त्योहारी सीजन से पहले चीनी स्टॉक सीमा दोगुनी, गन्ना किसानों को भुगतान की उम्मीदें बढ़ीं

newz@gmail.com | Sep 22, 2026, 18:15 IST

केंद्र सरकार ने बल्क उपभोक्ताओं के लिए चीनी की स्टॉक सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट सिर्फ आयातित चीनी पर लागू होगी। इससे मिलों की नकदी सुधरने और गन्ना किसानों को समय पर भुगतान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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त्योहारी सीजन शुरू होने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग को राहत दी है। यह जानकारी 22 सितंबर 2026 की रिपोर्ट पर आधारित है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 18 सितंबर को आदेश जारी किया। इस आदेश से बड़े पैमाने पर चीनी इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को फायदा होगा।

आदेश के मुताबिक जो बल्क उपभोक्ता हर महीने कच्चे माल के तौर पर 10 टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्टॉक सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब मिठाई और खाद्य उद्योग में त्योहारों की मांग बढ़ रही है।

क्यों लिया गया यह फैसला

सरकार चाहती है कि त्योहारी सीजन में चीनी की आपूर्ति में कोई रुकावट न आए। विभाग ने इसे बल्क उपभोक्ताओं के हितों और घरेलू चीनी बाजार की स्थिरता के बीच संतुलन बनाने वाला कदम बताया है। यानी सरकार दोनों पक्षों का ध्यान रखने की कोशिश कर रही है।

किन शर्तों पर मिलेगी दोगुनी स्टॉक सीमा

यह छूट बिना शर्त नहीं है। आदेश के मुताबिक अतिरिक्त 15 दिन का स्टॉक सिर्फ आयातित चीनी से रखा जा सकेगा। यह छूट भी सिर्फ टैरिफ रेट कोटा (TRQ) या एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (AAS) के तहत मंगाई गई चीनी पर ही लागू होगी।

घरेलू बाजार से सीधे खरीदी गई चीनी पर पुरानी 15 दिन की सीमा पहले जैसी ही रहेगी। यानी सिर्फ आयात के जरिए ही कंपनियां ज्यादा स्टॉक जमा कर पाएंगी। इससे घरेलू बाजार पर अतिरिक्त दबाव नहीं बढ़ेगा।

विभाग ने टैरिफ रेट कोटा के तहत 10 लाख टन चीनी के आयात को भी मंजूरी दी है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी पात्र बल्क उपभोक्ताओं को अब हर शुक्रवार अपने स्टॉक की जानकारी देनी होगी। यह जानकारी foodstock.dfpd.gov.in पोर्टल पर देनी अनिवार्य होगी। इससे सरकार बाजार पर लगातार नजर रख सकेगी।

कीमतों में आया बड़ा अंतर

बीते कुछ महीनों में मिल-गेट यानी एक्स-मिल चीनी कीमतें करीब 25 प्रतिशत तक गिर चुकी हैं। इसके उलट खुदरा बाजार में कीमतें उतनी नहीं घटीं। अगस्त में खुदरा भाव करीब 65 रुपए प्रति किलो था। अभी यह घटकर करीब 58.50 रुपए प्रति किलो पर आया है। यानी खुदरा भाव में सिर्फ करीब 10 प्रतिशत की ही गिरावट आई है।

मिल भाव और खुदरा भाव में गिरावट का यह बड़ा अंतर सरकार की चिंता का विषय है। सरकार चाहती है कि मिलों को मिली राहत का फायदा आम उपभोक्ताओं तक भी पहुंचे। यह फायदा सिर्फ कारोबारी मार्जिन बढ़ाने में इस्तेमाल न हो।

गन्ना किसानों की उम्मीद क्यों बढ़ी

इसी बीच 1 अक्टूबर 2026 से नया गन्ना पेराई सीजन शुरू होने जा रहा है। इस सीजन में किसानों को गन्ने के लिए 365 रुपए प्रति क्विंटल का उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRP (Fair and Remunerative Price) मिलेगा।

मिलों की नकदी स्थिति और चीनी बाजार की स्थिरता का सीधा असर गन्ना भुगतान पर पड़ता है। इसी वजह से स्टॉक सीमा में यह ढील परोक्ष रूप से गन्ना किसानों के हितों से भी जुड़ी है। मतलब यह छूट सीधे किसानों के लिए नहीं है, पर इसका असर घूम-फिरकर उन तक पहुंच सकता है।

बाजार जानकारों की राय

बाजार जानकारों का कहना है कि अगर मिलों को अतिरिक्त चीनी स्टॉक रखने और बेचने की गुंजाइश मिलती है, तो उनकी नकदी उपलब्धता बेहतर होगी। इससे किसानों को गन्ना भुगतान में होने वाली देरी कम हो सकती है।

हालांकि यह फायदा किसानों तक कितनी तेजी से पहुंचता है, यह मिलों की अपनी वित्तीय स्थिति पर भी निर्भर करेगा। यानी सिर्फ स्टॉक सीमा बढ़ने से भुगतान की गारंटी नहीं मिलती। हर मिल की स्थिति अलग हो सकती है।

TRQ और AAS क्या हैं

टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ एक व्यवस्था है। इसमें तय मात्रा तक आयात पर कम या रियायती शुल्क लगता है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम यानी AAS निर्यातकों को शुल्क मुक्त कच्चा माल आयात करने की सुविधा देती है। यह सामान्य जानकारी है, रिपोर्ट में इसका विस्तार नहीं दिया गया।

किसानों के लिए क्या मायने

यह फैसला सीधे तौर पर बल्क उपभोक्ताओं और मिलों के लिए है। किसानों को इसका फायदा तभी मिलेगा जब मिलों की नकदी स्थिति सुधरे और वे समय पर गन्ना भुगतान करें। किसान अपने क्षेत्र की चीनी मिल से भुगतान की स्थिति पर नजर रख सकते हैं। FRP तय है, इसलिए दर को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं है। पर भुगतान का समय मिलों की स्थिति पर निर्भर करेगा।