भारत की कृषि तकनीक साझा होगी
भारत की कृषि तकनीक अब दूसरे विकासशील देशों तक पहुंच सकती है। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research यानी ICAR) ने नई पहल की है। ICAR और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (Research and Information System यानी RIS) के बीच समझौता हुआ है।
इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इसके तहत भारतीय कृषि तकनीक, अनुसंधान और खेती के बेहतर तरीके साझा होंगे। दोनों संस्थाएं कृषि से जुड़ा ज्ञान भी एक-दूसरे तक पहुंचाएंगी।
यह समझौता 17 नवंबर 2026 को अंतिम रूप में आया। इसके जरिए विकासशील देशों की कृषि जरूरतों के अनुसार समाधान तलाशे जाएंगे। साथ ही, अलग-अलग देशों के अनुभवों से सीखने का मौका मिलेगा।
इस पहल में कृषि अनुसंधान, तकनीक और किसानों के लिए उपयोगी तरीकों पर ध्यान रहेगा। इसका लाभ उन देशों को मिल सकता है, जिनकी खेती की परिस्थितियां भारत जैसी हैं।
दक्षिण सेंटर से बढ़ेगा सहयोग
इस साझेदारी को दक्षिण ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मकसद विकासशील देशों के बीच सहयोग का मजबूत ढांचा तैयार करना है।
समझौते के तहत कृषि तकनीकों को साझा किया जाएगा। खेती की बेहतर कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा। इससे सफल खेती के तरीकों को दूसरे देशों तक पहुंचाना आसान होगा।
इसके अलावा, कृषि अनुसंधान और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। हर देश की जरूरत अलग होती है। इसलिए स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से तकनीक और समाधान साझा करने पर जोर रहेगा।
इस पहल से केवल तकनीक का एकतरफा प्रसार नहीं होगा। भारत को भी दूसरे देशों के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा। इससे कृषि अनुसंधान को नए विचार और तरीके मिल सकते हैं।
ICAR का बड़ा नेटवर्क बनेगा आधार
इस साझेदारी में ICAR का देशव्यापी नेटवर्क अहम भूमिका निभाएगा। ICAR के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट ने इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक, परिषद के तहत 114 अनुसंधान संस्थान काम कर रहे हैं।
इसके अलावा, 152 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी मौजूद हैं। देशभर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendra यानी KVK) काम कर रहे हैं। ये केंद्र किसानों तक खेती से जुड़ी जानकारी और तकनीक पहुंचाते हैं।
ICAR करीब 80 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ भी काम करता है। इन संस्थानों के जरिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। यही नेटवर्क दूसरे देशों के साथ तकनीकी सहयोग में मदद कर सकता है।
डॉ. जाट ने बताया कि ICAR अब तक अलग-अलग देशों और संस्थानों के साथ 74 समझौता ज्ञापन कर चुका है। इनमें करीब 60 प्रतिशत समझौते विकासशील देशों के संस्थानों के साथ हुए हैं।
उनके अनुसार, RIS और दक्षिण के साथ नई साझेदारी से सहयोग का दायरा बढ़ेगा। इससे विभिन्न देशों की कृषि तकनीक और अनुसंधान प्रणालियों को समझने में मदद मिलेगी।
अफ्रीकी देशों से बढ़ेगा जुड़ाव
इस समझौते में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है। भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इस दिशा में अहम बातें रखीं।
उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को वैश्विक स्तर पर अपनी सामूहिक आवाज मजबूत करनी चाहिए। इसके लिए संस्थागत सहयोग और आपसी साझेदारी जरूरी है। उन्होंने भारत-अफ्रीका संबंधों को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। उनके मुताबिक, युवा शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए।
कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि विकासशील देशों को केवल पुराने सहयोग के तरीकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें मिलकर अपनी समस्याओं के समाधान तैयार करने चाहिए।
उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence यानी AI) जैसी नई तकनीकों तक समान पहुंच की जरूरत बताई। साथ ही, स्थानीय जरूरतों के अनुसार किफायती समाधान उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
समान जलवायु वाले देशों को लाभ
RIS के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने इस साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के बीच कृषि ज्ञान साझा करना जरूरी है। उनके मुताबिक, RIS का विकासशील देशों में व्यापक नेटवर्क है। वहीं, ICAR के पास कृषि अनुसंधान और तकनीक का बड़ा अनुभव है।
इस साझेदारी से भारतीय कृषि तकनीक समान कृषि-जलवायु वाले देशों तक पहुंच सकेगी। ऐसे देशों में भारत की कुछ तकनीकें और खेती के तरीके उपयोगी साबित हो सकते हैं।
प्रो. शर्मा ने यह भी कहा कि भारत दूसरे देशों से सीख सकेगा। वहां अपनाए जा रहे खेती के तरीके और अनुभव भारत के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। इस तरह सहयोग दोनों तरफ से होगा। भारत अपनी तकनीक साझा करेगा और दूसरे देशों के अनुभवों से सीखेगा।
अप्रैल 2027 में होगा विशेष आयोजन
ICAR के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट ने एक और प्रस्ताव की जानकारी दी। अप्रैल 2027 के मध्य में विज्ञान एवं साझेदारी सप्ताह आयोजित करने की योजना है।
इस आयोजन में विकासशील और विकसित देशों के प्रतिनिधियों को भारत बुलाने का प्रस्ताव है। यहां कृषि और विज्ञान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
डॉ. जाट ने मांग आधारित साझेदारी विकसित करने का सुझाव भी दिया। इसके तहत हर देश अपनी कृषि जरूरतों और तकनीकी क्षमताओं की जानकारी साझा करेगा।
इससे देशों के बीच जरूरत के आधार पर सहयोग के अवसर तलाशे जा सकेंगे। उदाहरण के लिए, किसी देश को सिंचाई तकनीक की जरूरत हो सकती है। दूसरे देश के पास उस क्षेत्र का अनुभव हो सकता है।
ऐसी बातचीत से उपयोगी तकनीक और ज्ञान का आदान-प्रदान संभव होगा। हालांकि, आयोजन की योजना प्रस्तावित है। इसकी अंतिम रूपरेखा और भागीदारी की जानकारी आगे सामने आ सकती है।
नीति संवाद में कई देशों ने रखी बात
यह समझौता नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुए उच्चस्तरीय नीति संवाद के दौरान हुआ। यह संवाद 17 और 18 नवंबर 2026 को आयोजित किया गया। कार्यक्रम दक्षिण दिवस 2026 के अवसर पर हुआ। इसका आयोजन RIS और दक्षिण की ओर से विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया था।
समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान डॉ. एमएल जाट और प्रो. सचिन कुमार शर्मा के बीच हुआ। इस मौके पर कई देशों के प्रतिनिधियों और संस्थाओं ने भी विचार रखे।
भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त प्रो. अनिल सूकलाल ने विकासशील देशों की भूमिका पर बात की। उन्होंने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की जरूरत बताई।
भारत में इरिट्रिया के राजदूत अलेम त्सेहाये वोल्डेमारियम ने भी सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने भारत-अफ्रीका संबंधों को आर्थिक सहयोग और बुनियादी ढांचे से आगे बढ़ाने की बात कही।
गेट्स फाउंडेशन की भारत में कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास ने कृषि और खाद्य प्रणालियों को अहम बताया। उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, स्वास्थ्य सुरक्षा और AI को भी सहयोग के जरूरी क्षेत्र बताया।
उन्होंने किफायती और बड़े स्तर पर लागू होने वाले समाधानों पर ध्यान देने की बात कही। उनके मुताबिक, साझेदारी में देशों की जरूरत और भागीदारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए।
किसानों तक पहुंचना होगा असली लक्ष्य
इस समझौते की सफलता केवल संस्थानों के बीच बातचीत से तय नहीं होगी। इसका असली असर तब दिखेगा, जब उपयोगी तकनीक किसानों तक पहुंचेगी।
इसके लिए स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी देना जरूरी होगा। खेती की लागत, पानी की उपलब्धता और स्थानीय मौसम को भी समझना होगा।
दूसरे देशों में तकनीक लागू करने से पहले उसका परीक्षण जरूरी रहेगा। किसानों की जरूरत और उनकी राय को भी शामिल करना होगा। इससे तकनीक अपनाने में आने वाली मुश्किलें कम हो सकती हैं।
भारत के लिए यह अवसर कृषि अनुसंधान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा करने का है। साथ ही, दूसरे देशों से सीखकर अपनी खेती को बेहतर बनाने का भी मौका है।
ये भी पढ़ें…
प्रधानमंत्री मोदी की किसानों से अपील: प्राकृतिक खेती अपनाएं, रसायनों से धरती बचाएं
