किसान की बात,सूत्र के साथ

जानिए क्या है मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम..? शिवराज ने गिनाए फायदे, फसल सस्ती बिकने पर किसान को मिलेगा अंतर का पैसा

Pawan Modiya | Nov 19, 2026, 14:46 IST

मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम के तहत फसल की कीमत गिरने पर किसानों को राहत मिल सकती है। सरकार खरीद या मूल्य अंतर भुगतान का विकल्प अपना सकती है। आलू, प्याज और टमाटर के परिवहन खर्च में भी मदद का प्रावधान है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के समराला में किसानों से संवाद के दौरान इस योजना के तहत मिलने वाली राहत के बारे में जानकारी दी।

सरकारी स्कीम

देश में कई बार किसानों को अच्छी पैदावार के बावजूद नुकसान उठाना पड़ता है। खासकर जल्दी खराब होने वाली फसलों की कीमतें तेजी से गिरती हैं। आलू, प्याज और टमाटर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन फसलों की आवक बढ़ने पर मंडियों में भाव टूट जाते हैं। ऐसे समय किसान कम कीमत पर उपज बेचने को मजबूर होते हैं।

इस समस्या से राहत देने के लिए केंद्र सरकार की मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम (Marketing Intervention Scheme यानी MIS) है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बाजार में कीमत गिरने से बचाना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके फायदे बताए हैं। उन्होंने पंजाब के समराला में किसानों से बातचीत के दौरान जानकारी दी।

क्या है MIS योजना?

मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम केंद्र सरकार की एक राहत योजना है। इसका फायदा मुख्य रूप से जल्दी खराब होने वाली फसलों के उत्पादकों को मिलता है। इसमें कृषि और बागवानी से जुड़ी पात्र फसलें शामिल होती हैं। खास बात यह है कि योजना मुख्य रूप से उन फसलों के लिए है। इन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price यानी MSP) की व्यवस्था नहीं होती।

जब किसी फसल की पैदावार बहुत ज्यादा हो जाती है, तब बाजार में आवक बढ़ती है। इससे कई बार किसानों को लागत से कम कीमत मिलने लगती है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रख सकती है। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद योजना लागू की जा सकती है। इसके बाद दोनों सरकारें मिलकर बाजार में हस्तक्षेप करती हैं।

इसका मकसद किसानों को मजबूरी में कम भाव पर उपज बेचने से बचाना है। योजना के तहत सरकार जरूरत के मुताबिक राहत का तरीका चुन सकती है। इसमें फसल की सरकारी खरीद भी शामिल है। इसके अलावा मूल्य अंतर भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध है।

कम भाव पर कैसे मिलेगा पैसा?

योजना में प्राइस डिफरेंशियल पेमेंट (Price Differential Payment यानी PDP) का विकल्प शामिल है। इसे हिंदी में मूल्य अंतर भुगतान कहा जाता है। इस व्यवस्था में सरकार एक बाजार हस्तक्षेप मूल्य तय करती है। इसे मार्केट इंटरवेंशन प्राइस (Market Intervention Price यानी MIP) कहा जाता है।

किसान को मंडी में वास्तव में जितना भाव मिलता है, उसकी तुलना तय मूल्य से होती है। दोनों के बीच का अंतर पात्र किसान को दिया जा सकता है। यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जा सकती है। हालांकि, भुगतान योजना की मंजूर शर्तों और पात्रता पर निर्भर करेगा।

इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए, किसी फसल का बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,500 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ। किसान को मंडी में उस फसल का भाव 1,000 रुपए मिला। ऐसे में दोनों कीमतों का अंतर 500 रुपए होगा। पात्रता और स्वीकृत नियमों के अनुसार किसान को यह अंतर मिल सकता है।

इस व्यवस्था का मकसद किसानों की आमदनी को सहारा देना है। बाजार में अचानक गिरावट आने पर उन्हें पूरा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। यह भुगतान हर फसल और हर किसान को अपने आप नहीं मिलेगा। संबंधित राज्य में योजना लागू होना और शर्तें पूरी करना जरूरी है।

वर्ष 2024-25 से योजना में मूल्य अंतर भुगतान का विकल्प शामिल किया गया है। राज्य सरकार अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुन सकती है। वह भौतिक खरीद या मूल्य अंतर भुगतान का रास्ता अपना सकती है।

आलू-प्याज के परिवहन का खर्च

मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम में आलू, प्याज और टमाटर उत्पादकों के लिए भी प्रावधान हैं। इन तीनों फसलों को टॉप (TOP) फसलें कहा जाता है। कई बार किसी राज्य में इनकी पैदावार ज्यादा हो जाती है। इससे स्थानीय बाजार में कीमतें गिरने लगती हैं।

वहीं, दूसरे राज्यों के बड़े शहरों में इनकी मांग बनी रह सकती है। वहां किसानों की उपज को बेहतर कीमत मिल सकती है। ऐसी स्थिति में फसल को दूसरे राज्यों तक पहुंचाना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन लंबी दूरी का परिवहन किसानों के लिए महंगा पड़ता है।

योजना के तहत सरकारी एजेंसियों के जरिए उपज भेजने का प्रावधान है। उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्य तक फसल पहुंचाई जा सकती है। इसके परिवहन और भंडारण की लागत की प्रतिपूर्ति भी हो सकती है।

पंजाब के समराला में शिवराज सिंह चौहान ने इसी संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब में आलू, प्याज और टमाटर के दाम गिरने पर मदद मिलेगी। यदि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में बेहतर भाव मिलता है, तो उपज वहां भेजी जा सकती है। इस व्यवस्था में राज्य सरकार की संस्थाओं के जरिए काम होगा। चौहान के मुताबिक, परिवहन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।

इससे किसानों को स्थानीय बाजार की कमजोर कीमतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बेहतर मांग वाले बाजारों तक उपज पहुंचाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह सुविधा योजना की स्वीकृति और तय शर्तों के अनुसार मिलेगी।

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का मुख्य लाभ जल्दी खराब होने वाली फसलें उगाने वाले किसानों को मिल सकता है। इसमें आलू, प्याज और टमाटर सहित अन्य पात्र फसलें शामिल हो सकती हैं। लेकिन केवल फसल उगाने से योजना का लाभ तय नहीं हो जाता।

सबसे पहले संबंधित राज्य सरकार को केंद्र के सामने प्रस्ताव रखना होता है। इसके बाद केंद्र सरकार प्रस्ताव की जांच करती है। तय शर्तों के आधार पर योजना को मंजूरी दी जाती है। मंजूरी मिलने पर ही संबंधित क्षेत्र और फसल के लिए राहत लागू होती है।

योजना में पंजीकृत किसानों को नियमों का पालन करना होगा। उनकी फसल भी अधिसूचित या स्वीकृत पात्र फसलों में होनी चाहिए। बिक्री और भुगतान से जुड़े नियम भी लागू होंगे। इसलिए किसानों को राज्य सरकार की घोषणा का इंतजार करना चाहिए।

किसानों को कौन से दस्तावेज रखने चाहिए?

किसानों को अपनी फसल की बिक्री से जुड़े दस्तावेज संभालकर रखने चाहिए। मंडी में बिक्री की रसीद सबसे जरूरी दस्तावेजों में शामिल है। इसके साथ उपज की मात्रा का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखें। बैंक खाते और पंजीकरण से जुड़े कागजात भी तैयार रखें।

योजना लागू होने पर संबंधित विभाग से जानकारी लें। किसान कृषि, उद्यानिकी और मंडी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। उनसे पात्रता, तय कीमत और आवेदन प्रक्रिया पूछनी चाहिए। इससे गलत जानकारी और आवेदन संबंधी परेशानी से बचा जा सकता है।

किसानों को यह भी समझना चाहिए कि योजना पूरे देश में हर समय लागू नहीं रहती। इसका इस्तेमाल जरूरत और बाजार की स्थिति के आधार पर होता है। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है और केंद्र मंजूरी देता है। इसलिए किसी भी भुगतान को पक्का मानने से पहले सरकारी आदेश देखना जरूरी है।

किसानों के लिए क्यों अहम है योजना?

खेती में उत्पादन बढ़ना हमेशा ज्यादा कमाई की गारंटी नहीं होता। कई बार बंपर पैदावार ही बाजार में कीमत गिरने की वजह बन जाती है। खासकर जल्दी खराब होने वाली फसलों को लंबे समय तक रोकना मुश्किल होता है। किसान को मजबूरी में कम दाम पर उपज बेचनी पड़ सकती है।

मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम ऐसी स्थिति में राहत देने का रास्ता देती है। सरकारी खरीद और मूल्य अंतर भुगतान से किसानों को सहारा मिल सकता है। दूसरी ओर, परिवहन और भंडारण की मदद से बाजार तक पहुंच बेहतर हो सकती है।

योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब संबंधित राज्य में इसे मंजूरी मिलेगी। किसानों को स्थानीय सरकारी घोषणाओं और पात्रता नियमों पर नजर रखनी चाहिए।

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