मध्यप्रदेश को बड़ी सौगात
मध्यप्रदेश में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल ऋण सहायता 2,606.04 करोड़ रुपए है। इनसे प्रदेश के चार जिलों में सिंचाई का दायरा बढ़ेगा।
पहली परियोजना धार जिले की कुक्षी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर हुई है। दूसरी परियोजना चिंकी-बोरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके तीसरे भाग के लिए 1,106.04 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं।
दोनों परियोजनाएं ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत मंजूर हुई हैं। इस निधि को आरआईडीएफ (Rural Infrastructure Development Fund) कहा जाता है। मंजूरी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाना है। इसमें सिंचाई और जल प्रबंधन जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
इन परियोजनाओं से खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। इससे किसानों को फसल उत्पादन की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। सिंचाई का दायरा बढ़ने से खेती पर बारिश की निर्भरता घट सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक असर परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दिखेगा।
कुक्षी परियोजना से 247 गांवों को लाभ
धार जिले के लिए कुक्षी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर हुई है। इसके तहत जिले की चार तहसीलों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इनमें कुक्षी, मनावर, गंधवानी और डही तहसील शामिल हैं।
परियोजना से कुल 247 गांवों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके तहत 75,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कमांड क्षेत्र का मतलब उस इलाके से है, जहां परियोजना का पानी पहुंचेगा। इस परियोजना से लगभग 1.40 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
धार जिले के इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ना अहम है। खेतों तक पानी पहुंचने से किसान फसल योजना बेहतर बना सकेंगे। उन्हें उपलब्ध पानी के अनुसार खेती का फैसला लेने में मदद मिलेगी। इससे फसल उत्पादन को स्थिर बनाने में सहायता मिल सकती है।
कुक्षी परियोजना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था पर आधारित है। इसमें पानी को निर्धारित ऊंचाई तक पहुंचाकर खेतों में उपलब्ध कराया जाता है। ऐसी व्यवस्था में जल स्रोत और वितरण प्रणाली महत्वपूर्ण होते हैं। परियोजना के संचालन में पानी का सही प्रबंधन भी जरूरी रहेगा।
यह परियोजना केवल सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। किसानों को फसल विविधीकरण का अवसर मिल सकता है। यानी वे पानी की उपलब्धता के अनुसार दूसरी फसलें भी अपना सकेंगे।
चिंकी-बोरास परियोजना का विस्तार
दूसरी मंजूर परियोजना चिंकी-बोरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके तीसरे भाग के लिए 1,106.04 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। यह परियोजना तीन जिलों के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें नरसिंहपुर, रायसेन और नर्मदापुरम जिले शामिल हैं।
इस परियोजना के तहत 145 गांवों में सिंचाई सुविधा पहुंचाई जाएगी। इससे कुल 50,977 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। परियोजना से लगभग 30,618 किसानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। इससे इन जिलों में खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी।
इस परियोजना में चिंकी जलविद्युत गृह का विकास भी शामिल है। इसकी प्रस्तावित क्षमता 25 मेगावाट बताई गई है। यानी परियोजना का उद्देश्य केवल सिंचाई सुविधा देना नहीं है। इसमें बिजली उत्पादन से जुड़ा काम भी शामिल रहेगा।
जलविद्युत गृह में पानी की ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। इस तरह पानी का उपयोग सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों में हो सकता है। हालांकि, परियोजना के दोनों उद्देश्यों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं जरूरी रहेंगी। इनके सफल संचालन का असर स्थानीय विकास पर पड़ सकता है।
नरसिंहपुर, रायसेन और नर्मदापुरम के गांवों को इससे लाभ मिलेगा। सिंचाई सुविधा बढ़ने से किसानों को खेती में सहारा मिल सकता है। वे फसल की जरूरत के अनुसार पानी की योजना बना सकेंगे। इससे खेती के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।
कुल 392 गांवों तक पहुंचेगा लाभ
दोनों परियोजनाओं के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो बड़ा क्षेत्र शामिल है। कुक्षी परियोजना में 247 गांवों को शामिल किया गया है। चिंकी-बोरास परियोजना में 145 गांव शामिल हैं। इस तरह कुल 392 गांवों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य है।
दोनों परियोजनाओं का कुल कमांड क्षेत्र 1,25,977 हेक्टेयर बनता है। इसमें कुक्षी परियोजना का हिस्सा 75,000 हेक्टेयर है। चिंकी-बोरास परियोजना का हिस्सा 50,977 हेक्टेयर है। इस तरह प्रदेश में सिंचाई का दायरा बढ़ाने की योजना है।
किसानों की संख्या भी दोनों परियोजनाओं में अलग-अलग बताई गई है। कुक्षी परियोजना से लगभग 1.40 लाख किसान लाभान्वित होंगे। चिंकी-बोरास परियोजना से करीब 30,618 किसानों को लाभ मिलेगा। दोनों आंकड़ों को मिलाकर लगभग 1,70,618 किसान लाभ के दायरे में आएंगे।
खेती को कैसे मिलेगा फायदा?
सिंचाई सुविधा बढ़ने से कृषि उत्पादन को सहारा मिल सकता है। किसान केवल मानसून की बारिश पर निर्भर नहीं रहेंगे। जरूरत के अनुसार खेतों में पानी देने का विकल्प मिलेगा। इससे फसल की बढ़वार और उत्पादन में मदद मिल सकती है।
इन परियोजनाओं से फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। किसान पानी की उपलब्धता के अनुसार फसल चुन सकेंगे। इससे खेती के विकल्प बढ़ सकते हैं। हालांकि, फसल बदलने का फैसला मिट्टी और बाजार की स्थिति देखकर लेना होगा।
परियोजनाओं का एक अहम लक्ष्य जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है। इसका मतलब उपलब्ध पानी का बेहतर इस्तेमाल करना है। खेतों तक पानी पहुंचाने में नुकसान कम करना भी जरूरी है। इसके लिए सिंचाई व्यवस्था का सही रखरखाव करना होगा।
जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं। कहीं कम बारिश होती है, तो कहीं बारिश का समय बदल जाता है। सूखे और अनियमित बारिश से फसलों पर असर पड़ता है। सिंचाई सुविधाएं ऐसी परिस्थितियों से निपटने में मदद कर सकती हैं।
नाबार्ड की भूमिका क्या है?
नाबार्ड ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता देता है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। यह ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास में भी भूमिका निभाता है। सिंचाई, ग्रामीण सड़क और पेयजल जैसी सुविधाएं इसके दायरे में आती हैं।
ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। यह निधि राज्यों में ग्रामीण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देती है। मध्यप्रदेश में भी इसके जरिए कई क्षेत्रों में काम हुआ है। सिंचाई के साथ ग्रामीण संपर्क और सामाजिक सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं।
नाबार्ड के अनुसार, मध्यप्रदेश में अब तक आरआईडीएफ के तहत 47,749 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर हुई है। इसमें से 38,624 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। यह राशि राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्वीकृत हुई है।
नाबार्ड अधिकारी ने क्या कहा?
नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक सी सरस्वती ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया। उनके अनुसार, नाबार्ड आरआईडीएफ के जरिए ऐसे कामों को समर्थन देता है।
उन्होंने कहा कि नाबार्ड समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्था सतत विकास को भी बढ़ावा देना चाहती है। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी। इससे किसानों और गांवों को लंबे समय में लाभ मिल सकता है।
यह बयान परियोजनाओं के व्यापक उद्देश्य को समझने में मदद करता है। इसमें सिंचाई को ग्रामीण विकास से जोड़कर देखा गया है। बेहतर बुनियादी सुविधाएं खेती की क्षमता बढ़ा सकती हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिल सकता है।
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