धान पंजीयन की तारीख बढ़ी
मध्य प्रदेश के धान किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने धान उपार्जन पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब किसान 4 नवंबर तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पात्र किसानों को मौका मिलना चाहिए। कोई भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
सरकार का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर उपज बेचने का अवसर देना है। पंजीयन की तारीख बढ़ने से छूटे किसानों को राहत मिलेगी। किसान समय रहते अपनी जानकारी दर्ज करा सकेंगे।
धान उपार्जन में पंजीयन एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके जरिए किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए आवेदन करते हैं। इसलिए किसानों को अंतिम तारीख का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें पंजीयन की प्रक्रिया समय पर पूरी करनी होगी।
किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली
मुख्यमंत्री ने किसानों को बिजली आपूर्ति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना वादा निभाया है। प्रदेश के किसानों को खेती के लिए दिन में 10 घंटे बिजली दी जा रही है। यह व्यवस्था खासतौर पर रबी फसलों की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। रबी सीजन में गेहूं, चना और दूसरी फसलों को पानी चाहिए। सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता किसानों की बड़ी जरूरत है।
उनके अनुसार, दिन में निर्बाध बिजली मिलने से किसानों को राहत मिलेगी। उन्हें रात में खेतों की सिंचाई करने की मजबूरी कम होगी। इससे खेती के काम दिन में करना आसान हो सकेगा।
किसानों को रात में सिंचाई करने से कई तरह की परेशानियां होती हैं। ठंड के मौसम में रात में खेत जाना मुश्किल हो सकता है। बिजली आपूर्ति का समय बदलने से उनकी दिनचर्या पर असर पड़ेगा। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में जिलेवार बिजली आपूर्ति का विवरण नहीं दिया गया है।
सिवनी में बनेगा फूड पार्क
सीएम ने सिवनी जिले में फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिले में जल्द फूड पार्क बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण करना है। फूड पार्क बनने से किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार और कारोबार के नए अवसर भी विकसित हो सकते हैं।
सिवनी जिले में कई कृषि उत्पादों की पहचान है। यहां का जीराशंकर चावल अपनी खास सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने इसका उल्लेख करते हुए जिले की कृषि विशेषताओं पर बात की।
सिवनी का जंबो सीताफल भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। इसका आकार बड़ा और स्वाद मीठा बताया गया है। जिले में टमाटर और मिर्च की खेती भी होती है। अलसी, सरसों और सूरजमुखी जैसी फसलें भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
इन उत्पादों का प्रसंस्करण स्थानीय स्तर पर होने से मूल्य बढ़ सकता है। किसानों को अपनी उपज बेचने के नए विकल्प मिल सकते हैं। हालांकि, फूड पार्क की क्षमता और निवेश की जानकारी नहीं दी गई है। इसके निर्माण की समयसीमा भी स्पष्ट नहीं की गई है।
मछली पालन से भी बढ़ेगी आय
मुख्यमंत्री ने सिवनी जिले में मछली पालन की संभावनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने जेवनारा मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की भूमिका बताई। यह केंद्र मछली बीज उत्पादन से जुड़ा है।
उनके अनुसार, यह प्रक्षेत्र किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकता है। मत्स्य बीज उत्पादन से मछली पालन गतिविधियों को सहयोग मिलता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए अवसर बन सकते हैं।
उन्होंने किसानों से खेती के साथ दूसरे काम अपनाने की अपील की। पशुपालन, मछली पालन और उद्यानिकी को भी महत्व देने को कहा। आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने पर भी जोर दिया। खेती में विविधता से किसानों को अलग-अलग आय स्रोत मिल सकते हैं। पारंपरिक फसलों के साथ दलहन और तिलहन की खेती भी जरूरी है। उद्यानिकी और नकदी फसलें बाजार की मांग से जुड़ सकती हैं।
2026 किसान कल्याण वर्ष
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य खेती को ज्यादा लाभकारी बनाना है। सरकार किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोतों से जोड़ना चाहती है।
इसके तहत पारंपरिक फसलों के साथ दलहन और तिलहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्यानिकी और नकदी फसलों की खेती पर भी ध्यान है। किसानों को बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
फसल विविधीकरण से खेती के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। किसान एक ही फसल पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे। अलग-अलग फसलों से आय के विकल्प तैयार हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कृषि को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रखने की बात कही। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन और मत्स्य पालन को भी जरूरी बताया। सरकार का प्रयास इन गतिविधियों को खेती से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत से मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। किसानों की लगन और नए प्रयोगों से नई उपलब्धियां मिल रही हैं। सरकार कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति अधिकार
कार्यक्रम में डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना की जानकारी भी दी। यह योजना ग्रामीण आबादी क्षेत्र की संपत्तियों से जुड़ी है। इसके तहत संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेख और रजिस्ट्री उपलब्ध कराने की बात कही गई। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश के 60 लाख से अधिक ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार अपने खजाने से 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का पक्का अधिकार देना है। रजिस्ट्री मिलने से संपत्ति के मालिकाना हक का दस्तावेज उपलब्ध होगा। इससे ग्रामीण अपनी संपत्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर ग्रामीण संपत्ति के आधार पर बैंक से ऋण ले सकेंगे। इससे वे अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी मदद मिल सकती है।
ग्रामीण बस सेवा फिर शुरू
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि शासकीय सुगम बस सेवा फिर शुरू कर दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है।
ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा कई कामों के लिए जरूरी है। लोगों को बाजार, अस्पताल और दूसरे जरूरी स्थानों तक पहुंचना होता है। बस सेवा से उनकी यात्रा अधिक सुलभ हो सकती है।
किसानों को आधुनिक तकनीक की जानकारी
सिवनी की सिमरिया मंडी में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय से वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान किसानों और कृषि से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में किसान क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने इसके विजेताओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन किसानों को नई जानकारी देते हैं।
कृषि महोत्सव में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने मार्गदर्शन दिया। अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों ने आधुनिक खेती की जानकारी दी। किसानों को उन्नत फसल उत्पादन के तरीके समझाए गए।
कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों पर कृषि और उद्यानिकी योजनाओं की जानकारी दी गई। पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाएं भी प्रदर्शित की गईं।
किसानों को योजनाओं की पात्रता और लाभ समझाए गए। आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से भी खेती में नई तकनीक अपनाने की अपील की। उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों और नवाचारों के इस्तेमाल पर जोर दिया। उनके अनुसार, खेती युवाओं के लिए रोजगार का प्रभावी माध्यम बन सकती है।
किसानों ने साझा किए अनुभव
बलराम कृषि महोत्सव में जिले के प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। इन किसानों ने कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में नए प्रयोग किए हैं। कार्यक्रम में उनकी उपलब्धियों को सामने रखा गया।
कार्यक्रम को सांसद भारती पारधी ने भी संबोधित किया। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव शामिल हुए। सिवनी विधायक दिनेश राय ने भी किसानों को संबोधित किया।
कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मीना बिसेन मौजूद रहीं। जनपद अध्यक्ष सिवनी किरण भलावी भी शामिल हुईं। पूर्व विधायक नरेश दिवाकर और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में किसान और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
इस आयोजन में खेती की नई तकनीकों और योजनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने बिजली, धान पंजीयन और कृषि विविधीकरण को प्रमुखता दी। अब इन घोषणाओं का लाभ किसानों तक पहुंचना अहम होगा।
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