गन्ना किसानों का आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया है। 61 घंटे से जारी चक्काजाम को देर रात स्थगित किया गया। यह आंदोलन महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले के किनी टोल प्लाजा पर चल रहा था। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक राजू शेट्टी ने इसकी घोषणा की। चीनी मिल मालिकों और किसान संगठन के बीच भुगतान पर सहमति बनी। इसके बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया।
इस समझौते के तहत किसानों को 4,200 रुपए प्रति टन तक मिलेंगे। भुगतान तीन चरणों में किए जाने का प्रस्ताव है। पहली किस्त 3,900 रुपए प्रति टन तय हुई है। बाकी राशि तय शर्तों के अनुसार मिलेगी। इस फैसले से पश्चिम महाराष्ट्र में चीनी मिलों का रास्ता भी साफ हुआ है। कोल्हापुर, सांगली और सातारा जिलों की मिलों में पेराई शुरू हो सकेगी। आंदोलन के कारण प्रभावित हाईवे यातायात भी सामान्य होने की उम्मीद है।
61 घंटे बाद आंदोलन स्थगित
गन्ने के उचित दाम की मांग को लेकर किसान सड़क पर उतरे थे। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। किसानों ने पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम किया था। किनी टोल प्लाजा पर आंदोलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थीं। कई किलोमीटर तक ट्रक और दूसरे वाहन फंसे रहे।
आंदोलन करीब तीन दिनों तक चला। इसके कारण आम यात्रियों और मालवाहक वाहनों को परेशानी हुई। किसानों की मांग पर सरकार और मिल मालिकों के बीच बातचीत जारी थी। गुरुवार शाम कोल्हापुर जिलाधिकारी कार्यालय में अहम बैठक हुई। बैठक में मंत्री हसन मुश्रीफ मौजूद थे। विधायक प्रकाश आवाडे और चीनी मिलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
लंबी चर्चा के बाद मिल मालिकों ने संशोधित भुगतान प्रस्ताव रखा। किसान संगठन ने प्रस्ताव पर विचार किया। इसके बाद राजू शेट्टी ने आंदोलनकारी किसानों से बातचीत की। किनी टोल प्लाजा पर मौजूद किसानों की सहमति मिलने के बाद घोषणा हुई। शुक्रवार देर रात करीब एक बजे आंदोलन स्थगित किया गया। इसके साथ ही आंदोलन स्थल पर किसानों ने खुशी जताई।
गन्ना भुगतान का नया फॉर्मूला
समझौते के अनुसार किसानों को पहली किस्त में 3,900 रुपए मिलेंगे। यह राशि प्रति टन गन्ने के हिसाब से तय की गई है। इसके बाद पेराई सत्र समाप्त होने पर 100 रुपए मिलेंगे। तीसरे चरण में 200 रुपए अतिरिक्त देने का प्रस्ताव है। यह राशि अगला पेराई सत्र शुरू होने से पहले दी जाएगी। इसके लिए चीनी की कीमत से जुड़ी शर्त रखी गई है।
समझौते का आधार चीनी का 4,500 रुपए प्रति क्विंटल भाव है। इस शर्त के पूरा होने पर अतिरिक्त 200 रुपए मिलेंगे। इस तरह किसानों को कुल 4,200 रुपए प्रति टन मिल सकते हैं। यह भुगतान एक साथ नहीं किया जाएगा। किसानों को तीन चरणों में राशि मिलेगी। पहली किस्त 3,900 रुपए होगी। बाकी 300 रुपए बाद के चरणों में मिलेंगे।
चीनी की कीमत तय स्तर से ऊपर जाने पर अतिरिक्त कमाई का बंटवारा भी तय हुआ है। इस अतिरिक्त राशि में किसानों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत होगी। चीनी मिलों को 30 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। यह व्यवस्था चीनी के बाजार भाव में बढ़ोतरी से जुड़ी है। इससे किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि, भुगतान की शर्तों का पालन मिलों को करना होगा।
4500 रुपए की मांग से 4200 पर समझौता
आंदोलन के दौरान किसानों की प्रमुख मांग 4,500 रुपए प्रति टन थी। संगठन ने गन्ने का उचित मूल्य देने की मांग उठाई थी। किसानों का कहना था कि उन्हें फसल का बेहतर दाम मिलना चाहिए। बातचीत के दौरान मिल मालिकों ने पहले कम भुगतान का प्रस्ताव रखा था। शुरुआती प्रस्ताव में 3,900 रुपए पहली किस्त शामिल थी। इसके अलावा पेराई सत्र के बाद 100 रुपए देने की बात थी।
किसान संगठन ने पहले इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी थी। संगठन ने भुगतान बढ़ाने की मांग जारी रखी। इसके बाद बातचीत में नया प्रस्ताव सामने आया।
शेट्टी ने 4,500 रुपए की मांग से पीछे हटकर समझौते पर सहमति जताई। किसानों के लिए 4,200 रुपए प्रति टन का भुगतान तय हुआ। इसमें 3,900 रुपए पहली किस्त रखी गई। बाकी 300 रुपए बाद में दिए जाएंगे। इस तरह दोनों पक्षों के बीच भुगतान का रास्ता निकला। किसानों ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद आंदोलन स्थगित किया।
राजू शेट्टी ने क्या फैसला सुनाया?
राजू शेट्टी स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक हैं। वे पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने किनी टोल प्लाजा पर किसानों से संवाद किया।
बैठक में हुए फैसले की जानकारी आंदोलनकारी किसानों को दी गई। इसके बाद किसानों की राय ली गई। सहमति मिलने पर शेट्टी ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। घोषणा के बाद आंदोलन स्थल पर जश्न मनाया गया। किसानों और संगठन के कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। वहां पटाखे चलाए गए और गुलाल भी उड़ाया गया।
इस फैसले के साथ सड़क पर चल रहा विरोध समाप्त हुआ। किसानों ने भुगतान के नए प्रस्ताव को स्वीकार किया। हालांकि, अब समझौते के अनुसार भुगतान पूरा होना महत्वपूर्ण होगा।
कोल्हापुर बंद भी वापस
आंदोलन के समर्थन में कोल्हापुर बंद का आह्वान किया गया था। समझौते के बाद यह बंद भी वापस ले लिया गया। इससे स्थानीय कारोबार और आम लोगों को राहत मिलेगी। आंदोलन का असर केवल कोल्हापुर तक सीमित नहीं था। सांगली और सातारा जिलों में भी इसका प्रभाव पड़ा। इन क्षेत्रों में चीनी मिलों की पेराई शुरू होने का रास्ता साफ हुआ।
गन्ना पेराई सत्र शुरू होने के लिए मिलों का संचालन जरूरी है। किसानों की उपज समय पर मिलों तक पहुंचनी चाहिए। आंदोलन समाप्त होने से इस प्रक्रिया को गति मिल सकती है।
हालांकि, सांगली और सातारा में समझौते के लागू होने की स्थिति अलग हो सकती है। स्थानीय स्तर पर इसकी पुष्टि और व्यवस्था जरूरी होगी। संगठन ने इन जिलों में भी उचित भुगतान की मांग उठाई है।
हाईवे जाम से यात्रियों को परेशानी
पुणे-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम से यातायात प्रभावित हुआ। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थीं। कई ट्रक और दूसरे वाहन रास्ते में फंसे रहे।
इससे माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही पर असर पड़ा। करीब तीन दिनों तक लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। दिवाली के आसपास यह जाम यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बना। आंदोलन स्थगित होने के बाद हाईवे पर यातायात बहाल होने की उम्मीद है। हालांकि, वाहनों की लंबी कतारें हटाने में समय लग सकता है। प्रशासन को यातायात सामान्य करने के लिए व्यवस्था करनी होगी।
किसानों के लिए समझौते का क्या मतलब?
इस समझौते से गन्ना किसानों को भुगतान की नई व्यवस्था मिली है। पहली किस्त के रूप में 3,900 रुपए प्रति टन तय हुए हैं। इससे किसानों को शुरुआती भुगतान मिलने का रास्ता बनेगा। बाकी राशि पेराई सत्र और चीनी की कीमत से जुड़ी है। इसलिए किसानों को भुगतान की अगली तारीखों पर नजर रखनी होगी। मिलों को तय शर्तों के अनुसार भुगतान करना होगा।
गन्ने की खेती में किसानों को कई तरह की लागत उठानी पड़ती है। इसमें बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी का खर्च शामिल है। समय पर भुगतान मिलने से अगली खेती की तैयारी में मदद मिलती है। इस आंदोलन ने गन्ने के दाम और मिलों के भुगतान का मुद्दा फिर उठाया है। किसानों के लिए केवल घोषित दर ही नहीं, भुगतान का समय भी अहम है। अब समझौते का वास्तविक असर भुगतान पूरा होने पर निर्भर करेगा।
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