खेती में रसायनों पर चिंता
खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इससे फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। लेकिन इसके लंबे समय के असर पर चिंता बढ़ी है। अब इसका असर खाद्य सुरक्षा से भी जोड़ा जा रहा है।
तुर्किये के अंताल्या में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 आयोजित हो रहा है। यह सम्मेलन 9 से 20 नवंबर तक चलेगा। इसके पहले दिन खाद्य, कृषि और स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। इसी दौरान एक नई वैश्विक रिपोर्ट पेश की गई।
यह रिपोर्ट ग्लोबल एलायंस फॉर द फ्यूचर ऑफ फूड ने तैयार की है। इसका नाम ‘टॉक्सिक डिपेंडेंसी’ रखा गया है। रिपोर्ट में कृषि रसायनों पर बढ़ती निर्भरता के खतरे बताए गए हैं। इसमें खाद्य व्यवस्था, पर्यावरण और किसानों की आजीविका पर असर शामिल है।
रिपोर्ट के मुताबिक, रासायनिक खेती कई तरह की निर्भरताएं पैदा करती है। किसान खाद, कीटनाशक और दूसरे कृषि उत्पादों के बाजार पर निर्भर होते हैं। इनकी कीमतों में बदलाव से खेती की लागत प्रभावित होती है। इसका असर छोटे और सीमांत किसानों पर ज्यादा पड़ सकता है।
कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ा
रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में कीटनाशकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। वर्ष 1990 के बाद इनका उपयोग दोगुने से अधिक हो चुका है। वहीं, नाइट्रोजन उर्वरकों का इस्तेमाल भी बहुत बढ़ा है। 1960 के दशक के बाद इसका उपयोग करीब आठ गुना हुआ है।
रिपोर्ट में इस बदलाव को खाद्य व्यवस्था के लिए चुनौती बताया गया है। सिंथेटिक खाद और कीटनाशकों पर आधारित खेती बाहरी संसाधनों पर निर्भर है। इन संसाधनों की आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भी जुड़ी है। इसलिए वैश्विक संकट का असर स्थानीय खेती तक पहुंच सकता है।
कृषि रसायनों का उपयोग हर जगह एक जैसा नहीं होता। फसल, मिट्टी और क्षेत्र के अनुसार जरूरत बदलती है। लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कई समस्याएं पैदा कर सकता है। रिपोर्ट इसी बढ़ती निर्भरता और उसके व्यापक असर पर ध्यान दिलाती है।
खाद की कीमतों का असर
रासायनिक खाद बनाने में जीवाश्म ईंधन की अहम भूमिका होती है। इसके उत्पादन के साथ परिवहन में भी ऊर्जा लगती है। खाद की आपूर्ति कई वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव से बाजार प्रभावित हो सकते हैं।
ऊर्जा संकट आने पर खाद बनाने की लागत बढ़ सकती है। आपूर्ति शृंखला में रुकावट से उपलब्धता भी प्रभावित होती है। ऐसे हालात में उर्वरकों की कीमतें बढ़ने की आशंका रहती है। इससे किसानों की खेती की कुल लागत बढ़ सकती है।
छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह चुनौती ज्यादा बड़ी है। उनके पास महंगे कृषि उत्पाद खरीदने की सीमित क्षमता होती है। कई बार उन्हें खेती के लिए अतिरिक्त पैसा जुटाना पड़ता है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है।
खाद की कीमतें बढ़ने का असर केवल एक फसल तक सीमित नहीं रहता। किसान अगली बुवाई के लिए भी ज्यादा खर्च कर सकते हैं। बाजार में फसल के भाव कम मिलने पर मुश्किल बढ़ती है। ऐसे में लागत और कमाई के बीच अंतर बढ़ सकता है।
मिट्टी और पानी पर असर
रिपोर्ट में कृषि रसायनों के पर्यावरणीय असर पर भी चिंता जताई गई है। जरूरत से ज्यादा खाद और कीटनाशक मिट्टी को प्रभावित कर सकते हैं। इनके बहाव से जल स्रोतों में प्रदूषण का खतरा रहता है। इससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर भी दबाव बढ़ सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस चक्र में असंतुलन हो सकता है। इन तत्वों का जरूरत से ज्यादा पहुंचना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका असर मिट्टी और पानी दोनों पर पड़ सकता है। जलीय जीवन और आसपास की जैव विविधता भी प्रभावित हो सकती है।
मिट्टी की सेहत खेती की लंबी अवधि की बुनियाद है। इसकी प्राकृतिक उर्वरता कमजोर होने पर उत्पादन प्रभावित हो सकता है। मिट्टी में मौजूद जैविक संरचना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके कमजोर होने से खेत की उत्पादन क्षमता पर असर पड़ सकता है।
रिपोर्ट ने एक चिंता का चक्र भी बताया है। मिट्टी की सेहत कमजोर होने पर किसान अधिक बाहरी संसाधन अपना सकते हैं। इससे खाद और दूसरे रसायनों पर निर्भरता बढ़ सकती है। इस चक्र से बाहर निकलना किसानों के लिए कठिन हो सकता है।
किसानों की आर्थिक मुश्किल
रासायनिक खेती का असर खेत और पर्यावरण तक सीमित नहीं है। इसका संबंध किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता से भी है। बीज, खाद और कीटनाशकों के लिए बाजार पर निर्भरता बढ़ती है। इससे खेती की लागत लगातार दबाव में रह सकती है।
फसल के बाजार भाव हमेशा स्थिर नहीं रहते। कभी उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन भाव कम मिलते हैं। कभी लागत बढ़ती है और कमाई उतनी नहीं बढ़ती। ऐसी स्थिति में किसान की बचत प्रभावित हो सकती है।
छोटे किसानों के लिए यह जोखिम और गंभीर हो सकता है। बढ़ती लागत और कम बिक्री से कर्ज का दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट में इस निर्भरता के पीछे कई कारण बताए गए हैं। इनमें नुकसानदेह सब्सिडी और नीतिगत कमियां भी शामिल हैं।
रिपोर्ट ने सीमित वित्तीय सहायता को भी एक वजह बताया है। कृषि इनपुट बाजार में बड़ी कंपनियों का प्रभाव भी चिंता है। किसानों के पास कई बार विकल्प सीमित रह जाते हैं। इसलिए कृषि बाजार में जवाबदेही और निगरानी जरूरी बताई गई है।
स्वास्थ्य और पोषण की चिंता
रिपोर्ट में कृषि रसायनों के संपर्क को स्वास्थ्य से भी जोड़ा गया है। कुछ रसायनों के संपर्क से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। रिपोर्ट में कैंसर और तंत्रिका तंत्र संबंधी विकारों का उल्लेख है। प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर की आशंका भी बताई गई है।
हालांकि, हर कृषि रसायन का जोखिम एक जैसा नहीं होता। इसका असर रसायन के प्रकार और संपर्क पर निर्भर करता है। इस्तेमाल की मात्रा और सुरक्षा उपाय भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए रिपोर्ट की चेतावनियों को इसी संदर्भ में समझना चाहिए।
किसानों और खेत मजदूरों का संपर्क इन रसायनों से हो सकता है। छिड़काव के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन जरूरी है। सही उपकरण और प्रशिक्षण जोखिम घटाने में मदद कर सकते हैं। रसायनों के सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी भी जरूरी है।
रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा को केवल उत्पादन से नहीं जोड़ती। भोजन की गुणवत्ता और पोषण भी इसके अहम हिस्से हैं। लोगों तक भोजन की पहुंच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। किसानों की आजीविका और पर्यावरण की सुरक्षा भी जरूरी है।
रिपोर्ट के मुताबिक, कृषि उत्पादन का बड़ा हिस्सा सीधे मानव भोजन नहीं बनता। इसका कुछ हिस्सा पशु आहार और जैव ईंधन में जाता है। इसलिए केवल कुल उत्पादन बढ़ना खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं है। भोजन का उपयोग और वितरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
टिकाऊ खेती के चार सुझाव
रिपोर्ट ने कृषि रसायनों पर निर्भरता घटाने के चार रास्ते सुझाए हैं। पहला सुझाव सार्वजनिक कृषि अनुसंधान को मजबूत करने का है। कृषि नीतियां वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर तैयार होनी चाहिए। इससे किसानों को बेहतर और भरोसेमंद सलाह मिल सकती है।
दूसरा सुझाव कृषि सब्सिडी की समीक्षा से जुड़ा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सब्सिडी पर फिर विचार जरूरी है। कृषि पारिस्थितिकी आधारित खेती को अधिक वित्तीय मदद मिलनी चाहिए। इससे टिकाऊ खेती अपनाने वाले किसानों को सहारा मिल सकता है।
तीसरा सुझाव कृषि इनपुट बाजार की निगरानी बढ़ाने का है। रिपोर्ट कंपनियों के प्रभाव और उनकी जवाबदेही पर जोर देती है। किसानों को उचित विकल्प और सही जानकारी मिलना जरूरी है। बाजार में पारदर्शिता से उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है।
चौथा सुझाव स्थानीय संसाधनों पर आधारित खेती को बढ़ावा देना है। इसमें जैविक इनपुट और फसल विविधीकरण शामिल हैं। पुनर्योजी कृषि को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके साथ किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता जरूरी है।
रिपोर्ट बेहतर बाजार पहुंच की जरूरत भी बताती है। किसानों को केवल नई तकनीक बताना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें उसे अपनाने के लिए संसाधन भी मिलने चाहिए। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विकल्पों को समझना भी जरूरी है।
COP31 में खाद्य सुरक्षा
COP31 के पहले दिन खाद्य और कृषि पर विशेष चर्चा हुई। सम्मेलन में सिंचाई और जल दक्षता जैसे विषय भी शामिल रहे। जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर असर भी चर्चा का हिस्सा बना। ऐसे समय में खाद्य व्यवस्था को टिकाऊ बनाना अहम है।
रिपोर्ट में दुनिया के 29 विशेषज्ञ साझेदारों का योगदान शामिल है। इनमें एक्शनएड, ईटीसी ग्रुप और ग्रेन जैसे संगठन हैं। आईपीईएस-फूड, पैन इंटरनेशनल और फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ भी शामिल हैं। इन संगठनों ने रिपोर्ट तैयार करने में योगदान दिया है।
इस रिपोर्ट का मुख्य संदेश रासायनिक खेती को पूरी तरह खारिज करना नहीं है। इसका जोर जरूरत से ज्यादा निर्भरता घटाने पर है। खेती में वैज्ञानिक सलाह और स्थानीय जरूरतों का संतुलन जरूरी है। मिट्टी, पानी और किसान की आर्थिक स्थिति को साथ देखना होगा।
भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह चर्चा अहम है। यहां बड़ी संख्या में किसान खेती पर निर्भर हैं। खाद और कीटनाशकों की लागत उनके फैसलों को प्रभावित करती है। टिकाऊ खेती के विकल्प उनकी आय और मिट्टी दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
हालांकि, किसी भी बदलाव को खेत की वास्तविक स्थिति के अनुसार अपनाना होगा। फसल और क्षेत्र के हिसाब से सलाह जरूरी है। किसानों को प्रशिक्षण और बाजार का सहयोग भी मिलना चाहिए। तभी टिकाऊ खेती लंबे समय तक सफल हो सकती है।
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