गोकुल डेयरी पर क्यों बढ़ा विवाद?
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल डेयरी को लेकर विवाद गहरा गया है। सरकार के एक फैसले ने सहकारी संस्था की राजनीति बदल दी है। इसके विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे। किसानों के साथ विपक्षी दलों के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए।
प्रदर्शनकारियों ने अपने मवेशियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। उन्होंने सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में काले झंडे दिखाए गए। किसानों ने बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।
विवाद महाराष्ट्र सरकार के नामित निदेशकों को वोटिंग अधिकार देने से जुड़ा है। सरकार ने गोकुल डेयरी के बोर्ड में चार सदस्यों को यह अधिकार दिया है। किसानों और विपक्ष का कहना है कि इससे चुने हुए प्रतिनिधियों की ताकत घटेगी।
उनका आरोप है कि इस फैसले से सत्ताधारी महायुति गठबंधन को फायदा मिलेगा। इससे डेयरी के बोर्ड में सत्ता का संतुलन बदल सकता है। इसी मुद्दे पर किसान और विपक्ष सरकार का विरोध कर रहे हैं।
सरकार ने क्या फैसला लिया?
दरअसल, महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले सप्ताह सहकारी संस्थाओं को लेकर फैसला लिया था। इसके तहत बड़े कारोबार वाली संस्थाओं में सरकारी नामित सदस्य नियुक्त होंगे। यह नियम उन संस्थाओं पर लागू होगा। जिनका सालाना कारोबार 500 करोड़ रुपए से अधिक है।
सरकार ऐसे सहकारी संस्थानों में पांच नामित सदस्यों की नियुक्ति कर सकेगी। इनमें से चार सदस्यों को वोटिंग का अधिकार भी मिलेगा। ये सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठकों में मतदान कर सकेंगे।
हालांकि, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को इस फैसले से बाहर रखा गया है। बाकी पात्र सहकारी संस्थाओं पर इसका असर पड़ सकता है। कोल्हापुर की गोकुल डेयरी भी इसी दायरे में आती है।
इस फैसले के बाद डेयरी के बोर्ड का राजनीतिक गणित चर्चा में है। गोकुल डेयरी का बोर्ड कुल 25 सदस्यों का है। इसमें सत्ताधारी महायुति गठबंधन की मौजूदा ताकत 12 बताई गई है। वहीं, विपक्षी पैनल के पास 13 सीटें हैं।
सरकारी नामित सदस्यों को वोटिंग अधिकार मिलने से गणित बदल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, महायुति की ताकत 12 से बढ़कर 16 हो सकती है। इसी संभावना ने किसानों और विपक्षी नेताओं की चिंता बढ़ाई है।
चुनाव में विपक्ष को मिली थीं 13 सीटें
गोकुल डेयरी का चुनाव 19 अक्टूबर को हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने जीत दर्ज की थी। उनके पैनल का नाम राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी अघाड़ी है।
इस पैनल ने कुल 25 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। दूसरी ओर, महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं। इस तरह विपक्षी पैनल को बोर्ड में एक सीट की बढ़त मिली थी।
चुनाव परिणाम को सत्ताधारी गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना गया था। अब सरकार के नए फैसले से बोर्ड में वोटिंग का समीकरण बदल सकता है। विपक्ष को आशंका है कि नामित सदस्यों के जरिए उसकी चुनावी बढ़त कमजोर होगी।
इसी वजह से डेयरी के चुनाव परिणाम और सरकारी फैसले को जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को ही संस्था चलाने का अधिकार होना चाहिए। सरकार के फैसले से इस व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
मवेशियों के साथ किसानों का मार्च
सोमवार को कोल्हापुर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मार्च का नेतृत्व राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी अघाड़ी ने किया। बड़ी संख्या में दूध उत्पादक और डेयरी किसान इसमें शामिल हुए। इस प्रदर्शन की खास बात यह रही कि किसान अपने मवेशियों को भी साथ लाए। किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए और बैनर लेकर नारे लगाए।
इस आंदोलन में कांग्रेस नेताओं और सांसदों ने भी हिस्सा लिया। स्थानीय वकील और डेयरी से जुड़े किसान भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की।
आंदोलन में शामिल वकीलों ने भी अपनी बात रखी। उनका कहना है कि सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। इसी उद्देश्य से वे किसानों के आंदोलन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का मुख्य मुद्दा संस्था के संचालन में किसानों की भूमिका है। उनका मानना है कि सरकारी नियुक्तियों से चुने हुए बोर्ड का महत्व घट सकता है। इसलिए वे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।
कांग्रेस ने सरकार पर लगाए आरोप
गोकुल डेयरी विवाद में कांग्रेस ने भी खुलकर विरोध जताया है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार पर डेयरी पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगाया। कांग्रेस के मुताबिक, गोकुल दूध संघ के चुनाव में बीजेपी समर्थित पैनल हार गया था। विपक्षी पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीती थीं। वहीं, बीजेपी समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं।
पार्टी का आरोप है कि चुनाव में हार के बाद नियम बदले गए। कांग्रेस ने दावा किया कि चार सरकारी निदेशकों को वोटिंग अधिकार देना राजनीतिक कदम है। इससे सत्ताधारी गठबंधन की ताकत 12 से बढ़कर 16 हो सकती है। कांग्रेस ने इस फैसले को जनादेश के खिलाफ बताया है। पार्टी ने इसे चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाला कदम कहा। उसने किसानों के विरोध को भी अपना समर्थन दिया है।
कांग्रेस ने अपने बयान में कहा कि महाराष्ट्र के किसान सरकार को माफ नहीं करेंगे। हालांकि, ये आरोप कांग्रेस के राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं। सरकार के फैसले और उसके असर पर विवाद अभी जारी है।
बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा मामला
गोकुल डेयरी का विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी अघाड़ी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। संगठन ने सरकार के अध्यादेश को रद्द करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई कोल्हापुर में नहीं हो सकी। वहां की बेंच में छुट्टी होने के कारण सुनवाई दूसरी बेंच में तय हुई। अब मामले की सुनवाई छत्रपति संभाजीनगर बेंच में निर्धारित की गई है।
इस कानूनी चुनौती से विवाद का दायरा और बढ़ गया है। अब सरकारी फैसले की वैधता पर भी सवाल उठेंगे। याचिकाकर्ता संगठन चाहता है कि अध्यादेश रद्द किया जाए। प्रदर्शन से पहले विपक्षी नेताओं ने आगे की रणनीति पर बैठक भी की। यह बैठक सतेज पाटिल के अजिंक्यतारा कार्यालय में हुई। इसमें एमएलसी सतेज पाटिल शामिल हुए।
सांसद विशाल पाटिल और धैर्यशील मोहिते-पाटिल भी बैठक में मौजूद रहे। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रमुख राजू शेट्टी ने भी हिस्सा लिया। बैठक में आंदोलन और आगे की कार्रवाई पर चर्चा हुई।
कलेक्ट्रेट के आसपास भारी पुलिस बल
किसानों के मार्च को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए थे। जिला कलेक्ट्रेट और पूरे मार्च मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। किसानों का यह आंदोलन गोकुल डेयरी के प्रशासनिक अधिकारों से जुड़ा है। इसमें सहकारी संस्था के चुनाव परिणाम भी महत्वपूर्ण हैं। सरकारी नामित सदस्यों को वोटिंग अधिकार देने से विवाद बढ़ा है।
फिलहाल किसान और विपक्षी दल सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ, इस फैसले को अदालत में भी चुनौती दी गई है। आने वाले समय में कोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। इस पूरे मामले का असर गोकुल डेयरी के बोर्ड की राजनीति पर पड़ सकता है। खासकर चुने हुए प्रतिनिधियों और सरकारी नामित सदस्यों के अधिकार चर्चा में हैं। अब सबकी नजर अदालत की कार्रवाई और सरकार के अगले कदम पर है।
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