केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए खाद पर बड़ी सब्सिडी मंजूर की है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी दी। रबी की बुआई के बीच आया यह फैसला किसानों के लिए अहम है।
रबी खाद सब्सिडी का फैसला
सरकार ने रबी 2026-27 के लिए 62,370.02 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। यह राशि फॉस्फेटिक और पोटाश खादों के लिए है। इन्हें पीएंडके (Phosphatic and Potassic) कहा जाता है। यानी यह पैसा खाद बनाने और बेचने वाली कंपनियों को जाएगा।
कैबिनेट ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी दी है। इसे एनबीएस (Nutrient Based Subsidy) कहा जाता है। इन दरों के आधार पर कंपनियों और आयातकों को सब्सिडी मिलती है। इसका मकसद किसानों तक खाद सस्ती पहुंचाना है।
कितनी बढ़ी खाद सब्सिडी
रबी 2025-26 में पीएंडके खादों के लिए 37,952.29 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इस बार यह राशि 62,370.02 करोड़ रुपए हो गई है। यानी 24,417.73 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
यह बढ़ोतरी करीब 64 फीसदी बैठती है। सरकार का खर्च इस मद में काफी बढ़ा है। दरें बदलने का कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों में बदलाव बताया गया है।
कब से कब तक लागू होंगी दरें
नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू मानी जाएंगी। ये 31 मार्च 2027 तक चलेंगी। यानी पूरे रबी सीजन को इसमें शामिल किया गया है। रबी की बुआई अक्टूबर और नवंबर में जोर पकड़ती है। इसी दौरान गेहूं, चना और सरसों के लिए खाद की मांग बढ़ती है। इसलिए इस समय सब्सिडी तय होना किसानों और बाजार, दोनों के लिए अहम है।
क्या है एनबीएस योजना
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 1 अप्रैल 2010 से चल रही है। इसमें सरकार खाद में मौजूद पोषक तत्वों के हिसाब से सब्सिडी तय करती है। ये तत्व फॉस्फोरस और पोटाश जैसे होते हैं।
इस योजना का मकसद किसानों को सस्ती खाद दिलाना है। सब्सिडी की दरें समय-समय पर बदली जाती हैं। इस बार भी दरों में संशोधन किया गया है।
किन खादों पर मिलेगी राहत
इस सब्सिडी में डीएपी (Di-Ammonium Phosphate) शामिल है। इसके साथ एनपीकेएस (Nitrogen Phosphorus Potassium Sulphur) वाली खादें भी आती हैं। फॉस्फेटिक और पोटाश खादों की दूसरी किस्में भी इसमें हैं।
फिलहाल सरकार डीएपी समेत पीएंडके की 28 किस्में रियायती दरों पर देती है। यानी किसान को कई विकल्प मिलते हैं। हालांकि हर किस्म पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, यह जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
सरकार ने क्या कहा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। सरकार का दावा है कि इससे देश में खाद का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
सरकार के अनुसार रबी में किसानों को खाद की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी। साथ ही कीमतों को किफायती रखने का लक्ष्य है। ये सरकार के दावे हैं। इनका असली असर बाजार में खाद के भाव और उपलब्धता से पता चलेगा।
कीमतें तय करने का आधार
दरों में संशोधन अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों को देखकर किया गया है। इसमें यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश (Muriate of Potash) और सल्फर के भाव देखे। वैश्विक कीमतें बदलने पर सब्सिडी की दरें भी बदली जाती हैं। इस बार की बड़ी बढ़ोतरी को इसी नजर से देखा जा रहा है।
किसानों पर क्या असर होगा
सब्सिडी बढ़ने का मतलब है कि सरकार खाद का ज्यादा खर्च उठाएगी। इससे बाजार में खाद का भाव काबू में रहने की उम्मीद रहती है। खासकर डीएपी जैसी खाद की मांग रबी में ज्यादा रहती है।
लेकिन खबर में खाद की खुदरा कीमत का कोई आंकड़ा नहीं है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि बोरी के दाम घटेंगे या स्थिर रहेंगे। असली तस्वीर आने वाले दिनों में बाजार से साफ होगी।
कैबिनेट के दूसरे फैसले
इसी बैठक में एक और फैसला हुआ। स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2031 तक बढ़ाया गया है। खबर के अनुसार इससे करीब 2.5 लाख नए उद्यमियों को कर्ज मिलेगा।
किसान किन बातों का ध्यान रखें
किसान खाद अधिकृत दुकान से ही खरीदें। खरीद का पक्का बिल जरूर लें। बोरी पर छपी कीमत और बिल की रकम मिलाकर देखें। अगर कोई दुकानदार तय भाव से ज्यादा मांगे तो कृषि विभाग में शिकायत करें। बुआई से पहले मिट्टी की जरूरत के हिसाब से खाद की मात्रा तय करें। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह ली जा सकती है।
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