किसान विकसित भारत के स्तंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों को विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों का भी जिक्र किया।
प्रधानमंत्री के मुताबिक, किसानों की आमदनी और उनकी जरूरतें सरकार के लिए अहम हैं। उन्होंने कहा कि देश की खेती मजबूत होगी। तभी विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। उन्होंने छोटे किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की भूमिका भी बताई।
बनासकांठा के इस कार्यक्रम में खेती और पशुपालन दोनों पर ध्यान रहा। पीएम-किसान की 24वीं किस्त भी जारी की गई। इसके साथ कृषि भंडारण और बागवानी से जुड़ी परियोजनाएं शुरू हुईं। कार्यक्रम में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ।
कृषि बजट पांच गुना बढ़ा
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि बजट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2013-14 की तुलना में कृषि बजट पांच गुना से ज्यादा हुआ है। यह आंकड़ा उन्होंने किसानों के लिए सरकार के प्रयास बताते हुए रखा। उनके अनुसार, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
कृषि बजट में बढ़ोतरी का संबंध कई क्षेत्रों से है। इसमें खेती, सिंचाई, फसल सुरक्षा और कृषि ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। किसानों के लिए ऋण और बाजार सहायता भी महत्वपूर्ण विषय हैं। हालांकि, बजट बढ़ने का लाभ किसानों तक कितना पहुंचा, यह अलग आकलन का विषय है।
किसानों के लिए योजनाओं का असर जमीन पर दिखना जरूरी है। खेती की लागत, उपज का सही दाम और पानी की उपलब्धता अहम हैं। छोटे किसानों के सामने इन जरूरतों की चुनौती बनी रहती है। इसलिए बजट के साथ योजनाओं के लागू होने पर भी नजर जरूरी है।
पीएम किसान का किया जिक्र
प्रधानमंत्री ने पीएम-किसान सम्मान निधि को छोटे किसानों के जीवन का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना करोड़ों छोटे किसानों को आर्थिक मदद देती है। इसी कार्यक्रम में योजना की 24वीं किस्त जारी की गई। इसके तहत पात्र किसानों के खातों में सहायता राशि भेजी गई।
सरकारी जानकारी के मुताबिक, 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके लिए 18,690 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। हर पात्र किसान परिवार को 2,000 रुपए की किस्त मिलती है। योजना में सालाना 6,000 रुपए तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं।
पीएम-किसान योजना के तहत पहले 23 किस्तों में 4.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए जा चुके हैं। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। योजना का मकसद खेती और घरेलू जरूरतों में आर्थिक मदद देना है।
प्रधानमंत्री ने इस योजना को छोटे किसानों के लिए अहम बताया। छोटे किसानों के पास खेती के लिए सीमित संसाधन होते हैं। बीज, खाद और दूसरे कृषि खर्चों के लिए नकदी की जरूरत रहती है। ऐसे में किस्त से उन्हें कुछ आर्थिक सहारा मिलता है।
खाद की कीमतों पर क्या बोले
प्रधानमंत्री ने खाद की बढ़ती कीमतों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद महंगी हुई है। इसके बावजूद सरकार ने इसका पूरा बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने खाद पर सरकारी खर्च का उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री के मुताबिक, सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए करीब 16 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। यह उनके संबोधन में रखा गया सरकारी पक्ष है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम बदलने से भारत पर भी असर पड़ता है। भारत कई खाद और कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है।
खाद की कीमतों का असर सीधे खेती की लागत पर पड़ता है। यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की जरूरत कई फसलों में रहती है। कीमत बढ़ने पर किसानों का खर्च बढ़ सकता है। इसलिए खाद पर सब्सिडी किसानों के लिए महत्वपूर्ण विषय है।
हालांकि, किसानों के लिए समय पर खाद मिलना भी उतना ही जरूरी है। कई बार मांग बढ़ने पर केंद्रों पर लंबी कतारें लगती हैं। खाद की उपलब्धता और सही वितरण पर निगरानी जरूरी है। इससे किसानों को बुवाई के समय परेशानी कम हो सकती है।
एमएसपी पर प्रधानमंत्री का दावा
प्रधानमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी उल्लेख किया। एमएसपी (Minimum Support Price) वह तय मूल्य है। इसके जरिए सरकार कुछ फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित करती है। प्रधानमंत्री ने गेहूं और धान के किसानों को मिले भुगतान का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में गेहूं और धान किसानों को 24 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में दिए गए। यह आंकड़ा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रखा। उन्होंने इसे किसानों को मिलने वाली सरकारी सहायता से जोड़ा।
एमएसपी किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था है। इससे उन्हें फसल के दाम को लेकर एक संकेत मिलता है। हालांकि, सभी किसानों की उपज सरकारी खरीद में शामिल नहीं होती। खरीद की सुविधा फसल, राज्य और खरीद व्यवस्था पर निर्भर करती है।
इसलिए किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा के साथ खरीद केंद्रों की उपलब्धता भी जरूरी है। फसल बेचने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। भुगतान समय पर मिलना भी महत्वपूर्ण है। इससे किसानों को बाजार में बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
फसल बीमा और दूसरी योजनाएं
प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल नुकसान से सुरक्षा देने के प्रयास हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसी उद्देश्य से चलाई जाती है। इसके तहत पात्र किसानों को नियमों के अनुसार बीमा सहायता मिलती है।
मौसम की मार से किसानों को कई तरह का नुकसान होता है। सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि फसल को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में बीमा योजना किसानों के लिए जोखिम कम करने का माध्यम बनती है। हालांकि, बीमा भुगतान फसल नुकसान के आकलन और तय शर्तों पर निर्भर करता है।
सरकार की दूसरी योजनाओं में किसान क्रेडिट कार्ड भी शामिल है। इससे पात्र किसानों को खेती के लिए ऋण सुविधा मिलती है। सिंचाई और आधुनिक खेती से जुड़ी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में इन प्रयासों का उल्लेख किया।
भंडारण और बागवानी पर जोर
बनासकांठा कार्यक्रम में कृषि ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं भी अहम रहीं। प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत 521 इकाइयां देश को समर्पित कीं। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 4,950 करोड़ रुपए बताई गई। इनमें गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं।
किसानों को फसल कटने के बाद भंडारण की समस्या होती है। कई बार उचित सुविधा नहीं मिलने से उपज खराब होती है। मजबूरी में किसानों को कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है। गोदाम और कोल्ड स्टोरेज से इस नुकसान को घटाने में मदद मिल सकती है।
कार्यक्रम में 12 बागवानी क्लस्टर भी शुरू किए गए। ये क्लस्टर करीब 1.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होंगे। इनसे 1.3 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उत्तर गुजरात के दो क्लस्टर आलू उत्पादन पर केंद्रित होंगे।
बागवानी से किसानों को ज्यादा मूल्य वाली फसलें उगाने का अवसर मिलता है। लेकिन इसके लिए बाजार, भंडारण और प्रसंस्करण जरूरी हैं। क्लस्टर व्यवस्था से इन सुविधाओं को एक साथ जोड़ने में मदद मिल सकती है। इससे किसानों को बेहतर बाजार तक पहुंचने का अवसर मिल सकता है।
किसानों के लिए क्या मायने
प्रधानमंत्री के संबोधन में खेती की लागत और किसानों की आमदनी प्रमुख विषय रहे। कृषि बजट, खाद सब्सिडी और एमएसपी जैसे मुद्दे सीधे किसानों से जुड़े हैं। पीएम-किसान की किस्त से छोटे किसानों को आर्थिक मदद मिलती है। वहीं भंडारण और बागवानी परियोजनाएं फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम कर सकती हैं।
लेकिन इन योजनाओं का असली लाभ उनके सही क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। किसानों को समय पर खाद, बीज और सिंचाई सुविधा चाहिए। उन्हें फसल का उचित दाम और बाजार तक पहुंच भी जरूरी है। इसलिए सरकारी घोषणाओं के साथ जमीन पर प्रगति देखना महत्वपूर्ण रहेगा।
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