गन्ने की कीमत पर विवाद
कर्नाटक में गन्ना किसानों और चीनी मिल मालिकों के बीच कीमत को लेकर विवाद जारी है। किसान अपनी फसल का बेहतर दाम चाहते हैं। उनका कहना है कि मौजूदा कीमत से खेती का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। इसी मुद्दे पर राज्य सरकार ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया।
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 26 अक्टूबर को बेलगावी में बैठक की। इसमें गन्ना किसानों, चीनी मिल मालिकों और सरकारी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने विवाद सुलझाने के लिए सभी पक्षों की बात सुनी। हालांकि, बैठक में कीमत पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी। आगे की चर्चा के बाद फैसला लेने की बात कही गई।
किसानों की मांग है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाए। वे राज्य सरकार से मौजूदा केंद्र निर्धारित कीमत के ऊपर अतिरिक्त सहायता चाहते हैं। दूसरी ओर, मिल मालिकों का कहना है कि चीनी की बिक्री कीमत बढ़े बिना अतिरिक्त भुगतान करना मुश्किल होगा। इस वजह से बातचीत में कई आर्थिक मुद्दे सामने आए हैं।
किसान कितनी कीमत चाहते हैं?
किसान नेताओं ने राज्य सलाहकारी कीमत के रूप में प्रति टन 1,000 रुपए अतिरिक्त देने की मांग रखी है। उन्होंने चीनी मिलों से गन्ने की खरीद कीमत 4,500 रुपए प्रति टन करने की भी मांग की। इसके साथ केंद्र से उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाने का आग्रह किया गया है।
उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price, FRP) केंद्र सरकार तय करती है। यह गन्ना किसानों को मिलने वाली न्यूनतम निर्धारित कीमत का आधार है। राज्य सरकार इसके ऊपर अलग सहायता या राज्य सलाहकारी कीमत की व्यवस्था कर सकती है। कर्नाटक के किसान इसी अतिरिक्त भुगतान को लेकर दबाव बना रहे हैं।
किसानों की अलग-अलग मांगों में गन्ने की कीमत और भुगतान व्यवस्था शामिल हैं। कुछ किसान नेताओं ने केंद्र से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 4,450 रुपए प्रति टन करने की मांग भी रखी है। ये मांगें किसानों की ओर से रखे गए प्रस्ताव हैं, घोषित सरकारी दरें नहीं। अंतिम दर पर फैसला अभी बाकी है।
सरकार ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान के लिए केंद्र सरकार को भी चर्चा में शामिल करना जरूरी है। उनके अनुसार, चीनी की बिक्री कीमत और मिलों की आर्थिक स्थिति पर भी विचार करना होगा। उन्होंने किसानों से गन्ने की कटाई और पेराई का काम जारी रहने देने की अपील की।
शिवकुमार ने यह भी कहा कि सरकार जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती। आगे किसानों, मिल मालिकों, अधिकारियों और केंद्र के प्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी। उनका कहना है कि समाधान ऐसा होना चाहिए, जिससे किसानों के हित सुरक्षित रहें। साथ ही चीनी उद्योग पर भी असहनीय आर्थिक बोझ न पड़े।
बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति और सूखे की समस्या का भी जिक्र हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम बारिश से कृषि और पानी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ा है। बिजली सब्सिडी और सिंचाई संबंधी खर्च भी सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में अतिरिक्त भुगतान का रास्ता तय करने के लिए कई पक्षों के साथ सहमति जरूरी है।
29 अक्टूबर को फिर चर्चा
केंद्र सरकार की एक समिति 29 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंचने वाली है। यह समिति गन्ना किसानों की मांगों और चीनी उद्योग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी। राज्य सरकार भी समिति के सामने किसानों का पक्ष रखने की तैयारी कर रही है। इसके बाद आगे की बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश होगी।
इस बैठक से किसानों को कीमत पर स्पष्ट फैसला मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अभी किसी अंतिम भुगतान राशि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए 1,000 रुपए अतिरिक्त सहायता या 4,500 रुपए प्रति टन खरीद कीमत को मंजूर दर नहीं समझना चाहिए। ये किसानों की मांगें हैं, जिन पर चर्चा जारी है।
किसानों के लिए समय भी अहम है। गन्ने की पेराई का मौसम शुरू होने के आसपास कीमत तय होने में देरी से अनिश्चितता बढ़ सकती है। किसान चाहते हैं कि मिलों में पेराई शुरू होने से पहले भुगतान का स्पष्ट रास्ता निकले। मिल मालिक भी चीनी की कीमत और उत्पादन लागत को लेकर अपनी चिंताएं रख रहे हैं।
गन्ना किसानों की दूसरी मांगें
किसानों का विवाद केवल गन्ने की खरीद कीमत तक सीमित नहीं है। वे चीनी की बिक्री कीमत में बदलाव की भी मांग कर रहे हैं। किसानों के अनुसार, चीनी की कम कीमत से मिलों की भुगतान क्षमता प्रभावित होती है। इसका असर गन्ने के दाम पर भी पड़ सकता है।
किसान संगठनों ने चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम करने की मांग उठाई है। मौजूदा न्यूनतम बिक्री कीमत 31 रुपए प्रति किलोग्राम बताई गई है। किसानों ने गन्ने से बनने वाले एथेनॉल की खरीद नीति में बदलाव की मांग भी की है। उनका कहना है कि इन मुद्दों पर फैसला किसानों की आमदनी को प्रभावित कर सकता है।
किसानों की मांगों में भुगतान में देरी और गन्ने की तौल से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। वे चाहते हैं कि उनकी फसल का वजन सही तरीके से दर्ज हो। कुछ किसान नेताओं ने गन्ने के भुगतान के लिए समय-सीमा तय करने की मांग रखी है। हालांकि, इन मांगों पर भी अंतिम सहमति की पुष्टि नहीं हुई है।
मिल मालिकों की चिंता क्या है?
चीनी मिलों का कारोबार चीनी की बिक्री और उत्पादन लागत से जुड़ा है। गन्ने की खरीद के साथ पेराई, बिजली और परिवहन पर भी खर्च होता है। मिल मालिकों का तर्क है कि चीनी की बिक्री कीमत में पर्याप्त सुधार जरूरी है। तभी वे गन्ने के लिए ज्यादा भुगतान कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री ने भी चीनी की कीमत और मिलों की आर्थिक स्थिति को चर्चा का अहम हिस्सा बताया। सरकार के सामने किसानों की आमदनी और उद्योग की आर्थिक क्षमता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। इसीलिए राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर समाधान तलाशना चाहती है।
लेकिन किसानों का कहना है कि फसल उगाने का जोखिम वे उठाते हैं। खाद, मजदूरी, सिंचाई और दूसरे खर्च लगातार बढ़ सकते हैं। ऐसे में उन्हें उचित कीमत मिलना जरूरी है। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनना इसलिए महत्वपूर्ण है।
किसानों पर क्या असर पड़ेगा?
गन्ने की कीमत तय होने का असर हजारों किसानों की आमदनी पर पड़ सकता है। गन्ने की खेती में किसान लंबे समय तक खेत और फसल की देखभाल करते हैं। इस दौरान उनकी पूंजी खेती में लगी रहती है। भुगतान में देरी होने पर अगली फसल और घरेलू खर्च प्रभावित हो सकते हैं।
अगर किसानों की मांगें मान ली जाती हैं, तो उन्हें अधिक भुगतान मिल सकता है। लेकिन इसका असर सरकारी खर्च और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। इसलिए अंतिम फैसला होने तक किसी अतिरिक्त राशि को निश्चित आमदनी मानना ठीक नहीं होगा।
किसानों को अपनी फसल की तौल और भुगतान से जुड़े दस्तावेज संभालकर रखने चाहिए। मिल से हुए समझौते और भुगतान की जानकारी भी सुरक्षित रखनी चाहिए। यदि भुगतान में समस्या आए, तो संबंधित सहकारी संस्था या सरकारी विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सही रिकॉर्ड शिकायत के समय उपयोगी साबित हो सकते हैं।
ये भी पढ़ें…
यूपी में गन्ने का भाव 600 रुपए से ज्यादा करने की मांग, आंदोलन की तैयारी में किसान नेता राकेश टिकैत
सरकार ने कच्ची चीनी के आयात की डेडलाइन बढ़ाई, अब 31 दिसंबर तक छूट
कर्नाटक के गन्ना किसानों ने रोका हुबली मार्च, सरकार को 26 नवंबर तक का समय दिया
