बालाघाट बना धान का कटोरा
मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला धान उत्पादन में खास पहचान रखता है। यहां के किसानों ने इस साल बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले में 60 लाख क्विंटल धान का उपार्जन हुआ। इस उपलब्धि के साथ बालाघाट पूरे प्रदेश में अव्वल रहा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों की मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि बालाघाट के किसानों ने प्रगतिशीलता की नई मिसाल बनाई है। जिले की पहचान चिन्नौर चावल से भी जुड़ी हुई है। इसकी खुशबू और गुणवत्ता लोगों को आकर्षित करती है।
डॉ. यादव रविवार एक नवंबर को बालाघाट के बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। यह कार्यक्रम कृषि उपज मंडी, गोंगलई में आयोजित हुआ था।
मुख्यमंत्री ने किसानों और कृषि योजनाओं के विजेताओं से संवाद किया। उन्होंने बालाघाट को मध्य प्रदेश का धान का कटोरा बताया। उन्होंने कोदो और दूसरे श्रीअन्न के उत्पादन का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, जिले के किसान धान के अलावा दूसरी फसलों में भी आगे बढ़ रहे हैं।
किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष मना रही है। इसका उद्देश्य खेती-किसानी को मजबूत बनाना है। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाने की कोशिश है।
उन्होंने किसानों से खेती के साथ दूसरे काम अपनाने की अपील की। पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी से आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। किसानों को केवल एक फसल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अलग-अलग गतिविधियों से आमदनी के अवसर बढ़ सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आर्थिक सहायता मिल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को मदद दी जा रही है। प्रदेश सरकार भी किसानों को आर्थिक सहायता दे रही है।
उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों को उपलब्ध अवसरों का लाभ लेने की सलाह दी।
धान पंजीयन की तारीख बढ़ी
समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन किया गया है। बालाघाट के कुछ किसान पंजीयन नहीं करा पाए थे। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए पोर्टल फिर खोला गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजीयन पोर्टल 4 नवंबर तक खुला रहेगा।
जिन किसानों का पंजीयन छूट गया है, वे इस अवधि में आवेदन कर सकते हैं। किसानों को निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। धान बेचने की तैयारी कर रहे किसानों के लिए यह जरूरी सूचना है।
किसानों को अपने पंजीयन की स्थिति भी जांचनी चाहिए। आवेदन में कोई गलती हो तो समय रहते सुधार कराना उपयोगी होगा। इससे समर्थन मूल्य पर उपज बेचने की प्रक्रिया आसान हो सकती है।
दूध संग्रहण बढ़ाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने बालाघाट में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं का भी जिक्र किया। जिले में बंद हो चुकी 36 दुग्ध समितियां फिर शुरू की जा रही हैं। इसके साथ ही नए मिल्क रूट बनाए जा रहे हैं। इनसे दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी दूध संग्रहण बढ़ाने की योजना है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, जिले में दूध संग्रहण बढ़ा है। पहले यहां रोजाना 3,500 लीटर दूध जमा होता था। अब यह मात्रा बढ़कर 10,000 लीटर प्रतिदिन हो गई है। सरकार इसे 50 हजार लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाना चाहती है।
इसके लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पशुपालकों में इन गतिविधियों को लेकर उत्साह है।
दूध संग्रहण बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बन सकते हैं। इससे पशुपालकों को नियमित आय का साधन मिल सकता है। मिल्क रूट बनने से दूध को बाजार तक पहुंचाना आसान होगा।
मत्स्य पालन में भी आगे
बालाघाट मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने जिले में मछली पालन से जुड़े प्रयासों की जानकारी दी। उनके अनुसार, 15 हजार मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड मिले हैं। इनके माध्यम से 9 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है।
धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत भी काम हुआ है। खराड़ी जलाशय में 94 केज कल्चर स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से 282 मीट्रिक टन मछली उत्पादन किया गया। इससे जिले में मत्स्य पालन की संभावनाएं बढ़ी हैं।
सीएम ने बताया कि जिले के एक लाख 29 हजार से अधिक किसानों को ऋण मिला है। यह ऋण कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी गतिविधियों के लिए है। इसकी कुल राशि 876 करोड़ रुपए बताई गई है। इसे ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया गया है।
इसके अलावा 3 लाख 76 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है। ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों से आय के दूसरे स्रोत विकसित करने की अपील की।
किसानों के लिए पेड़ लगाने का विकल्प
मुख्यमंत्री ने निजी जमीन पर वृक्षारोपण को भी आय का विकल्प बताया। किसान अपनी जमीन पर बांस और सागौन लगा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे इमारती पौधों का रोपण भी किया जा सकता है। इससे खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी का रास्ता बन सकता है।
सरकार निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में प्रयास जारी हैं। हालांकि पौधों से आमदनी मिलने में समय लगता है। किसानों को स्थानीय जलवायु और जमीन के अनुसार पौधे चुनने चाहिए।
ग्रामीणों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना की जानकारी भी दी। इसके तहत ग्रामीण आबादी भूमि की रजिस्ट्री निशुल्क कराई जा रही है। जमीन के मालिकों को इसके दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।
सीएम के अनुसार, इस योजना पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को जमीन के वैध दस्तावेज देना है। दस्तावेज मिलने से बैंक ऋण लेने में मदद मिल सकती है। जमीन के मालिकाना हक से जुड़े काम भी आसान हो सकते हैं।
लोग अपनी जमीन बच्चों के नाम भी हस्तांतरित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल बताया। योजना का लाभ गांवों में रहने वाले किसानों और आम नागरिकों को मिलेगा।
किसानों ने बताए अपने नवाचार
बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री ने कई किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों से खेती और आमदनी के तरीकों की जानकारी ली। किसानों ने अपने अनुभव और नए प्रयोग साझा किए।
पांडेवाड़ा गांव के वेदराम राहंगडाले मछली पालन करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके काम से 30 लोगों को रोजगार मिला है। लांजी तहसील के अमेड़ा गांव के मुकेश नेवारे भी कई गतिविधियां अपनाते हैं। वे धान के साथ सब्जी उत्पादन और मत्स्य पालन करते हैं। वे उद्यानिकी के साथ मशरूम उत्पादन भी कर रहे हैं।
कोहकाडीबर गांव की मंजू नगपुरे ड्रोन दीदी के रूप में काम कर रही हैं। वे आत्मा परियोजना और आजीविका मिशन से जुड़ी हैं। उन्होंने बताया कि इस काम से उन्हें 1.25 लाख रुपए की आय हो रही है।
बगड़मारा गांव के जियालाल राहंगडाले प्राकृतिक खेती करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने खेती के तरीके की जानकारी दी। गुदमा गांव के गुलाब चौधरी गेहूं की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि वे 30 एकड़ जमीन में गेहूं लगाते हैं। इससे उन्हें 425 क्विंटल उत्पादन मिलता है।
कृषि क्विज के विजेताओं को पुरस्कार
कार्यक्रम में कृषि योजनाओं पर आधारित क्विज प्रतियोगिता भी हुई। इसके विजेताओं का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया। लामता तहसील के कुम्हारी गांव की दिवला पटले को ट्रैक्टर मिलेगा। वारासिवनी तहसील के एकोड़ी गांव के मनोज हरिनखेड़े को बुलेट बाइक मिलेगी।
सिकंदरा गांव की कविता शिव को ई-स्कूटी पुरस्कार में मिलेगी। मुख्यमंत्री ने तीनों विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की।
बालाघाट के विकास को नई गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जिले के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने सड़क, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं के विस्तार की बात कही। बालाघाट खनिज संपदा के लिए भी जाना जाता है। उनके अनुसार, देश का 80 प्रतिशत मैंगनीज बालाघाट से निकलता है। मलाजखंड में तांबे का बड़ा भंडार भी मौजूद है। जिले का चिन्नौर चावल विदेशों तक निर्यात किया जाता है।
उन्होंने कहा कि कृषि महोत्सव किसानों को नई जानकारी देने का माध्यम है। ऐसे आयोजनों से कृषि व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिल सकती है। सरकार का लक्ष्य खेती और ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ाना है। बालाघाट की उपलब्धि धान उपार्जन तक सीमित नहीं है। जिले में दूध, मछली, उद्यानिकी और प्राकृतिक खेती पर भी जोर है। अब इन प्रयासों को आगे बढ़ाना जरूरी होगा।
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