खाद वितरण की होगी निगरानी
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में किसानों से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई। कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने खाद, धान खरीदी और सिंचाई की स्थिति देखी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।
बैठक में खाद की उपलब्धता और वितरण पर खास ध्यान दिया गया। कलेक्टर ने कृषि विभाग को किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएपी के साथ एनपीके उर्वरक लेने के लिए भी प्रोत्साहित करने को कहा।
डीएपी यानी डाईअमोनियम फॉस्फेट (Diammonium Phosphate) एक प्रमुख फॉस्फेट उर्वरक है। वहीं, एनपीके (Nitrogen, Phosphorus and Potassium) में तीन प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। इनका उपयोग फसलों की जरूरत के अनुसार किया जाता है।
कलेक्टर ने कहा कि किसानों को केवल डीएपी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्हें एनपीके खाद के उपयोग की जानकारी भी दी जाए। इसके लिए कृषि विभाग को किसानों से संपर्क बढ़ाना होगा।
इस काम में सभी अनुविभागीय अधिकारियों को सहयोग करने के निर्देश दिए गए। अनुविभागीय अधिकारी (Sub-Divisional Magistrate यानी SDM) अपने क्षेत्रों में व्यवस्था पर नजर रखेंगे।
किसानों को मिलेगा अग्रिम यूरिया
कलेक्टर ने किसानों को यूरिया का अग्रिम वितरण सुनिश्चित करने को कहा। इसका उद्देश्य खेती के समय खाद की कमी से बचाना है। किसानों को जरूरत के समय उर्वरक उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
बैठक में अधिकारियों ने जिले में खाद का पर्याप्त भंडार होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उर्वरकों की आवक भी लगातार बनी हुई है। इसके बावजूद कलेक्टर ने वितरण व्यवस्था पर नियमित निगरानी रखने को कहा।
उन्होंने समितिवार खाद भंडारण और वितरण की जानकारी रखने के निर्देश दिए। यानी हर समिति में कितनी खाद पहुंची, इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। कितनी खाद वितरित हुई, इसकी जानकारी भी नियमित जुटाई जाएगी।
इससे खाद की उपलब्धता और वितरण की स्थिति स्पष्ट रहेगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित क्षेत्र में व्यवस्था सुधारी जा सकेगी। किसानों को खाद के लिए अनावश्यक भटकना नहीं पड़ेगा।
कलेक्टर ने अधिकारियों से व्यवस्था सुचारू रखने को कहा। उन्होंने खाद वितरण से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए।
मंडियों में धान खरीदी पर नजर
बैठक में मंडियों में धान खरीदी की स्थिति की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान बेचने आने वाले किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
इसके लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाने को कहा गया। मजिस्ट्रेट समय-समय पर मंडियों का निरीक्षण करेंगे। वे खरीदी की व्यवस्था और किसानों को मिल रही सुविधाएं देखेंगे।
कलेक्टर ने मंडियों के बाहर वाहनों की कतार रोकने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क या मंडी के बाहर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लंबी लाइन नहीं लगनी चाहिए। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी हो सकती है।
एसडीएम को मंडियों का नियमित दौरा करने के निर्देश दिए गए। उन्हें खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था का जायजा लेना होगा। किसी तरह की समस्या मिलने पर उसका समाधान कराना होगा।
धान खरीदी के दौरान किसानों के लिए समय और व्यवस्था दोनों महत्वपूर्ण हैं। किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचते हैं। ऐसे में अनावश्यक इंतजार से उनका समय और श्रम प्रभावित होता है। इसलिए प्रशासन ने मंडियों में सुचारू खरीदी को प्राथमिकता दी है। निरीक्षण के जरिए व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी।
टेल क्षेत्र तक पहुंचे नहर का पानी
कलेक्टर ने रबी फसलों की सिंचाई व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने नहरों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। खासतौर पर टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचाने पर जोर दिया गया।
टेल क्षेत्र का मतलब नहर के अंतिम छोर पर स्थित खेतों से है। कई बार नहर के शुरुआती हिस्से में पानी पहुंच जाता है। लेकिन अंतिम छोर के किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में रबी फसलों की सिंचाई प्रभावित हो सकती है। इसलिए कलेक्टर ने अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने को जरूरी बताया।
उन्होंने सभी एसडीएम को सिंचाई व्यवस्था की लगातार निगरानी करने को कहा। राजस्व अमले को टेल क्षेत्र का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों को मौके पर पानी की उपलब्धता जांचनी होगी।
सिर्फ कागजों में पानी पहुंचने की जानकारी पर्याप्त नहीं होगी। खेतों तक वास्तव में पानी पहुंच रहा है या नहीं, यह देखना होगा। इसके लिए किसानों से फीडबैक लेने को भी कहा गया।
किसानों की शिकायतों और सुझावों के आधार पर समस्याएं समझी जा सकेंगी। यदि किसी क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो कारण पता लगाया जा सकेगा। इसके बाद सिंचाई से जुड़ी परेशानी का समय पर समाधान किया जा सकेगा।
तीनों व्यवस्थाओं पर प्रशासन का जोर
कलेक्टर ने संबंधित विभागों को आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश दिए। खाद वितरण, धान खरीदी और सिंचाई की व्यवस्था एक-दूसरे से जुड़ी हैं। इनका सीधा असर किसानों के कृषि कार्यों पर पड़ता है।
खाद की समय पर उपलब्धता से किसानों को बुवाई और फसल प्रबंधन में मदद मिलती है। मंडियों में बेहतर व्यवस्था से उपज बेचने में आसानी होती है। वहीं, नहरों से पानी मिलने पर रबी फसलों की सिंचाई हो पाती है।
कलेक्टर ने कहा कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए जरूरी सहयोग मिलना चाहिए। संबंधित अधिकारी अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान करें। किसानों को किसी भी स्तर पर अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।
इस समीक्षा में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को व्यवस्था बेहतर रखने की जिम्मेदारी दी गई। प्रशासन का जोर खाद की उपलब्धता, मंडियों में सुचारू खरीदी और खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने पर है।
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