किसानों को 345 करोड़ की राहत
राजस्थान के किसानों के लिए दीपावली से पहले राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने करीब 345 करोड़ रुपए के लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान कराया है। यह राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत जारी हुई है। इससे नौ जिलों के पात्र बीमित किसानों को फायदा मिला है।
इन किसानों की फसलें सूखे और खराब मौसम से प्रभावित हुई थीं। कई किसानों के बीमा दावे लंबे समय से लंबित थे। अब बीमा कंपनियों के माध्यम से भुगतान कराया गया है। इससे किसानों को खेती के नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी।
इस भुगतान में पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रभावित किसानों का बड़ा हिस्सा है। रबी 2025-26 के दौरान प्रभावित किसानों को करीब 318 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा पुराने लंबित दावों का भी निपटारा हुआ है। जयपुर की दूदू तहसील के किसानों को भी राहत मिली है।
बीकानेर के किसानों को 116 करोड़
इस भुगतान में बीकानेर जिले के किसानों को सबसे बड़ी राशि मिली है। जिले के पात्र किसानों के लिए 116 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बाड़मेर के किसानों को 53.60 करोड़ रुपए मिले हैं। जोधपुर के किसानों के खाते में 48 करोड़ रुपए पहुंचे हैं।
जालोर जिले के किसानों को 43.58 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। पाली के किसानों को 31 करोड़ रुपए मिले हैं। चूरू जिले के किसानों को 25.85 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये सभी भुगतान रबी 2025-26 के सूखे से जुड़े हैं।
इन छह जिलों के लिए कुल राशि करीब 318 करोड़ रुपए बैठती है। इस राशि का भुगतान अधिसूचित बीमा कंपनियों के जरिए कराया गया है। इनमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी भुगतान प्रक्रिया में शामिल रही।
यह राहत खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए अहम है। इस क्षेत्र में कम बारिश के कारण खेती प्रभावित हुई थी। सूखे ने फसल उत्पादन और किसानों की आमदनी पर असर डाला। ऐसे में बीमा दावों का भुगतान आर्थिक सहारा बन सकता है।
17.60 करोड़ के अटके दावे निपटे
इस भुगतान में 17.60 करोड़ रुपए के पुराने लंबित दावे भी शामिल हैं। ये मामले जालोर और डूंगरपुर जिलों के किसानों से जुड़े थे। राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति ने इन मामलों पर फैसला लिया था।
समिति ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की आपत्तियां खारिज कर दीं। इसके बाद पात्र किसानों के दावों का भुगतान कराने का रास्ता साफ हुआ। जालोर जिले के खरीफ 2024 के दावों के लिए 10.64 करोड़ रुपए जारी हुए। डूंगरपुर जिले के खरीफ 2025 के दावों के लिए 6.96 करोड़ रुपए मिले।
दोनों राशियों को जोड़ने पर कुल 17.60 करोड़ रुपए होते हैं। यह रकम संबंधित बीमा कंपनी के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई गई। इससे लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिली।
यह मामला किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिहाज से भी अहम है। बीमा दावों में कई बार आपत्तियों के कारण भुगतान अटक जाता है। ऐसे मामलों में शिकायत समिति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समिति के फैसले से पात्र किसानों को उनका दावा मिल सकता है।
दूदू के किसानों को 9.50 करोड़
जयपुर जिले की दूदू तहसील के किसानों को भी राहत मिली है। यहां पात्र किसानों के लिए 9.50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये दावे खरीफ 2025 की फसल से जुड़े थे।
कुछ बीमा इकाइयों में फसल कटाई प्रयोग पूरे नहीं हो पाए थे। तय संख्या में प्रयोग नहीं होने से किसानों के दावे अटक गए थे। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी थी।
राज्य सरकार ने इन मामलों के समाधान के लिए प्रयास किए। उच्चतर औसत उपज के आधार पर दावों का आकलन कराया गया। इसके बाद एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जरिए भुगतान कराया गया। इससे दूदू के पात्र किसानों को राहत मिली है।
फसल कटाई प्रयोग बीमा दावों के आकलन में महत्वपूर्ण होते हैं। इनके जरिए खेतों की उपज का अनुमान लगाया जाता है। इसी आधार पर कई बीमा दावों की गणना होती है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर भुगतान में देरी हो सकती है।
नौ जिलों के किसानों को फायदा
इस बार भुगतान की सूची में कुल नौ जिले शामिल हैं। इनमें जयपुर, बाड़मेर और बीकानेर शामिल हैं। जोधपुर, पाली और सिरोही के पात्र किसान भी सूची में हैं। चूरू, जालोर और डूंगरपुर के किसानों को भी राहत मिली है।
हालांकि, सभी जिलों के लिए अलग-अलग राशि की जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रमुख भुगतान का विवरण छह जिलों के लिए दिया गया है। जालोर और डूंगरपुर के पुराने दावे अलग से निपटाए गए हैं। जयपुर की दूदू तहसील के दावों का भी भुगतान हुआ है।
कुल राशि को समझते समय अलग-अलग मदों पर ध्यान देना जरूरी है। करीब 318 करोड़ रुपए पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रभावित किसानों के हैं। 17.60 करोड़ रुपए जालोर और डूंगरपुर के लंबित मामलों के हैं। वहीं, 9.50 करोड़ रुपए दूदू तहसील के पात्र किसानों को मिले हैं।
इन मदों को जोड़ने पर कुल रकम करीब 345 करोड़ रुपए होती है। अलग-अलग भुगतान मदों के कारण कुल राशि में मामूली अंतर संभव है। इसे करीब 345 करोड़ रुपए का भुगतान बताया गया है।
कृषि मंत्री ने क्या कहा
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने भुगतान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। प्राकृतिक आपदाओं और खराब मौसम से फसल नुकसान होता है। ऐसे समय पात्र किसानों को समय पर मदद मिलनी चाहिए।
मंत्री के मुताबिक, सरकार लंबित बीमा दावों की समीक्षा कर रही है। बीमा कंपनियों के साथ समन्वय भी किया जा रहा है। किसानों की शिकायतों का निपटारा आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने इसे किसानों को आर्थिक सहारा देने वाला कदम बताया।
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने भी भुगतान की जानकारी दी। उनके अनुसार, विभाग लंबित दावों को निपटाने के प्रयास कर रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत नौ जिलों के पात्र किसानों को भुगतान कराया गया।
फसल बीमा भुगतान क्यों अहम
राजस्थान के कई इलाकों में खेती मौसम पर निर्भर रहती है। कम बारिश या सूखे से फसल की उपज घट सकती है। ऐसी स्थिति में किसान की पूरी आमदनी प्रभावित होती है। बीमा योजना इस नुकसान को कम करने में मदद करती है।
किसान फसल तैयार करने के लिए बीज और खाद खरीदते हैं। सिंचाई, मजदूरी और दूसरी जरूरतों पर भी खर्च होता है। फसल खराब होने पर ये लागत निकालना मुश्किल हो जाता है। बीमा दावे का भुगतान ऐसे समय आर्थिक मदद देता है।
हालांकि, इस राशि को सभी किसानों के लिए समान सहायता नहीं समझना चाहिए। भुगतान केवल पात्र और बीमित किसानों के दावों के अनुसार है। हर किसान को एक जैसी रकम नहीं मिलती। राशि फसल, क्षेत्र और बीमा आकलन पर निर्भर करती है।
इसलिए किसानों को अपने बीमा दावे की स्थिति जांचनी चाहिए। भुगतान नहीं मिला है, तो संबंधित बीमा कंपनी से संपर्क करना चाहिए। कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारियों से भी जानकारी ली जा सकती है। पॉलिसी और आवेदन से जुड़े दस्तावेज संभालकर रखना उपयोगी होगा।
लंबित दावों पर आगे भी नजर
करीब 345 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित मामलों को निपटाने की दिशा में कदम है। इससे प्रभावित किसानों को कुछ आर्थिक राहत मिलेगी। लेकिन बीमा प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान भी जरूरी है।
किसानों के लिए जरूरी है कि नुकसान की सूचना समय पर दर्ज कराएं। बीमा योजना की शर्तों और तय समयसीमा को समझें। दावा अटकने पर उपलब्ध शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल करें। इससे पात्र किसानों को भुगतान पाने में मदद मिल सकती है।
राज्य सरकार ने लंबित दावों की समीक्षा जारी रखने की बात कही है। अब किसानों की नजर बाकी मामलों के निपटारे पर रहेगी। खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में समय पर भुगतान अहम होगा। इससे अगली फसल की तैयारी में भी किसानों को मदद मिल सकती है।
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