अधिकारियों को लंबित मामलों का विवरण भी अपडेट करना होगा। इससे किस पंचायत में कितना काम हुआ, इसकी जानकारी मिलेगी।
कलेक्टर ने लंबित मामलों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा है। केवल शिविर आयोजित करना ही पर्याप्त नहीं होगा। किसानों की समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित करना होगा। इसलिए अधिकारियों को कार्रवाई की स्थिति पर नजर रखनी होगी।
सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। वे अपने-अपने क्षेत्र में शिविरों की व्यवस्था देखेंगे। उन्हें निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित कराना होगा। इस तरह जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक निगरानी होगी।
किसानों को क्या तैयारी करनी चाहिए?
विदिशा जिले के पात्र किसानों को इस अभियान का लाभ लेना चाहिए। उन्हें अपनी पंचायत में शिविर की तारीख पता करनी चाहिए। इसके लिए पटवारी या पंचायत कार्यालय से जानकारी ली जा सकती है।
किसानों को आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी साथ रखनी चाहिए। पंजीयन से जुड़े दस्तावेज भी अपने पास रखने चाहिए। जमीन के रिकॉर्ड से संबंधित कागजात भी उपयोगी हो सकते हैं। ई-केवाईसी अधूरी होने पर उसकी जानकारी देनी चाहिए।
जिन किसानों ने पोर्टल पर आवेदन किया है, वे उसकी स्थिति जांचें। फार्मर आईडी बनी है या नहीं, इसकी जानकारी भी लें। जमीन का विवरण आईडी से जुड़ा है या नहीं, यह भी देखें। किसी कमी पर शिविर में संबंधित कर्मचारी से संपर्क करें।
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