प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है। उन्होंने रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता घटाने की सलाह दी। उनका कहना है कि रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से धरती को नुकसान पहुंच रहा है।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में बड़ा आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित कर रहे थे। इसमें देशभर से करीब 2,000 लोग शामिल हुए। इनमें किसान, कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ थे। भाषण में मोदी ने कई मुद्दों पर बात की। इनमें प्राकृतिक खेती, खाद सब्सिडी, लागत और मिट्टी की सेहत शामिल रहे।
प्राकृतिक खेती पर मोदी की अपील
प्रधानमंत्री ने किसानों से दो अहम सवालों पर सोचने को कहा। उनका कहना था कि अन्नदाता और धरती मां, दोनों की सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि क्या हम धरती मां की रक्षा कर रहे हैं?
मोदी ने कहा कि रसायनों के इस्तेमाल से धरती मां नष्ट हो रही है। उन्होंने कहा कि हम उनके बच्चे हैं। फिर भी अपनी ही मां को आंखों के सामने मार रहे हैं। यह उनके भाषण की बड़ी चेतावनी रही।
प्रधानमंत्री ने आगे चेतावनी दी। अगर समय रहते हम नहीं जागे, तो बुरी स्थिति आ सकती है। तब धरती मां हमारी आंखों के सामने ही साथ छोड़ देगी। उन्होंने किसानों को भी आगाह किया। प्राकृतिक खेती न अपनाई गई, तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। इसका असर आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है।
खेती का मकसद क्या होना चाहिए
प्रधानमंत्री ने दोनों तरीकों का फर्क भी साफ किया। उन्होंने कहा कि वे ऑर्गेनिक खेती की बात नहीं कर रहे हैं। उनका जोर प्राकृतिक खेती पर है। आम तौर पर लोग दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं। लेकिन खेती में इस्तेमाल होने वाले इनपुट और तरीकों के आधार पर दोनों अलग हैं।
मोदी के मुताबिक खेती सिर्फ उत्पादन बढ़ाने का जरिया नहीं है। मिट्टी की उर्वरता और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना भी उतना ही जरूरी है। अगर खेत की जमीन की सेहत बिगड़ती है, तो असर लंबे समय तक दिखेगा। इसका नुकसान खेती और खाद्य सुरक्षा, दोनों को उठाना पड़ सकता है।
ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में फर्क
सरकार के अनुसार प्राकृतिक खेती का तरीका अलग है। इसमें बाजार से खरीदे इनपुट पर निर्भरता खत्म करने पर जोर रहता है। स्थानीय स्तर पर मिलने वाले प्राकृतिक संसाधन और पारंपरिक तरीके इस्तेमाल होते हैं। गोबर, गोमूत्र और वनस्पतियों से बने घोल इसके उदाहरण हैं।
वहीं ऑर्गेनिक खेती में कुछ और इनपुट इस्तेमाल हो सकते हैं। इनमें वर्मी कंपोस्ट, समृद्ध जैविक खाद और बायोफर्टिलाइजर शामिल हैं। यानी प्राकृतिक खेती में बाहरी खरीद घटाने और स्थानीय संसाधनों पर जोर रहता है।
खाद सब्सिडी पर क्या बताया गया
प्रधानमंत्री ने रासायनिक खादों की कीमत और सब्सिडी का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक सरकार ने 12 साल में करीब 16 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। यह रकम किसानों को सस्ती दरों पर खाद देने के लिए खर्च हुई। मोदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें बढ़ीं। इसके बावजूद भारतीय किसानों को इसका पूरा बोझ नहीं उठाने दिया गया।
उन्होंने डीएपी (Di-Ammonium Phosphate) का उदाहरण दिया। उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की एक बोरी करीब 5,000 रुपए की है। भारतीय किसानों को यही बोरी लगभग 1,300 रुपए में दी जा रही है।
यूरिया का हिसाब भी उन्होंने बताया। उनके मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की एक बोरी करीब 3,000 रुपए की है। भारत में किसानों को यह 300 रुपए से भी कम में मिल रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार सस्ती खाद के लिए लगातार आर्थिक मदद दे रही है। उनका बयान ऐसे समय आया है, जब केंद्र ने नई सब्सिडी मंजूर की है। यह सब्सिडी रबी सीजन 2026-27 के लिए है। यह फॉस्फेटिक और पोटाश (Phosphatic and Potassic) खादों पर दी जाएगी। इसके लिए 62,370 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। पिछले रबी सीजन में यह रकम 37,952 करोड़ रुपए थी। यानी इस बार सब्सिडी करीब 64 फीसदी ज्यादा है।
मिट्टी जांच से सही खाद का इस्तेमाल
प्रधानमंत्री ने तकनीक से खाद के सही इस्तेमाल की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि किसान को खेत की जरूरत पता होनी चाहिए। मिट्टी को कौन से पोषक तत्व चाहिए, यह जानना जरूरी है। यह भी पता होना चाहिए कि कितनी खाद डालनी है।
इसमें मोबाइल आधारित मिट्टी जांच और सेंसर वाले उपकरण मददगार हो सकते हैं। मिट्टी की जांच से पोषक तत्वों की कमी का पता चलता है। फिर उसी के हिसाब से उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इससे एक तरफ खेती की लागत घटाने में मदद मिल सकती है। दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा खाद डालने की आदत पर रोक लग सकती है। मोदी ने तकनीक के इस्तेमाल और प्राकृतिक खेती, दोनों पर जोर दिया।
प्राकृतिक खेती मिशन क्या है
केंद्र सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती बढ़ाने के लिए अलग-अलग योजनाएं चला रही है। इनमें सबसे प्रमुख नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (National Mission on Natural Farming) है। इसे एनएमएनएफ भी कहा जाता है।
केंद्रीय कैबिनेट ने नवंबर 2024 में इस मिशन को मंजूरी दी थी। इसका कुल बजट 2,481 करोड़ रुपए रखा गया था। मिशन का मकसद रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता घटाना है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मिशन में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। उन्हें दो साल तक हर साल प्रति एकड़ 4,000 रुपए मिलेंगे। यह सहायता अधिकतम एक एकड़ तक सीमित है।
किसानों के लिए क्या हैं मायने
प्रधानमंत्री के संदेश के दो हिस्से साफ दिखते हैं। पहला हिस्सा रसायनों पर निर्भरता घटाकर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का है। दूसरा हिस्सा मिट्टी की जरूरत जानकर संतुलित मात्रा में खाद डालने का है।
यह अपील देशभर के किसानों के लिए है। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के किसान भी शामिल हैं। सरकार एक तरफ सस्ती खाद के लिए सब्सिडी दे रही है। दूसरी तरफ वह प्राकृतिक खेती के लिए अलग मिशन भी चला रही है।
किसान कौन सा रास्ता चुनेंगे, यह उनके खेत और लागत पर निर्भर करेगा। संदेश साफ है कि धरती की सेहत बचाना भी खेती का हिस्सा है।
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