पंजाब में पराली जलाने का रिकॉर्ड टूटा
पंजाब में धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस सीजन राज्य में खेतों में आग लगाने के मामले तेजी से बढ़े हैं। 11 नवंबर तक कुल 5,517 घटनाएं दर्ज की गईं। यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि से ज्यादा है।
पिछले साल इसी अवधि में 5,114 मामले सामने आए थे। इस बार यह संख्या 403 मामलों से आगे निकल गई। यानी रोकथाम की कोशिशों के बावजूद घटनाएं कम नहीं हुईं। बुधवार को अकेले पंजाब में 515 नए मामले दर्ज हुए।
इन आंकड़ों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। पराली जलाने से खेतों के आसपास धुआं फैलता है। इसका असर आसपास की हवा और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए इस समस्या को रोकना जरूरी है।
सात राज्यों में पंजाब की सबसे बड़ी हिस्सेदारी
पराली जलाने के मामलों में पंजाब बाकी राज्यों से काफी आगे है। सात राज्यों में इस सीजन कुल 10,466 घटनाएं दर्ज हुईं। इनमें अकेले पंजाब के 5,517 मामले शामिल हैं। इस तरह कुल घटनाओं में पंजाब की हिस्सेदारी 52.71 प्रतिशत से ज्यादा है।
इन आंकड़ों में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। राज्य में अब तक 2,324 मामले दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में कुल 1,375 घटनाएं सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश में यह संख्या 818 तक पहुंच गई है।
उत्तराखंड में 216 मामले दर्ज किए गए हैं। हरियाणा में अब तक 214 घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली में पराली जलाने के दो मामले दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े सात राज्यों की स्थिति दिखाते हैं।
बुधवार को भी कई राज्यों में नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में 179 नई घटनाएं दर्ज हुईं। उत्तर प्रदेश में 129 और राजस्थान में 40 मामले आए। हरियाणा में आठ और उत्तराखंड में तीन घटनाएं दर्ज हुईं।
इस दिन सात राज्यों में कुल 874 नई घटनाएं सामने आईं। इनमें पंजाब का आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा। यह स्थिति बताती है कि समस्या केवल एक जिले तक सीमित नहीं है। कई राज्यों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं जारी हैं।
फिरोजपुर बना सबसे प्रभावित जिला
पंजाब के जिलों में फिरोजपुर सबसे आगे निकल गया है। यहां इस सीजन अब तक 728 घटनाएं दर्ज हुई हैं। इसके साथ फिरोजपुर देश के 174 जिलों में सबसे प्रभावित जिला बन गया। पहले इस सूची में तरनतारन सबसे ऊपर था।
तरनतारन में अब तक 687 मामले दर्ज किए गए हैं। संगरूर में 628 घटनाएं सामने आई हैं। बठिंडा में 499 मामले दर्ज हुए हैं। पटियाला में 374 और बरनाला में 320 घटनाएं सामने आई हैं।
सबसे ज्यादा पराली जलाने वाले दस जिलों में छह पंजाब के हैं। पिछले छह दिनों में कई जिलों में घटनाएं तेजी से बढ़ीं। फिरोजपुर, संगरूर, बठिंडा और बरनाला में खास उछाल देखा गया। इससे प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं।
किसानों पर एफआईआर और जुर्माना
पराली जलाने की घटनाएं रोकने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज की है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। अब तक 1,155 एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इनमें सबसे ज्यादा 308 मामले तरनतारन में दर्ज हुए हैं।
इसके अलावा किसानों के जमीन रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की गई है। अब तक 1,342 मामलों में ऐसी कार्रवाई हुई है। रेड एंट्री का मतलब राजस्व रिकॉर्ड में उल्लंघन की जानकारी दर्ज करना है। इससे संबंधित किसान के भूमि रिकॉर्ड पर असर पड़ सकता है।
प्रशासन ने पर्यावरण मुआवजा भी लगाया है। कुल 1,574 मामलों में 79.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसमें से 36.40 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है। बाकी राशि की वसूली की प्रक्रिया जारी है।
इन कार्रवाइयों का उद्देश्य खेतों में आग लगाने की घटनाएं रोकना है। प्रशासन किसानों को नियमों का पालन करने के लिए कह रहा है। साथ ही पराली के दूसरे उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। केवल जुर्माने से समस्या का स्थायी समाधान आसान नहीं होगा।
लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई
पराली जलाने की रोकथाम की जिम्मेदारी केवल किसानों की नहीं है। इसके लिए प्रशासन ने नोडल और निगरानी अधिकारी भी तैनात किए हैं। इन अधिकारियों को खेतों में आग लगने की घटनाएं रोकनी हैं। उन्हें समय पर निगरानी और कार्रवाई करनी होती है।
लेकिन कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी में लापरवाही सामने आई है। ऐसे अधिकारियों को भी प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 1,247 नोडल और निगरानी अधिकारियों को नोटिस दिए गए हैं। इनमें चेतावनी और कारण बताओ नोटिस शामिल हैं।
इसके अलावा 18 निगरानी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हुई है। यह कार्रवाई वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कानून की धारा 14 के तहत बताई गई है। इस कानून के तहत आदेशों का पालन नहीं करने पर सजा हो सकती है।
नियमों के अनुसार, दोष साबित होने पर पांच साल तक जेल हो सकती है। इसके साथ एक करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अदालत दोनों सजाएं एक साथ भी दे सकती है। हालांकि, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया अभी जारी है।
इस कार्रवाई का संदेश साफ है। पराली जलाने की रोकथाम में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। केवल किसानों पर कार्रवाई करके प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। निगरानी व्यवस्था को भी प्रभावी बनाना होगा।
174 जिलों में दर्ज हुई घटनाएं
इस सीजन पराली जलाने की घटनाएं सात राज्यों के 174 जिलों में सामने आई हैं। पंजाब के सभी 23 जिलों में ऐसी घटनाएं दर्ज हुई हैं। इससे समस्या का फैलाव समझा जा सकता है। पराली जलाने की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर लगातार निगरानी जरूरी है।
इन आंकड़ों का आधार अंतरिक्ष से कृषि क्षेत्रों की निगरानी करने वाला शोध समूह है। इसका नाम कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस है। इसके आंकड़ों में सात राज्यों के जिलों की घटनाएं शामिल हैं।
इस तरह के आंकड़े प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करते हैं। जिन जिलों में घटनाएं ज्यादा हैं, वहां विशेष निगरानी जरूरी है। खेतों में आग लगने की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई भी जरूरी है।
पराली जलाने से क्यों बढ़ती है चिंता?
धान की कटाई के बाद खेतों में बड़ी मात्रा में फसल अवशेष बचते हैं। किसान अगली फसल की तैयारी के लिए खेत खाली करना चाहते हैं। कई जगह समय और लागत बचाने के लिए पराली जलाई जाती है। लेकिन इससे धुआं और प्रदूषण फैलता है।
पराली जलाने से मिट्टी की ऊपरी परत पर भी असर पड़ सकता है। खेत में मौजूद उपयोगी जीव और जैविक पदार्थ प्रभावित हो सकते हैं। आग से पोषक तत्वों का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए फसल अवशेषों का सही प्रबंधन जरूरी है।
पराली को खेत में मिलाने के लिए मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। इसे पशु चारे और दूसरे उपयोगों में भी लगाया जा सकता है। इसके लिए किसानों को समय पर मशीनें और तकनीकी सहायता चाहिए। गांवों में फसल अवशेष इकट्ठा करने की व्यवस्था भी जरूरी है।
किसानों के सामने लागत और समय की चुनौती भी रहती है। इसलिए विकल्प सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। प्रशासन, कृषि विभाग और स्थानीय संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। तभी पराली जलाने की घटनाओं में स्थायी कमी आ सकती है।
किसानों और अधिकारियों की साझा जिम्मेदारी
इस सीजन के आंकड़े पंजाब में पराली प्रबंधन की बड़ी चुनौती दिखाते हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड टूटना चिंता का विषय है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जागरूक करना जरूरी है। साथ ही उन्हें व्यावहारिक विकल्प भी देने होंगे।
सरकारी योजनाओं और मशीनों की उपलब्धता का लाभ खेतों तक पहुंचना चाहिए। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की सही जानकारी मिलनी चाहिए। अधिकारियों को गांवों में समय पर निगरानी करनी होगी। शिकायतों और घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई भी जरूरी है।
इस मामले में प्रशासन ने किसानों के साथ अधिकारियों पर भी कार्रवाई शुरू की है। अब देखना होगा कि इससे घटनाओं पर कितना असर पड़ता है। केवल नोटिस, एफआईआर और जुर्माने पर्याप्त नहीं होंगे। खेतों में पराली के उपयोग की मजबूत व्यवस्था बनानी होगी।
फिलहाल पंजाब में पराली जलाने के मामले पिछले साल से आगे निकल चुके हैं। फिरोजपुर सबसे प्रभावित जिला बन गया है। सात राज्यों के कुल मामलों में पंजाब की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा है। आने वाले दिनों में रोकथाम के प्रयासों की सफलता अहम होगी।
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