किसान की बात,सूत्र के साथ

जबलपुर संभाग की समीक्षा बैठक में रबी फसलों का उत्पादन बढ़ाने सरसों और अलसी की बोवनी पर जोर

Pawan Modiya | Oct 30, 2026, 11:13 IST

मध्य प्रदेश में रबी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। जबलपुर संभाग की समीक्षा बैठक में सरसों और अलसी की बोवनी, खाद-बीज की उपलब्धता, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड और पशुपालन योजनाओं पर निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक

रबी फसलों की खेती पर जोर

मध्य प्रदेश में रबी सीजन की तैयारियों को लेकर कृषि विभाग सक्रिय है। कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसानों को फसल चयन में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कम पानी में तैयार होने वाली फसलों की बोवनी बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

जबलपुर संभाग के जिलों की समीक्षा बैठक गुरुवार 29 अक्टूबर को आयोजित हुई। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इसकी अध्यक्षता कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता ने की। इसमें खेती, खाद-बीज, फसल बीमा और ग्रामीण आजीविका से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कृषि के साथ पशुपालन, उद्यानिकी और मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहित करने पर जोर रहा। सरकार का उद्देश्य खेती से जुड़ी गतिविधियों को मजबूत करना है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी विकसित हो सकते हैं।

बैठक में कृषि सचिव निशांत बरवड़े और सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव डीपी आहूजा शामिल हुए। जबलपुर संभाग के कमिश्नर धनंजय सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। संभाग के जिलों के कलेक्टर और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी जुड़े। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

सरसों और अलसी की बोवनी बढ़ेगी

कम वर्षा की स्थिति में पानी का सही उपयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर सरसों और अलसी जैसी फसलों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। किसानों को इन फसलों की बोवनी अधिक क्षेत्र में करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सरसों और अलसी रबी मौसम की प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। इनकी खेती से खाद्य तेलों के उत्पादन में योगदान मिलता है। फसल का चुनाव करते समय मिट्टी, मौसम और उपलब्ध पानी को देखना जरूरी है। किसानों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सलाह देने पर जोर दिया गया।

बैठक में समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने की बात भी कही गई। शासकीय संस्थाओं के माध्यम से किसानों तक अच्छे बीज पहुंचाने के निर्देश दिए गए। समय पर बीज मिलने से किसानों को बोवनी की तैयारी करने में मदद मिलती है। इससे खेती के काम में देरी की आशंका कम हो सकती है।

हालांकि, किसी भी फसल का चुनाव केवल पानी की जरूरत देखकर नहीं करना चाहिए। बाजार में मांग, बीज की उपलब्धता और संभावित उपज भी महत्वपूर्ण हैं। किसानों को कृषि विभाग की सलाह लेकर अपने खेत के अनुसार फसल चुननी चाहिए।

किसानों को खाद आसानी से मिलेगी

बैठक में बताया गया कि किसानों के लिए रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। खाद वितरण को आसान बनाने के लिए कृषि विकास पोर्टल के माध्यम से उठाव की व्यवस्था पर जानकारी दी गई। अधिकारियों को खाद की उपलब्धता और वितरण पर ध्यान रखने को कहा गया।

खाद विक्रय केंद्रों पर पीओएस (Point of Sale) मशीनों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इससे खाद वितरण की प्रक्रिया को सुचारु बनाने में मदद मिल सकती है। मार्केटिंग फेडरेशन और सहकारी समितियों के कार्यालय अवकाश के दिनों में भी खुले रखने पर जोर दिया गया।

इस व्यवस्था का मकसद किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना है। खेती के महत्वपूर्ण समय में खाद के लिए लंबी प्रतीक्षा परेशानी बढ़ा सकती है। इसलिए वितरण केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है।

बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों के लिए भी राहत की बात स्पष्ट की गई। जरूरत पड़ने पर किसान नजदीकी पड़ोसी जिले की सहकारी समिति से खाद ले सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं बताया गया। इससे स्थानीय केंद्र पर कमी होने की स्थिति में किसानों को दूसरा विकल्प मिल सकता है।

अमानक खाद-बीज पर कार्रवाई

किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराना जरूरी है। घटिया कृषि सामग्री से फसल की बढ़वार और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसी कारण विक्रेता प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों को खाद और बीज के अधिक से अधिक नमूने लेने को कहा गया। इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने पर जोर दिया गया। जांच के जरिए सामग्री की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है।

अमानक कृषि सामग्री की बिक्री पर रोक लगाने के लिए निगरानी जरूरी है। किसानों को भी बीज और खाद खरीदते समय बिल लेना चाहिए। पैकेट पर दर्ज जानकारी और गुणवत्ता संबंधी विवरण देखना उपयोगी रहता है। किसी शिकायत की स्थिति में संबंधित कृषि अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

बैठक में फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। नरवाई जलाने से आग फैलने का खतरा रहता है। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी प्रभावित होती है।

फसल कटाई में इस्तेमाल होने वाले हार्वेस्टर में कटर लगाना अनिवार्य बताया गया। अधिकारियों को इस निर्देश का सख्ती से पालन कराने को कहा गया। फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन खेत और पर्यावरण, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

फसल बीमा का लाभ बढ़ाने पर जोर

बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित दूसरी फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को इन योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए। फसल बीमा प्राकृतिक आपदाओं और निर्धारित जोखिमों की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा दे सकता है।

हालांकि, बीमा का लाभ योजना की शर्तों और पात्रता पर निर्भर करता है। इसलिए किसानों को आवेदन, समयसीमा और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी मिलनी चाहिए। अधिकारियों को फसल कटाई प्रयोग भी तय प्रक्रिया के अनुसार पूरा कराने को कहा गया।

फसल कटाई प्रयोगों से फसल की उपज का आकलन किया जाता है। ये आंकड़े फसल बीमा से जुड़ी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए इनका सही तरीके से और समय पर पूरा होना जरूरी है।

किसान क्रेडिट कार्ड पर निर्देश

बैठक में किसानों के साथ पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। इससे पात्र हितग्राहियों को खेती और संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सुविधा मिल सकती है। अधिकारियों को इन वर्गों तक योजना की जानकारी पहुंचाने को कहा गया।

डिफॉल्टर हो चुके किसानों को दोबारा वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए कवच योजना का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य पात्र किसानों को फिर से वित्तीय सहायता की मुख्यधारा में लाने में मदद करना है।

दुग्ध सहकारी समितियों के सभी खाते सहकारी बैंक में खुलवाने के निर्देश भी दिए गए। समिति के हर सदस्य का खाता सहकारी बैंक में सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही सहकारी बैंकों की ऋण वसूली की स्थिति पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

इन कदमों का असर ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था पर पड़ सकता है। किसानों और संबंधित हितग्राहियों को समय पर ऋण सुविधा मिलने से कृषि गतिविधियां चलाने में मदद मिलती है। लेकिन योजना का वास्तविक लाभ पात्रता, बैंक प्रक्रिया और समय पर सेवा मिलने पर निर्भर करेगा।

बालाघाट में मत्स्य पालन की प्रगति

बैठक में मध्यप्रदेश एकीकृत अधोसंरचना-2025 के तहत जिलेवार कामों की समीक्षा की गई। इस दौरान बालाघाट जिले में मत्स्य पालन विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिले में 7,248 पंजीयन दर्ज होने की बात सामने आई।

मुख्यमंत्री समृद्धि कछुआ योजना के तहत समेकित मत्स्य पालन के लक्ष्यों की भी समीक्षा हुई। निर्धारित 14 भौतिक लक्ष्यों में से आठ कार्य पूरे पाए गए। अधिकारियों को बाकी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रभावी प्रयास करने को कहा गया।

मत्स्य पालन से जुड़े हितग्राहियों तक विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। मछली पालन ग्रामीण परिवारों के लिए आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और बाजार तक पहुंच महत्वपूर्ण हैं।

पंजीयन की संख्या से विभागीय पहुंच का एक संकेत मिलता है। हालांकि, केवल पंजीयन से उत्पादन या आय में बढ़ोतरी का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसके लिए आगे की प्रगति और हितग्राहियों को मिले लाभ की जानकारी जरूरी होगी।

उद्यानिकी और पशुपालन पर ध्यान

बैठक में उद्यानिकी विभाग के कामकाज की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों को उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। क्लस्टर आधारित फसल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री मूल्य संवर्धन एवं उद्यम उन्नयन योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों से पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को कहा गया। उद्यानिकी फसलों के विस्तार से किसानों को फसल विविधता के अवसर मिल सकते हैं।

पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को पशुओं के स्वास्थ्य और नस्ल सुधार पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत बालाघाट में बैंक ऋण वितरण की जानकारी ली गई।

मुख्यमंत्री दुधारू पशुपालन योजना के तहत वर्ष 2025-26 में मिले 30 प्रकरणों की समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना पर भी चर्चा की गई। बेहतर दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं को साइलेज खिलाने पर जोर दिया गया।

साइलेज (Silage) हरे चारे को सुरक्षित रखने की एक विधि है। इससे चारे की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अधिकारियों को पशुपालन और डेयरी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया।

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