किसान की बात,सूत्र के साथ

पराली से प्रदूषण: केंद्रीय कृषि मंत्री बोले, दिल्ली की दूषित हवा के लिए पंजाब के किसान अकेले जिम्मेदार नहीं

Pawan Modiya | Nov 18, 2026, 17:42 IST

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को अकेले जिम्मेदार ठहराने पर सवाल उठाए। उन्होंने पराली प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की। हालांकि, 16 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने की 6,433 घटनाएं दर्ज हुईं।

पराली प्रदूषण

शिवराज ने किसानों का किया बचाव

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पंजाब के किसानों पर अक्सर सवाल उठते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बहस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को अकेले जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

शिवराज के मुताबिक, प्रदूषण के कई कारण होते हैं। इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी किसी एक वर्ग पर डालना ठीक नहीं है। उन्होंने पराली जलाए बिना उसके प्रबंधन के प्रयासों की भी सराहना की। कृषि मंत्री ने पंजाब के किसानों को इस दिशा में उदाहरण पेश करने वाला बताया। उन्होंने पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के प्रयासों के लिए किसानों को बधाई दी।

चौहान ने यह बात पंजाब के लुधियाना जिले के समराला में कही। यहां उन्होंने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (Punjab Agricultural University यानी PAU) के पराली प्रबंधन प्रयोगों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खेतों में पराली के बेहतर प्रबंधन से जुड़े प्रयासों को देखा।

पराली जलाने के 6,433 मामले

कृषि मंत्री के बयान के बीच सरकारी आंकड़े भी सामने आए हैं। इनके मुताबिक, पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल से ज्यादा दर्ज हुई हैं। 16 नवंबर 2026 को राज्य में पराली जलाने की 461 नई घटनाएं सामने आईं। इसके साथ ही 15 सितंबर से कुल घटनाओं की संख्या 6,433 हो गई। पिछले साल इसी अवधि में 4,972 घटनाएं दर्ज की गई थीं।

इस तरह दोनों वर्षों के आंकड़ों में 1,461 घटनाओं का अंतर है। यानी इस अवधि में दर्ज मामलों की संख्या पिछले साल से अधिक रही। इसलिए किसानों के प्रयासों की सराहना और सरकारी आंकड़ों को साथ रखकर समझना जरूरी है।

चौहान ने किसानों के पराली प्रबंधन प्रयासों की तारीफ की है। वहीं, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पराली जलाने की चुनौती अभी बनी हुई है। दोनों बातों को ध्यान में रखकर ही स्थिति का सही आकलन किया जा सकता है।

इन जिलों में सबसे ज्यादा मामले

पंजाब के कुछ जिलों में पराली जलाने की घटनाएं ज्यादा दर्ज हुई हैं। सरकारी आंकड़ों में फिरोजपुर सबसे ऊपर है। यहां 847 मामले सामने आए। इसके बाद संगरूर में 741 घटनाएं दर्ज की गईं। तरनतारन में 705 और बठिंडा में 591 मामले सामने आए। पटियाला में पराली जलाने की 416 घटनाएं दर्ज हुईं।

इन पांच जिलों में राज्य के आधे से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि समस्या कुछ क्षेत्रों में ज्यादा गंभीर है। ऐसे जिलों में पराली प्रबंधन के उपायों पर खास ध्यान देना जरूरी है।

किसानों को फसल अवशेषों के निपटारे के बेहतर विकल्प मिलना भी अहम है। खेतों में पराली का सुरक्षित प्रबंधन हो सके, इसके लिए तकनीक और सुविधाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। हालांकि, उपलब्ध खबर में इन जिलों के लिए अलग-अलग उपायों का विवरण नहीं दिया गया है।

पराली जलाने पर जुर्माना और FIR

पंजाब प्रशासन ने पराली जलाने की घटनाओं पर कार्रवाई भी की है। सरकारी जानकारी के मुताबिक, पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में करीब 1.13 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 40.60 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है।

प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita यानी BNS) के तहत 1,971 प्राथमिकी दर्ज की हैं। इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड में 2,066 रेड एंट्री की गई हैं।

रेड एंट्री का मतलब संबंधित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में कार्रवाई का उल्लेख करना है। इससे जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में उल्लंघन की जानकारी दर्ज होती है। जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाना है।

हालांकि, केवल कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान आसान नहीं है। किसानों को पराली संभालने के व्यावहारिक विकल्प भी चाहिए। खेतों में उपलब्ध मशीनों और प्रबंधन सुविधाओं तक पहुंच इसमें मदद कर सकती है।

प्रदूषण के कई स्रोतों पर चर्चा

चौहान के बयान में प्रदूषण के कई कारणों की बात कही गई है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता पर वाहनों, उद्योगों और निर्माण गतिविधियों का भी असर पड़ता है। इसलिए प्रदूषण की चर्चा में इन स्रोतों को भी शामिल करना जरूरी है।

आम आदमी पार्टी ने भी शिवराज के बयान का स्वागत किया है। पार्टी ने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण कई स्रोतों से होता है। इसमें वाहन, उद्योग और निर्माण गतिविधियां शामिल हैं। पार्टी के मुताबिक, केवल पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

इस बयान से प्रदूषण को लेकर चल रही बहस का दूसरा पहलू सामने आया है। पराली जलाने से प्रदूषण की समस्या बढ़ सकती है। लेकिन दिल्ली की हवा खराब होने के पीछे दूसरे स्रोतों की भूमिका भी देखनी होगी।

किसानों और सरकार की साझा जिम्मेदारी

पराली प्रबंधन का सवाल खेती और पर्यावरण, दोनों से जुड़ा है। किसानों के सामने अगली फसल की तैयारी का समय भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में फसल अवशेषों के निपटारे के लिए आसान और सस्ते विकल्प जरूरी हैं।

सरकार, कृषि संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर तालमेल से समाधान निकल सकता है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के प्रयोग इस दिशा में उपयोगी हो सकते हैं। इन प्रयोगों की जानकारी किसानों तक पहुंचाना भी जरूरी है।

शिवराज ने किसानों के प्रयासों की सराहना करके यही संदेश दिया है कि उन्हें अकेले दोष देना सही नहीं। दूसरी ओर, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पराली जलाने की घटनाओं पर अभी नियंत्रण की जरूरत है। इसलिए जागरूकता, तकनीकी मदद और नियमों का पालन साथ-साथ जरूरी हैं।

दिल्ली प्रदूषण की समस्या का समाधान तभी संभव है, जब सभी स्रोतों पर ध्यान दिया जाए। किसानों को दोष देने के बजाय प्रभावी पराली प्रबंधन को बढ़ावा देना होगा। साथ ही, वाहन, उद्योग और निर्माण से होने वाले प्रदूषण पर भी कार्रवाई जरूरी है।

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