एक एकड़ में तीन फसलें
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को नई सलाह दी है। उन्होंने कम जमीन से ज्यादा कमाई के तरीके अपनाने को कहा। इसके लिए उन्होंने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (Punjab Agricultural University यानी PAU) के मॉडल की तारीफ की। इस मॉडल में एक एकड़ जमीन पर तीन फसलें उगाई जाती हैं। इससे सालाना करीब 1.5 लाख रुपए की बचत होने का दावा है।
शिवराज17 नवंबर को पंजाब के समराला पहुंचे थे। यहां कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendra यानी KVK) में कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने खेती की लागत और आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया।
कृषि मंत्री ने समराला कृषि विज्ञान केंद्र को खास निर्देश भी दिए। उन्होंने इस मॉडल को आसपास के किसानों तक पहुंचाने को कहा। उनका मानना है कि सीमित जमीन वाले किसानों को ऐसे तरीके अपनाने चाहिए। इससे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है।
गेहूं-धान चक्र बदलने की सलाह
शिवराज सिंह चौहान ने लगातार गेहूं और धान उगाने पर चिंता जताई। उनके मुताबिक, इस फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। इसलिए किसानों को फसल विविधीकरण अपनाना चाहिए। उन्हें अनाज के साथ दूसरी फसलें भी उगानी चाहिए।
उन्होंने फल, फूल, सब्जियों और औषधीय पौधों की खेती का सुझाव दिया। इसके साथ पशुपालन, बकरी पालन और मछली पालन जोड़ने की सलाह दी। ऐसी खेती को एकीकृत खेती कहा जाता है। इसमें किसान कई गतिविधियों से आमदनी हासिल कर सकते हैं।
इस तरीके से किसान एक या दो फसलों पर निर्भर नहीं रहते। किसी एक फसल का भाव गिरने पर दूसरी गतिविधियां सहारा बन सकती हैं। हालांकि, हर किसान को अपने क्षेत्र के अनुसार विकल्प चुनना होगा। पानी, बाजार और उपलब्ध जमीन का आकलन जरूरी है।
आधे खेत में प्राकृतिक खेती करें
कृषि मंत्री ने मिट्टी की सेहत को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने जरूरत से ज्यादा खाद और कीटनाशक इस्तेमाल करने से बचने को कहा। खासकर बिना मिट्टी की जांच कराए खाद डालना नुकसान पहुंचा सकता है।
उनके अनुसार, इससे मिट्टी में मौजूद मित्र कीट और केंचुए प्रभावित होते हैं। मिट्टी की जांच के आधार पर ही खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने किसानों को आधे खेत में प्राकृतिक खेती आजमाने की सलाह दी। पूरी जमीन पर अचानक बदलाव करने के बजाय छोटे स्तर से शुरुआत करने को कहा।
इससे किसान प्राकृतिक खेती के नतीजे खुद देख सकेंगे। वे उत्पादन और मिट्टी की स्थिति की तुलना भी कर पाएंगे। हालांकि, प्राकृतिक खेती अपनाने से पहले सही प्रशिक्षण जरूरी है। फसल और क्षेत्र के अनुसार तरीका समझना भी अहम है।
पराली खेत के लिए उपयोगी
शिवराज ने पराली प्रबंधन पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के लिए हर बार किसानों को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। किसान अब पराली जलाने के बजाय उसके प्रबंधन के प्रति जागरूक हो रहे हैं।
उन्होंने पराली को खेत के लिए उपयोगी बताया। खेत में पराली मिलाने से जैविक कार्बन बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे मिट्टी की सेहत बेहतर हो सकती है। उन्होंने सीडर जैसी मशीनों को सस्ता करने का भरोसा दिया।
कृषि मंत्री ने कृषि मशीनीकरण योजनाओं में बदलाव की बात भी कही। उनके मुताबिक, मशीनें किसानों की जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे पराली प्रबंधन का खर्च घट सकता है। छोटे किसानों के लिए मशीनों तक पहुंच आसान बनाना जरूरी है।
DAP और यूरिया की कीमत
कार्यक्रम में खाद की उपलब्धता और कालाबाजारी का मुद्दा भी उठा। शिवराज ने सब्सिडी वाली खाद की कीमतों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि DAP (Diammonium Phosphate) की बोरी किसानों को 1,350 रुपए में मिल रही है। उन्होंने इसकी वास्तविक कीमत करीब 5,000 रुपए बताई।
इसी तरह यूरिया की बोरी 266 रुपए में मिलने की बात कही। उन्होंने इसकी वास्तविक कीमत करीब 3,000 रुपए बताई। सरकार सब्सिडी के जरिए किसानों को कम कीमत पर खाद उपलब्ध करा रही है।
कृषि मंत्री ने खाद के गलत इस्तेमाल को रोकने की बात भी कही। उनके अनुसार, सब्सिडी वाली खाद का उपयोग गैर-कृषि कामों में हो रहा है। इसे रोकने के लिए किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि पंजाब में अब तक छह लाख फार्मर आईडी बन चुकी हैं। इनसे किसान की जमीन और बोई गई फसल की जानकारी मिलेगी। इससे खाद की जरूरत का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों तक समय पर खाद पहुंचाने की योजना बनाई जा सकेगी।
नकली बीज और कीटनाशक पर रोक
किसानों को नकली कीटनाशकों और खराब बीजों से बचाने का मुद्दा भी उठा। शिवराज ने नए कानून लाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सख्त कीटनाशक कानून लाने की तैयारी कर रही है। बीजों की गुणवत्ता से जुड़ा नया कानून भी प्रस्तावित है।
इन कानूनों का उद्देश्य किसानों को खराब कृषि उत्पादों से बचाना है। नकली कीटनाशक फसल और मिट्टी दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खराब बीज से किसान की लागत बढ़ सकती है। इससे उत्पादन और आमदनी पर भी असर पड़ता है।
फसल के दाम गिरने पर मदद
कृषि मंत्री ने किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने आलू, प्याज और टमाटर का उदाहरण दिया। अगर पंजाब में इन फसलों के दाम गिरते हैं, तो दूसरे शहरों में भेजा जा सकेगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बाजारों का विकल्प मिलेगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की संस्थाओं के जरिए उपज भेजी जा सकेगी। इसके परिवहन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इससे किसानों को दूसरे शहरों के बेहतर बाजारों तक पहुंच मिलेगी।
उन्होंने मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम (Marketing Intervention Scheme) का भी जिक्र किया। इसके तहत बाजार भाव बहुत नीचे जाने पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकार इसमें 50-50 प्रतिशत खर्च साझा करेंगी। तय व्यवस्था के अनुसार, कीमत का अंतर किसान के खाते में आएगा।
PAU की तकनीक की तारीफ
कार्यक्रम में शिवराज ने PAU के नवाचारों की सराहना की। उन्होंने बिना चालक चलने वाले मैपिंग आधारित ट्रैक्टर को भी देखा। खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को उन्होंने अहम बताया।
उन्होंने कहा कि कृषि राज्य का विषय है। फिर भी किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने पंजाब के कृषि मंत्री की ओर से भेजे गए प्रस्तावों का जिक्र किया। उनके मुताबिक, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सभी प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं।
कृषि मंत्री ने किसानों को अपनी समस्याएं सीधे बताने का मौका भी दिया। उन्होंने समय तय करके दिल्ली में मिलने की बात कही। इससे किसानों को अपनी जरूरतें और सुझाव रखने का अवसर मिलेगा।
पंजाब की हरित क्रांति को याद किया
शिवराज ने पंजाब के किसानों के योगदान की तारीफ की। उन्होंने हरित क्रांति में राज्य की भूमिका को याद किया। उनके मुताबिक, एक समय भारत गेहूं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। पंजाब के किसानों की मेहनत से देश के खाद्यान्न भंडार मजबूत हुए।
उन्होंने भारत के चावल और गेहूं उत्पादन का भी जिक्र किया। उनके अनुसार, भारत चावल उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। गेहूं उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है।
कृषि मंत्री की सलाह का मुख्य संदेश खेती में बदलाव है। किसानों को केवल गेहूं और धान तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कम जमीन में कई गतिविधियां जोड़कर आमदनी बढ़ाने के विकल्प तलाशने चाहिए। इसके लिए स्थानीय जरूरतों और बाजार को समझना जरूरी है।
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