किसान दुर्घटना बीमा पर कोर्ट का बड़ा फैसला; खतौनी में पत्नी का नाम नहीं, फिर भी मिल सकता है लाभ

हाईकोर्ट का अहम फैसला

उत्तर प्रदेश में किसान परिवारों के लिए अहम कानूनी फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसान दुर्घटना कल्याण योजना पर स्थिति साफ की है। कोर्ट के मुताबिक, पत्नी के नाम जमीन होना हर मामले में जरूरी नहीं है। यदि वह पति के खेत पर कृषि कार्य करती थी, तो उसका दावा विचार योग्य है।

यह फैसला मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से जुड़ा है। योजना का उद्देश्य दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता से प्रभावित किसान परिवारों को मदद देना है। कोर्ट ने कहा कि लाभ तय करते समय वास्तविक कृषि कार्य भी देखना होगा। केवल खतौनी में नाम नहीं होने के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता।

यह मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से जुड़ा है। सुरेंद्र नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी मीरा की मृत्यु के बाद दावा किया था। मीरा की 20 अगस्त 2020 को सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। जिलाधिकारी ने 24 मई 2022 को उनका दावा खारिज कर दिया था। इसके बाद सुरेंद्र ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मीरा की मौत के बाद क्या हुआ?

मीरा की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी। घटना के बाद जटहा बाजार थाने में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उनके पति ने सरकारी योजना के तहत सहायता मांगी। परिवार की खेती से जुड़ी जानकारी भी दावे में सामने आई।

सुरेंद्र का नाम जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में सह-खातेदार के रूप में दर्ज था। यानी जमीन के रिकॉर्ड में वह अपने भाइयों के साथ शामिल थे। लेकिन मीरा के नाम पर कोई कृषि भूमि दर्ज नहीं थी। इसी आधार पर प्रशासन ने उनके दावे को खारिज कर दिया।

प्रशासन का तर्क था कि मीरा के नाम जमीन नहीं थी। इसलिए उन्हें बटाईदार भी नहीं माना जा सकता। इस फैसले से परिवार को योजना का लाभ नहीं मिल पाया। सुरेंद्र ने इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

पति के खेत पर करती थीं काम

सुरेंद्र की ओर से अदालत में कहा गया कि मीरा कृषि कार्य करती थीं। परिवार की आजीविका खेती से जुड़ी हुई थी। वह पति के खेत पर काम करने के साथ दूसरे किसानों के यहां भी मजदूरी करती थीं। परिवार के सदस्य उनकी कमाई पर निर्भर थे।

याचिका में कहा गया कि मीरा योजना के एक अलग पात्रता प्रावधान में आती थीं। यह प्रावधान खातेदार या सह-खातेदार के कमाऊ परिवार सदस्यों से जुड़ा है। इसके तहत मुख्य आजीविका कृषि आय से आना जरूरी है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, प्रशासन ने इस नियम को सही तरीके से नहीं समझा।

सरकारी पक्ष ने इसके विपरीत दलील दी। सरकारी वकील ने कहा कि मीरा खतौनी में सह-खातेदार नहीं थीं। हलफनामे में उन्हें गृहिणी बताया गया था। सरकार के अनुसार, उनके सह-खातेदार होने का दस्तावेज भी नहीं था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया।

योजना के नियम क्या कहते हैं?

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में पात्रता की अलग-अलग श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में खतौनी में दर्ज खातेदार और सह-खातेदार आते हैं। दूसरी श्रेणी में ऐसे कमाऊ परिवार सदस्य शामिल हैं, जिनकी मुख्य आजीविका खेती है। उनकी आजीविका खातेदार की जमीन से होने वाली कृषि आय पर निर्भर होनी चाहिए।

तीसरी श्रेणी में कुछ भूमिहीन कृषि करने वाले लोग शामिल हैं। इसमें पट्टे या बटाई पर जमीन लेकर खेती करने वाले लोग आते हैं। इन श्रेणियों की शर्तें अलग-अलग हैं। इसलिए हर आवेदक पर एक जैसी शर्तें लागू नहीं की जा सकतीं।

अदालत ने इसी अंतर पर खास ध्यान दिया। उसने कहा कि दूसरी श्रेणी के लिए मृतक के नाम जमीन होना जरूरी नहीं है। ऐसे परिवार सदस्य को पहली श्रेणी में आने की जरूरत भी नहीं है। उसे बटाईदार साबित करना भी अनिवार्य नहीं है।

यदि हर श्रेणी में जमीन अपने नाम होने की शर्त लगाई जाए, तो अलग प्रावधान का मतलब खत्म हो जाएगा। इसलिए योजना के नियमों को उनके उद्देश्य के अनुसार समझना जरूरी है। हालांकि, केवल रिश्तेदार होना अपने आप लाभ पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। संबंधित व्यक्ति की कृषि भूमिका और आजीविका भी देखनी होगी।

पत्नी को कमाऊ सदस्य क्यों माना?

हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार में एक से ज्यादा कमाऊ सदस्य हो सकते हैं। पति के पास जमीन या आमदनी होने से पत्नी का कृषि योगदान खत्म नहीं होता। पत्नी का परिवार के खेत पर काम करना भी अहम है। उसके काम और आजीविका की वास्तविक स्थिति देखनी होगी।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्नी का गृहिणी होना उसे अपने आप अपात्र नहीं बनाता। योजना के इस प्रावधान में अलग वेतन मिलना जरूरी नहीं है। परिवार की जमीन पर काम करने वाले सदस्य की भूमिका भी देखी जा सकती है।

मामले में परिवार रजिस्टर में परिवार का पेशा कृषि दर्ज था। सुरेंद्र का नाम भी जमीन के रिकॉर्ड में सह-खातेदार के रूप में था। अदालत ने इन तथ्यों पर ध्यान दिया। सरकारी पक्ष ऐसा कोई पर्याप्त आधार नहीं दिखा सका, जिससे मीरा की मुख्य आजीविका खेती से अलग साबित हो।

प्राथमिक जांच में घर के सामने चाय की दुकान का भी जिक्र आया था। लेकिन अदालत ने माना कि पति की दुकान होना, पत्नी की मुख्य आजीविका साबित नहीं करता। मीरा की आजीविका तय करने के लिए उनके अपने काम की जांच जरूरी थी। दूसरे किसानों के खेतों पर कृषि मजदूरी करना भी कृषि कार्य का हिस्सा हो सकता है।

जिलाधिकारी का आदेश रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र की याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने कुशीनगर के जिलाधिकारी का 24 मई 2022 का आदेश रद्द कर दिया। साथ ही, मामले पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी को प्रमाणित आदेश पेश होने के चार सप्ताह के भीतर नया निर्णय देना होगा।

इसका मतलब यह नहीं है कि हर ऐसी महिला को बिना जांच सहायता मिल जाएगी। अदालत ने मीरा के मामले में पात्रता से जुड़े नियम स्पष्ट किए हैं। प्रशासन को अब वास्तविक कृषि कार्य और आजीविका के आधार पर फैसला करना होगा। संबंधित दस्तावेज और योजना की शर्तें फिर भी महत्वपूर्ण रहेंगी।

इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिल सकती है, जहां महिलाएं खेती में योगदान देती हैं। कई ग्रामीण परिवारों में जमीन पति, पिता या दूसरे परिजनों के नाम होती है। महिलाएं खेतों में काम करती हैं, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं होता। ऐसे मामलों में केवल नाम की कमी के कारण दावा खारिज करना उचित नहीं होगा।

किसानों के परिवारों के लिए क्यों अहम?

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अक्सर खेती तक सीमित नहीं दिखती। वे बुवाई, निराई, कटाई और पशुपालन जैसे कामों में हिस्सा लेती हैं। कई बार परिवार की आमदनी में उनका योगदान भी अहम होता है। इसके बावजूद जमीन के रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं होता।

दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की मौत से आर्थिक संकट बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में सरकारी सहायता परिवार को संभलने में मदद कर सकती है। हाईकोर्ट के फैसले से पात्रता तय करते समय वास्तविक काम पर ध्यान देने का संदेश मिलता है।

फिर भी आवेदकों को योजना की सभी शर्तें पूरी करनी होंगी। उन्हें कृषि कार्य और आजीविका से जुड़े जरूरी दस्तावेज जुटाने चाहिए। अंतिम फैसला संबंधित अधिकारी को नियमों और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर करना होगा। मीरा के मामले में अदालत ने नए निर्णय का आदेश दिया है, सीधे भुगतान की घोषणा नहीं की।

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