छत्तीसगढ़: बिलासपुर जिले में लगेंगे दो बायोगैस प्लांट, कृषि अवशेषों से बढ़ेगी किसानों की कमाई

छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कमाई का नया रास्ता खुल सकता है। खेतों में बचे कृषि अवशेष अब उपयोगी कच्चा माल बनेंगे। इन्हें बेचकर किसान अतिरिक्त आमदनी कर सकेंगे। इसके लिए बिलासपुर जिले में दो बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं।

ये प्लांट तखतपुर और सेंदरी में स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें कृषि अवशेष, पराली, भूसी और गोबर का उपयोग होगा। सेंदरी के संयंत्र में शहरी गीले कचरे से गैस बनाई जाएगी। परियोजनाओं का उद्देश्य कचरे को उपयोगी ईंधन में बदलना है।

जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस (Compressed Biogas) उद्योगों के लिए आपूर्ति व्यवस्था बनाई जा रही है। प्रशासन किसानों को इन परियोजनाओं से जोड़ना चाहता है। इसके लिए कृषि विभाग को जागरूकता बढ़ाने के निर्देश मिले हैं। किसानों को अवशेषों की आपूर्ति प्रक्रिया भी समझाई जाएगी।

तखतपुर में बनेगी कृषि गैस

तखतपुर में रिलायंस बायो एनर्जी लिमिटेड का संयंत्र लगाया जा रहा है। यह पूरी तरह कृषि अपशिष्ट आधारित बायोगैस प्लांट होगा। इसमें खेतों से निकलने वाले अवशेष कच्चे माल बनेंगे। पराली, भूसी और अन्य बायोमास का उपयोग किया जाएगा।

इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 22.5 मीट्रिक टन होगी। यानी यहां रोजाना इतनी मात्रा में गैस तैयार करने की क्षमता होगी। इससे आसपास के कृषि अवशेषों के उपयोग का रास्ता खुलेगा।

खेतों में फसल कटाई के बाद कई तरह के अवशेष बचते हैं। कई बार किसान इन्हें उपयोग में नहीं ला पाते। ऐसे अवशेषों को प्लांट तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे किसानों को इनके बदले आर्थिक मूल्य मिलने की संभावना है।

हालांकि, किसानों को कितना भुगतान मिलेगा, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। अवशेषों की खरीद दर भी अभी स्पष्ट नहीं की गई है। भुगतान की व्यवस्था और आपूर्ति अनुबंध तय होना बाकी है। इसलिए किसानों की वास्तविक कमाई व्यवस्था बनने के बाद ही पता चलेगी।

सेंदरी में गीले कचरे से गैस

बिलासपुर के सेंदरी में बीपीसीएल का संयंत्र प्रस्तावित है। इसे अप्रैल-मई 2027 तक शुरू करने की संभावना जताई गई है। यह प्लांट शहरी निकायों से मिलने वाले गीले कचरे पर आधारित होगा।

इस संयंत्र में रोजाना करीब 10 टन गीले कचरे का उपयोग प्रस्तावित है। नगर निकायों से एकत्र होने वाला कचरा यहां पहुंचाया जाएगा। इसके बाद उससे गैस तैयार करने की प्रक्रिया होगी।

यहां तखतपुर और सेंदरी की परियोजनाओं में अंतर समझना जरूरी है। तखतपुर का प्लांट कृषि अपशिष्ट पर आधारित है। वहीं सेंदरी में शहरी गीला कचरा इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों परियोजनाओं का कच्चा माल अलग-अलग होगा।

सेंदरी परियोजना से शहर के कचरे के उपयोग में मदद मिलेगी। गीले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। इससे कचरे के निपटान का एक विकल्प भी तैयार होगा। हालांकि, संयंत्र शुरू होने के बाद इसका वास्तविक असर दिखेगा।

किसानों को कैसे होगा फायदा?

इन परियोजनाओं का एक बड़ा उद्देश्य किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ाना है। खेतों में बचे कृषि अवशेषों को अब बेकार नहीं समझना होगा। किसान इन्हें बायोगैस उद्योगों को दे सकेंगे। इसके बदले उन्हें आर्थिक मूल्य मिलने की संभावना है।

इस व्यवस्था से खेती के बाद बचने वाले पदार्थों का उपयोग बढ़ेगा। किसानों को अवशेषों के निपटान का विकल्प भी मिलेगा। इससे कृषि अपशिष्ट की नियमित आपूर्ति तैयार हो सकती है।

हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए किसानों को जानकारी होना जरूरी है। उन्हें यह समझना होगा कि कौन-सा अवशेष स्वीकार किया जाएगा। उसकी गुणवत्ता और आपूर्ति का तरीका भी जानना होगा। प्लांट तक सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था समझना भी जरूरी है।

इसी वजह से कृषि विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जानकारी देगा। उन्हें आर्थिक लाभ और आपूर्ति प्रक्रिया समझाई जाएगी। किसानों की भागीदारी से ही नियमित कच्चा माल मिल सकेगा।

जैविक खाद भी बनेगी

बायोगैस उत्पादन के दौरान जैविक खाद भी उप-उत्पाद के रूप में तैयार होगी। इस खाद का उपयोग खेती में किया जा सकता है। इसके विपणन और उपयोग की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है।

इससे किसानों को एक और संभावित लाभ मिल सकता है। यदि खाद की गुणवत्ता और उपलब्धता अनुकूल रही, तो इसका उपयोग खेतों में हो सकेगा। इससे जैविक खाद के विकल्प को बढ़ावा मिल सकता है।

हालांकि, अभी खाद की कीमत और बिक्री की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। किसानों को कितनी खाद मिलेगी, यह भी तय नहीं है। इसकी जानकारी संयंत्रों के संचालन के बाद सामने आएगी।

प्रशासन ने इस विषय को भी बैठक में शामिल किया है। उत्पादित जैविक खाद के उपयोग पर चर्चा की गई। इसके विपणन की व्यवस्था बनाने पर भी विचार हुआ। इससे परियोजनाओं का लाभ केवल गैस उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा।

कलेक्टर ने दिए निर्देश

सीबीजी मॉनिटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कृषि अपशिष्ट की नियमित आपूर्ति पर चर्चा की गई। पराली, गोबर और अन्य बायोमास जुटाने की योजना पर विचार हुआ।

कलेक्टर ने किसानों को परियोजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कृषि विभाग को जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। किसानों को अवशेषों के आर्थिक लाभ की जानकारी देनी होगी। साथ ही उन्हें आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया समझानी होगी।

कलेक्टर के अनुसार, किसानों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। इससे उद्योगों को नियमित बायोमास मिल सकेगा। अधिकारियों को आपसी तालमेल से काम करने को कहा गया। परियोजनाओं के संचालन के लिए यह व्यवस्था अहम होगी।

बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे भी मौजूद थे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल शामिल हुए। बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि भी बैठक में पहुंचे। बायो ऊर्जा उद्यमियों और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

आपूर्ति के लिए बनेगी व्यवस्था

प्लांट को लगातार चलाने के लिए कच्चे माल की जरूरत होगी। इसलिए प्रशासन आपूर्ति के लिए क्षेत्र तय करने पर विचार कर रहा है। दोनों संयंत्रों की जरूरत के अनुसार संग्रहण क्षेत्र चिह्नित होंगे।

बैठक में किसानों और किसान उत्पादक संगठनों से समन्वय पर चर्चा हुई। किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organization) किसानों को जोड़ने में मदद कर सकते हैं। बायोमास संग्रहकर्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं की भूमिका भी अहम होगी।

किसानों और उद्योगों के बीच आपूर्ति अनुबंध का प्रारूप भी चर्चा में रहा। इससे सामग्री की उपलब्धता और आपूर्ति की शर्तें तय हो सकेंगी। हालांकि, अनुबंध की अंतिम शर्तें अभी सामने नहीं आई हैं।

इसके अलावा उद्योग विभाग से जरूरी अनुमतियों पर भी चर्चा हुई। अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बनाने की जरूरत बताई गई। इससे संयंत्रों के संचालन में आने वाली बाधाएं कम हो सकती हैं।

कचरे से ऊर्जा बनाने की पहल

इन दोनों परियोजनाओं का महत्व केवल गैस उत्पादन तक सीमित नहीं है। इनसे कृषि और शहरी कचरे का उपयोग बढ़ाने की उम्मीद है। खेतों के अवशेषों को ऊर्जा उत्पादन से जोड़ा जा सकेगा। शहर के गीले कचरे का भी उपयोग होगा।

प्रशासन पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता घटाने पर जोर दे रहा है। इसके लिए वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना जरूरी बताया गया है। बायोफ्यूल को इसी दिशा में एक विकल्प माना जा रहा है।

कृषि अवशेषों का बेहतर उपयोग किसानों के लिए अवसर बन सकता है। लेकिन इसके लिए नियमित खरीद और भुगतान व्यवस्था जरूरी होगी। किसानों को उचित मूल्य मिलने पर उनकी भागीदारी बढ़ सकती है।

फिलहाल परियोजनाओं के संचालन और आपूर्ति व्यवस्था पर काम चल रहा है। तखतपुर और सेंदरी के प्लांट अलग-अलग कच्चे माल इस्तेमाल करेंगे। अब इनकी प्रगति और किसानों से जुड़ाव पर नजर रहेगी।

किसानों के लिए सबसे अहम सवाल खरीद दर का होगा। इसके साथ भुगतान और परिवहन की शर्तें भी महत्वपूर्ण रहेंगी। इन जानकारियों से ही वास्तविक आर्थिक लाभ तय होगा।

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