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स्मार्ट हो रहा भारत का किसान… खेती में AI और ड्रोन का इस्तेमाल, एग्रीटेक स्टार्टअप को मिल रहे नए मौके

Pawan Modiya | Nov 17, 2026, 21:13 IST

भारत में AI, ड्रोन, सैटेलाइट और डिजिटल बाजार खेती को बदल रहे हैं। एग्रीस्टैक के तहत 11 करोड़ किसान आईडी बनी हैं। सरकारी योजनाओं से 2,096 एग्रीटेक स्टार्टअप को मदद मिली है। हालांकि, इंटरनेट, डिजिटल जानकारी और डेटा सुरक्षा अब भी बड़ी चुनौतियां हैं।

स्मार्ट किसान

खेती में तकनीक का बढ़ता दायरा

खेती अब केवल मौसम और अनुभव के भरोसे नहीं रह गई है। किसान खेती से जुड़े फैसलों में डिजिटल तकनीक का सहारा ले रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन और सैटेलाइट तस्वीरें इसमें मदद कर रही हैं।

इन तकनीकों से खेतों की स्थिति समझना आसान हो सकता है। मिट्टी, मौसम और फसल की सेहत का आकलन किया जा सकता है। इससे सिंचाई, खाद और कीट नियंत्रण से जुड़े फैसले बेहतर हो सकते हैं।

भारत में एग्रीटेक क्षेत्र तेजी से नए अवसर बना रहा है। एग्रीटेक का मतलब खेती से जुड़ी तकनीकी सेवाएं और कारोबार है। इसमें डिजिटल सलाह, कृषि यंत्र किराये पर देना और ऑनलाइन बाजार शामिल हैं।

कृषि क्षेत्र में कई चुनौतियां एक साथ मौजूद हैं। मौसम अनिश्चित है और खेती की लागत बढ़ रही है। कई इलाकों में पानी की कमी भी बड़ी समस्या है। किसानों को बाजार तक पहुंचने में भी मुश्किल होती है।

ऐसे में तकनीक खेती को ज्यादा जानकारी आधारित बना सकती है। इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल संभव है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार और कारोबार विकसित हो सकते हैं।

एग्रीस्टैक से 11 करोड़ किसान आईडी

डिजिटल खेती को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन शुरू किया है। इसके तहत अक्टूबर 2026 में 11 करोड़ किसान आईडी बनाने का लक्ष्य पूरा हुआ। यह उपलब्धि मार्च 2027 की तय समयसीमा से पांच महीने पहले हासिल हुई।

इस मिशन को सितंबर 2024 में मंजूरी मिली थी। इसके लिए 2,817 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। इसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल पहचान उपलब्ध कराना है।

एग्रीस्टैक इस मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें किसान रजिस्ट्री और गांवों के भू-संदर्भित नक्शे शामिल हैं। बोई गई फसलों का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया जाता है।

किसान आईडी से सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकती है। कृषि योजनाओं, कर्ज और फसल बीमा से जुड़ी प्रक्रिया में मदद मिल सकती है। इससे अलग-अलग सेवाओं के लिए जानकारी जुटाना भी आसान हो सकता है।

हालांकि, किसान आईडी बनाना ही पूरी सफलता नहीं है। रिकॉर्ड सही और अपडेट होना भी जरूरी है। जमीन और फसल से जुड़े आंकड़ों की सुरक्षा भी अहम है।

बटाईदारों और वास्तविक खेती करने वालों को शामिल करना भी जरूरी होगा। कई जगह जमीन का मालिक और खेती करने वाला व्यक्ति अलग होता है। ऐसे किसानों को डिजिटल व्यवस्था से बाहर नहीं रहना चाहिए।

AI से मिलेगी फसल की जानकारी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता खेती के फैसलों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। AI मौसम, मिट्टी और सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर सकता है। फसल की मौजूदा स्थिति को समझने में भी इसका उपयोग होता है।

इससे खेत में कीटों के संभावित हमले का शुरुआती अनुमान मिल सकता है। फसल पर पड़ रहे दबाव की पहचान भी संभव है। सिंचाई की जरूरत का आकलन करने में भी मदद मिल सकती है।

राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS) में भी AI का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें मशीन लर्निंग तकनीक भी शामिल है। इसका उद्देश्य फसलों में कीटों की निगरानी को बेहतर बनाना है।

किसानों को समय पर सही सलाह मिले तो नुकसान घटाने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, कीट का खतरा दिखने पर किसान समय रहते कदम उठा सकते हैं। इससे अनावश्यक कीटनाशक छिड़काव से बचने की संभावना भी बनती है।

ड्रोन से खेती और रोजगार

कृषि ड्रोन खेती के कई कामों में उपयोगी हो सकते हैं। इनसे खेतों की निगरानी और सर्वेक्षण किया जा सकता है। स्वीकृत कृषि उत्पादों का छिड़काव भी ड्रोन से संभव है।

ड्रोन से बड़े खेतों का निरीक्षण कम समय में किया जा सकता है। इससे फसल की स्थिति समझने में मदद मिल सकती है। छिड़काव के काम में भी समय और श्रम की बचत हो सकती है।

सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए भी सहायता तय की थी। वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान 15 हजार चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को मदद देने का प्रावधान था। इसके लिए 1,261 करोड़ रुपए रखे गए थे।

इस योजना से ग्रामीण महिलाओं के लिए नई सेवाओं के अवसर बन सकते हैं। स्वयं सहायता समूह किसानों को ड्रोन सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए ड्रोन संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण भी जरूरी है।

किसान हर बार ड्रोन खरीदने में सक्षम नहीं होते। ऐसे में किराये पर ड्रोन सेवा देना उपयोगी विकल्प हो सकता है। किसान जरूरत के समय सेवा लेकर खर्च को नियंत्रित कर सकते हैं।

2,096 एग्रीटेक स्टार्टअप को मदद

खेती में तकनीक बढ़ने से स्टार्टअप के लिए नए बाजार बन रहे हैं। डिजिटल बाजार और कृषि वित्त इनमें प्रमुख क्षेत्र हैं। कृषि यंत्र किराये पर देने का कारोबार भी बढ़ सकता है।

स्मार्ट सिंचाई और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में भी अवसर हैं। AI आधारित कृषि सलाह देने वाली सेवाएं भी विकसित हो रही हैं। इन सेवाओं से किसानों को जानकारी और बाजार तक पहुंच मिल सकती है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक 2,096 एग्रीटेक स्टार्टअप को समर्थन दिया गया। फरवरी 2026 में जारी सरकारी जानकारी के अनुसार, 168.14 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता दी गई।

यह सहायता नए कृषि कारोबार को आगे बढ़ाने में उपयोगी हो सकती है। स्टार्टअप किसानों की जरूरत के हिसाब से सेवाएं तैयार कर सकते हैं। इससे तकनीक को गांवों तक पहुंचाने का रास्ता खुलता है।

उदाहरण के लिए, कोई स्टार्टअप मिट्टी जांच की सेवा दे सकता है। दूसरा स्टार्टअप किसानों को कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध करा सकता है। कुछ कंपनियां फसल की डिजिटल निगरानी और बाजार से जुड़ी सेवाएं दे सकती हैं।

डिजिटल खेती की चुनौतियां

डिजिटल तकनीक के विस्तार में कई व्यावहारिक बाधाएं हैं। देश में बड़ी संख्या में किसानों के पास छोटी और बिखरी जोत है। ऐसे खेतों में कुछ तकनीकों का इस्तेमाल महंगा पड़ सकता है।

डिजिटल जानकारी की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। हर किसान मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सेवाओं का आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाता। स्थानीय भाषा में सरल सलाह उपलब्ध कराना जरूरी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमजोर सुविधा भी रुकावट बनती है। कई जगह बिजली और डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थिति भी सीमित है। इन कमियों को दूर किए बिना तकनीक का लाभ सभी किसानों तक पहुंचाना कठिन होगा।

डेटा सुरक्षा का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसान की जमीन, फसल और व्यक्तिगत जानकारी संवेदनशील हो सकती है। इस जानकारी का इस्तेमाल पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से होना चाहिए।

किसानों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि उनका डेटा कहां इस्तेमाल हो रहा है। उनकी सहमति और निजता का सम्मान भी जरूरी है। डिजिटल सेवाओं में शिकायत और सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए।

किसानों के लिए क्या बदलेगा

एग्रीटेक का असली लाभ तभी होगा, जब तकनीक खेतों की जरूरतों से जुड़ेगी। किसान को समय पर मौसम और फसल संबंधी जानकारी मिलनी चाहिए। सिंचाई, कीट नियंत्रण और पोषण प्रबंधन में भी मदद मिलनी चाहिए।

ड्रोन सेवा और कृषि यंत्र किराये पर मिलने से छोटे किसानों को विकल्प मिल सकता है। उन्हें हर महंगी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं होगी। समूह आधारित सेवाएं भी इस दिशा में उपयोगी हो सकती हैं।

डिजिटल बाजार से किसानों को खरीदारों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसके लिए सही कीमत, भरोसेमंद भुगतान और पारदर्शी जानकारी जरूरी है। तकनीक तभी सफल होगी, जब किसान को उसका सीधा फायदा दिखेगा।

भारत में एग्रीटेक क्षेत्र के सामने अवसर बड़े हैं। सरकारी योजनाएं, किसान आईडी और स्टार्टअप सहायता इसका आधार बना रहे हैं। अब जरूरी है कि तकनीक सस्ती, सरल और सुरक्षित बने।

खेती में AI, ड्रोन और डिजिटल सेवाओं का विस्तार आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसका केंद्र किसान और उसकी जरूरतें होनी चाहिए। तकनीक का मूल्यांकन खेत पर मिलने वाले वास्तविक लाभ से होना चाहिए।

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