सांगली जिले में गन्ने की कीमत को लेकर तनाव बढ़ गया है। किसानों का आंदोलन अब गन्ने की ढुलाई रोकने तक पहुंच गया है। सोमवार रात चीनी मिलों की ओर जा रहे गन्ना लदे ट्रैक्टरों में आग लगाई गई। इससे इलाके में गन्ना मूल्य विवाद फिर चर्चा में आ गया है।
यह आंदोलन गन्ना किसानों को मिलने वाले शुरुआती भुगतान से जुड़ा है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की मांग है कि मिलें पहले कीमत घोषित करें। संगठन के अनुसार, बिना उचित दर तय किए गन्ने की कटाई और ढुलाई शुरू नहीं होनी चाहिए। उसका कहना है कि किसानों को पहले भुगतान की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए।
इस बीच कुछ चीनी मिलों के लिए गन्ने की ढुलाई जारी थी। इसी के दौरान आग लगाने की घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं को गन्ने की कीमत की मांग से जुड़े विरोध के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, आग लगाने वालों की पहचान और जिम्मेदारी को लेकर आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
दो रास्तों पर आग की घटनाएं
जानकारी के अनुसार, सोमवार रात मालेवाड़ी-अराग मार्ग पर गन्ना लदे ट्रैक्टरों को आग लगाई गई। ये ट्रैक्टर अराग स्थित मोहनराव शिंदे चीनी मिल की ओर जा रहे थे। इसी तरह नांद्रे-खोटवाड़ी मार्ग पर भी गन्ना ढोने वाले ट्रैक्टर निशाने पर आए। ये वाहन करंदवाड़ी स्थित सर्वोदय चीनी मिल की राजारामबापू यूनिट के लिए गन्ना ले जा रहे थे।
इन घटनाओं ने जिले में चल रहे आंदोलन की गंभीरता बढ़ा दी है। गन्ना किसानों और चीनी मिलों के बीच कीमत का विवाद पहले से जारी था। संगठन लगातार मांग कर रहा है कि कीमत घोषित होने तक ढुलाई रोकी जाए। लेकिन कुछ जगहों पर गन्ने की कटाई और परिवहन जारी रहने से टकराव बढ़ा।
ट्रैक्टर और गन्ने को नुकसान पहुंचने से किसानों, वाहन मालिकों और परिवहन से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ सकती है। ऐसी घटनाओं से गन्ने की आपूर्ति भी प्रभावित होने की आशंका रहती है। फिलहाल घटना की पूरी जांच और जिम्मेदार लोगों की पहचान महत्वपूर्ण है।
4,500 रुपए प्रति टन की मांग
स्वाभिमानी शेतकरी संगठन गन्ने के लिए 4,500 रुपए प्रति टन शुरुआती भुगतान मांग रहा है। संगठन चाहता है कि यह राशि बिना किसी कटौती के किसानों को मिले। उसका कहना है कि कीमत तय किए बिना गन्ने की कटाई शुरू करना उचित नहीं है। किसानों को अपनी उपज का भुगतान पहले से पता होना चाहिए।
गन्ने की खेती में किसानों को कई तरह के खर्च उठाने पड़ते हैं। इसमें खाद, बीज, कीटनाशक, मजदूरी और सिंचाई का खर्च शामिल है। इसके अलावा गन्ने की ढुलाई पर भी लागत आती है। किसानों का कहना है कि उन्हें मिलने वाला भाव इन खर्चों के हिसाब से तय होना चाहिए।
गन्ने की कीमत तय करने में चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति भी अहम होती है। चीनी की बिक्री से होने वाली आमदनी मिलों की भुगतान क्षमता को प्रभावित करती है। इसलिए किसान संगठन चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य का मुद्दा भी उठा रहा है। संगठन चाहता है कि किसानों और मिलों के बीच भुगतान को लेकर स्पष्ट सहमति बने।
हालांकि, किसानों की मांग और आधिकारिक रूप से तय कीमत अलग बातें हैं। 4,500 रुपए प्रति टन की राशि संगठन की मांग है। इसे सरकार या सभी चीनी मिलों द्वारा घोषित दर नहीं माना जाना चाहिए। अंतिम फैसला संबंधित पक्षों की बातचीत और आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगा।
किसान नेता ने क्या कहा
संगठन के जिला अध्यक्ष संदीप राजोबा ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार किसानों के साथ दोहरा रवैया अपना रही है। राजोबा के अनुसार, बांधों में पानी का भंडार होने के बावजूद किसानों को जल्द कटाई के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इससे किसानों पर समय से पहले गन्ना काटने का दबाव बन सकता है।
राजोबा ने बांधों में 85 प्रतिशत पानी होने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि नदियों के सूखने और गन्ने की फसल सूखने की आशंका जताई जा रही है। उनके मुताबिक, किसान चार से पांच दिन और इंतजार कर सकते हैं। उनका मानना है कि इतने कम समय में गन्ने की फसल सूखने की आशंका नहीं है।
ये बातें संगठन के जिला अध्यक्ष के आरोप और दावे हैं। जल भंडारण की स्थिति और फसल पर उसके असर का स्वतंत्र आकलन अलग से जरूरी है। अलग-अलग क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता भी अलग हो सकती है। इसलिए किसानों को स्थानीय हालात और कृषि विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखना चाहिए।
मिलों को आंदोलन की चेतावनी
संदीप राजोबा ने चेतावनी दी कि किसानों की नाराजगी आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि कोई अप्रिय स्थिति बनी, तो इसकी जिम्मेदारी कटाई करने वालों, ट्रांसपोर्टरों और मिल प्रशासन की होगी। संगठन ने 4,500 रुपए प्रति टन शुरुआती भुगतान की मांग दोहराई है।
इस चेतावनी से साफ है कि कीमत का विवाद अभी सुलझा नहीं है। संगठन चाहता है कि मिल प्रबंधन किसानों की मांग पर जल्द फैसला करे। दूसरी ओर, गन्ने की कटाई और ढुलाई जारी रहने से तनाव बढ़ने की आशंका है। प्रशासन के सामने बातचीत से समाधान निकालने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है।
आगजनी जैसी घटनाएं किसी भी आंदोलन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे वाहन मालिकों और परिवहन कर्मियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। कीमत का विवाद बातचीत और आधिकारिक फैसलों से सुलझाना अधिक सुरक्षित रास्ता है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटनाओं में कौन शामिल था।
चीनी मिलों का संचालन बना विवाद
सांगली जिले में गन्ने की कीमत और मिलों के संचालन को लेकर विवाद बढ़ रहा है। किसान संगठन चाहता है कि कीमत तय होने से पहले मिलें पेराई शुरू न करें। लेकिन कुछ मिलों ने कामकाज शुरू कर दिया है। इसी बात से किसानों के एक वर्ग में नाराजगी है।
गन्ने की पेराई का मौसम किसानों और चीनी उद्योग, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। कटाई के बाद गन्ने को जल्दी मिल तक पहुंचाना जरूरी रहता है। देरी होने पर गन्ने की गुणवत्ता और उससे मिलने वाली चीनी पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ, किसान चाहते हैं कि उनकी फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित हो।
यही वजह है कि दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। किसानों को भुगतान की स्पष्टता चाहिए, जबकि मिलों को पेराई और आपूर्ति बनाए रखनी होती है। यदि बातचीत से समय पर समाधान नहीं निकला, तो गन्ने की ढुलाई प्रभावित हो सकती है। इसका असर किसानों, परिवहन कारोबार और मिलों के काम पर पड़ सकता है।
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