किसानों को कितनी सहायता मिलेगी
विनय वर्मा@रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के नियमों में बदलाव किया है। खरीफ 2026 से किसानों को प्रति एकड़ निश्चित सहायता मिलेगी। पात्र धान किसानों के लिए यह राशि 13,839 रुपए तय की गई है। यह रकम धान की कीमत के अलावा अतिरिक्त सहायता होगी।
इस बार सबसे बड़ा बदलाव भुगतान के तरीके में हुआ है। पहले सहायता की गणना खरीदे गए धान की मात्रा से जुड़ी थी। अब भुगतान सत्यापित खेती के रकबे के आधार पर होगा। इसलिए कम धान बेचने वाले किसानों को भी राहत मिल सकती है।
इस व्यवस्था में किसान को हर एकड़ पर पूरी सहायता मिल सकती है। इसके लिए उसे प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचना जरूरी नहीं होगा। हालांकि, किसान को योजना की दूसरी शर्तें पूरी करनी होंगी। जमीन और फसल का सत्यापन भी जरूरी रहेगा।
सरकार ने सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजने का प्रावधान किया है। इसके लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) व्यवस्था अपनाई जाएगी। इससे पात्र किसानों को राशि सीधे उनके खातों में मिलेगी। भुगतान से पहले पात्रता और रकबे की जांच की जाएगी।
13,839 रुपए का हिसाब समझें
प्रति एकड़ 13,839 रुपए की सहायता एक तय गणना पर आधारित है। सरकार ने धान की निर्धारित कीमत 3,100 रुपए प्रति क्विंटल मानी है। सामान्य किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपए है। दोनों कीमतों के बीच 659 रुपए का अंतर है।
सरकार ने अधिकतम खरीदी सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ रखी है। इसी सीमा को 659 रुपए से गुणा करने पर 13,839 रुपए मिलते हैं। यही राशि प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता के रूप में तय की गई है।
इसका मतलब है कि यह रकम धान की बिक्री का पूरा भुगतान नहीं है। किसान को धान बेचने की कीमत अलग से मिलेगी। कृषक उन्नति योजना की राशि उसके अतिरिक्त दी जाएगी। इसलिए दोनों भुगतानों को अलग-अलग समझना जरूरी है।
इस बदलाव से कम उत्पादन वाले किसानों को भी फायदा मिल सकता है। किसी खेत में उत्पादन कम होने के कई कारण हो सकते हैं। मौसम, सिंचाई और फसल की स्थिति इसका असर डाल सकते हैं। ऐसे किसान 21 क्विंटल की सीमा पूरी नहीं कर पाते।
नए नियमों में सहायता को बेची गई मात्रा से अलग किया गया है। अब पात्रता के अनुसार सत्यापित रकबा महत्वपूर्ण होगा। किसान कम धान बेचने पर भी पूरी निर्धारित सहायता पा सकता है। लेकिन बाकी शर्तें पूरी करना जरूरी रहेगा।
एग्रीस्टैक पंजीयन जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक (AgriStack) में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। बिना पंजीयन के किसान सहायता पाने के पात्र नहीं होंगे। सरकार किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रही है। इससे जमीन और फसल की जानकारी का मिलान किया जा सकेगा।
किसान के खेत में खरीफ 2026 के दौरान धान बोया होना चाहिए। संबंधित जमीन पर धान की फसल दर्ज होना जरूरी है। यह जानकारी डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital Crop Survey) में दर्ज होनी चाहिए। इसी रिकॉर्ड के आधार पर बोए गए रकबे की पुष्टि होगी।
यदि किसी क्षेत्र में डिजिटल क्रॉप सर्वे उपलब्ध नहीं है, तो दूसरा विकल्प रखा गया है। ऐसे मामलों में कलेक्टर की अनुमति जरूरी होगी। इसके बाद गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा। इससे सर्वे की सुविधा नहीं होने पर पात्र किसान वंचित नहीं होंगे।
सरकार किसान आईडी और फार्म आईडी के आंकड़े भी जोड़ेगी। गिरदावरी और फसल सर्वे की जानकारी का उपयोग किया जाएगा। धान खरीदी पोर्टल का रिकॉर्ड भी इससे जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य पात्रता जांच को आसान और पारदर्शी बनाना है।
टोकन लेते समय आवेदन करें
किसानों को धान खरीदी पोर्टल पर टोकन लेते समय आवेदन देना होगा। इसके लिए कृषक उन्नति योजना का निर्धारित प्रारूप इस्तेमाल करना होगा। आवेदन के बाद किसान की पात्रता जांची जाएगी। संबंधित खेत के रकबे का सत्यापन भी किया जाएगा।
इसलिए किसानों को टोकन लेते समय सावधानी रखनी चाहिए। आवेदन में जमीन और फसल से जुड़ी जानकारी सही भरें। फार्म आईडी और पंजीयन की स्थिति भी जांच लें। गलत जानकारी मिलने पर सहायता मिलने में परेशानी हो सकती है।
जिन किसानों ने पिछले साल धान नहीं बेचा था, उनके लिए अलग व्यवस्था है। ऐसे किसानों के खेत का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। यह सत्यापन जिला कलेक्टर की निगरानी में होगा। इससे वास्तविक खेती और दर्ज रकबे का मिलान किया जा सकेगा।
धान खरीदी के दौरान टोकन जारी करते समय भी रकबा जांचा जाएगा। इसका उद्देश्य गलत दावे रोकना है। साथ ही वास्तविक किसानों तक सहायता पहुंचाना भी जरूरी है। इसलिए किसानों को अपने जमीन संबंधी रिकॉर्ड सही रखने चाहिए।
किन किसानों को मिलेगा लाभ
यह सहायता खरीफ 2026 में धान उगाने वाले पात्र किसानों के लिए है। धान का उपार्जन मार्कफेड या बीज निगम के माध्यम से होना चाहिए। खरीफ की फसल और संबंधित खरीदी का रिकॉर्ड जरूरी रहेगा। धान खरीदी प्रक्रिया में कम से कम एक सफल लेन-देन भी होना चाहिए।
योजना का लाभ केवल व्यक्तिगत किसानों को दिया जाएगा। ट्रस्ट और मंडल इस सहायता के पात्र नहीं होंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। शाला विकास समितियां और सरकारी संस्थान भी बाहर रखे गए हैं।
गर्मी के मौसम में उगाया गया धान इस योजना में शामिल नहीं है। यानी ग्रीष्मकालीन धान बेचने वाले किसानों को सहायता नहीं मिलेगी। योजना में खरीफ 2026 की फसल को ही आधार बनाया गया है। इसलिए किसान अपनी फसल के मौसम का रिकॉर्ड जरूर जांचें।
सहायता का लाभ पाने के लिए सभी शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। केवल धान बेच देना पर्याप्त नहीं होगा। एग्रीस्टैक पंजीयन और फसल का डिजिटल रिकॉर्ड भी जरूरी है। खरीदी का सफल लेन-देन भी दर्ज होना चाहिए।
भुगतान कैसे मिलेगा
योजना के तहत भुगतान की जिम्मेदारी दो संस्थाओं को दी गई है। सहकारी समितियों के माध्यम से धान बेचने वालों को मार्कफेड भुगतान करेगा। बीज उत्पादक किसानों को बीज निगम के जरिए सहायता मिलेगी। इस तरह भुगतान का माध्यम किसान की खरीदी व्यवस्था से जुड़ा रहेगा।
राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए डीबीटी व्यवस्था का इस्तेमाल होगा। इससे भुगतान में बिचौलियों की भूमिका कम होगी। किसान अपने बैंक खाते में राशि आने की जानकारी देख सकेंगे।
योजना की निगरानी और समीक्षा कृषि विभाग करेगा। कृषि संचालक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। रकबे और पात्रता से जुड़ी जानकारी का मिलान किया जाएगा। इससे भुगतान प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने में मदद मिलेगी।
यदि किसी किसान को गलत तरीके से सहायता मिलती है, तो कार्रवाई होगी। तय पात्रता से अधिक भुगतान होने पर भी वसूली की जा सकती है। इसलिए आवेदन और जमीन संबंधी जानकारी सही देना जरूरी है। गलत जानकारी देकर लाभ लेने से बचना चाहिए।
किसानों के लिए जरूरी तैयारी
किसानों को सबसे पहले अपना एग्रीस्टैक पंजीयन जांचना चाहिए। इसके बाद अपनी फार्म आईडी की जानकारी देखनी चाहिए। डिजिटल क्रॉप सर्वे में धान की फसल दर्ज है या नहीं, यह भी जांचें। रिकॉर्ड में गलती होने पर संबंधित विभाग से संपर्क करें।
टोकन लेते समय योजना का आवेदन देना न भूलें। खेत का वास्तविक रकबा और फसल की जानकारी सही रखें। पिछले साल धान नहीं बेचने वाले किसान सत्यापन के लिए तैयार रहें। जरूरत पड़ने पर प्रशासन खेत का भौतिक सत्यापन करा सकता है।
किसानों को यह भी समझना होगा कि 13,839 रुपए अतिरिक्त सहायता है। यह धान के समर्थन मूल्य का विकल्प नहीं है। धान की खरीदी और सहायता भुगतान अलग-अलग प्रक्रिया हैं। दोनों के लिए पात्रता और रिकॉर्ड का ध्यान रखना जरूरी है।
नई व्यवस्था का उद्देश्य सहायता को वास्तविक खेती के रकबे से जोड़ना है। इससे कम उत्पादन वाले पात्र किसानों को राहत मिल सकती है। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड से फर्जी दावों पर रोक लगाने की कोशिश होगी। किसानों को समय रहते पंजीयन और आवेदन पूरा करना चाहिए।
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