दलहन उत्पादन में बड़ा बदलाव
भारत में दलहन उत्पादन का नक्शा धीरे-धीरे बदल रहा है। मध्य प्रदेश अब भी देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लेकिन राष्ट्रीय उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी पहले से कम हुई है। दूसरी ओर, महाराष्ट्र और गुजरात ने तेजी से बढ़त दर्ज की है।
वर्ष 2015-16 से 2024-25 के आंकड़े इस बदलाव को दिखाते हैं। इस दौरान देश का कुल दलहन उत्पादन 163.23 लाख टन से बढ़कर 256.83 लाख टन हुआ। यानी राष्ट्रीय उत्पादन में 57.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
हालांकि यह बढ़ोतरी सभी राज्यों में समान नहीं रही। कुछ राज्यों ने उत्पादन में बड़ी छलांग लगाई। कुछ राज्यों में उत्पादन लगभग स्थिर रहा या घट गया। इसका असर राष्ट्रीय उत्पादन में राज्यों की हिस्सेदारी पर भी पड़ा।
ये आंकड़े केवल राज्यों की रैंकिंग नहीं बताते। इनके जरिए खेती के बदलते रुझान भी समझे जा सकते हैं। दलहन उत्पादन में बढ़त किसानों की आय और देश की खाद्य जरूरतों से जुड़ी है। इसलिए अलग-अलग राज्यों के प्रदर्शन को समझना जरूरी है।
मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी घटी
मध्य प्रदेश लंबे समय से दलहन उत्पादन में अग्रणी रहा है। वर्ष 2015-16 में राज्य ने 53.02 लाख टन दलहन का उत्पादन किया था। वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 52.38 लाख टन रहा।
यानी करीब दस साल में राज्य का उत्पादन थोड़ा घटा। इसी अवधि में देश का कुल उत्पादन काफी बढ़ गया। इससे राष्ट्रीय उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा कम हो गया।
वर्ष 2015-16 में देश के कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 32.48 प्रतिशत थी। वर्ष 2024-25 में यह घटकर 20.39 प्रतिशत रह गई। इस तरह हिस्सेदारी में 12.09 प्रतिशत अंक की गिरावट आई।
फिर भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर बना हुआ है। इसका मतलब है कि राज्य की स्थिति पूरी तरह कमजोर नहीं हुई। लेकिन दूसरे राज्यों ने उत्पादन बढ़ाने में उससे बेहतर गति दिखाई। यह अंतर राज्य की कृषि नीति और उत्पादन क्षमता के लिए अहम संकेत है।
अब राज्य के सामने उत्पादन बढ़ाने के साथ अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने की चुनौती है। इसके लिए फसलवार आंकड़ों को समझना होगा। यह भी देखना होगा कि किन फसलों में उत्पादन स्थिर रहा। इसके बाद उपज बढ़ाने के उपाय तय किए जा सकते हैं।
महाराष्ट्र और गुजरात आगे बढ़े
महाराष्ट्र ने दलहन उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है। वर्ष 2015-16 में राज्य का उत्पादन 15.45 लाख टन था। वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 50.35 लाख टन हो गया। इस अवधि में उत्पादन 225.89 प्रतिशत बढ़ा।
इस बढ़त के साथ महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य बन गया। उसने राजस्थान को पीछे छोड़ दिया। यह बदलाव बताता है कि दलहन उत्पादन में अब दूसरे राज्यों की भूमिका भी मजबूत हुई है।
गुजरात में उत्पादन की वृद्धि और तेज रही। वर्ष 2015-16 में राज्य ने 5.44 लाख टन दलहन पैदा किया था। वर्ष 2024-25 में उत्पादन बढ़कर 20.22 लाख टन हो गया। इस दौरान राज्य में 271.69 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।
प्रमुख राज्यों में गुजरात की उत्पादन वृद्धि सबसे अधिक रही। हालांकि, उत्पादन में बढ़ोतरी के पीछे कई कारक हो सकते हैं। इनमें खेती का रकबा, फसल का चुनाव और उपज जैसे पहलू शामिल हैं। उपलब्ध आंकड़े बदलाव दिखाते हैं, लेकिन किसी एक कारण को साबित नहीं करते।
महाराष्ट्र और गुजरात की बढ़त मध्य प्रदेश के लिए सीख का विषय हो सकती है। इनके फसलवार रुझानों और कृषि तरीकों का अध्ययन उपयोगी रहेगा। इससे पता चल सकता है कि किन उपायों से उत्पादन में सुधार हुआ।
राजस्थान का उत्पादन लगभग दोगुना
राजस्थान में भी दलहन उत्पादन में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। वर्ष 2015-16 में राज्य का उत्पादन 19.90 लाख टन था। वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 39.28 लाख टन हो गया। यानी उत्पादन में 97.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
इस दौरान राजस्थान की राष्ट्रीय हिस्सेदारी भी बढ़ी। वर्ष 2015-16 में यह 12.19 प्रतिशत थी। वर्ष 2024-25 में हिस्सेदारी बढ़कर 15.29 प्रतिशत हो गई। फिर भी राज्य तीसरे स्थान पर आ गया।
इसकी वजह दूसरे राज्यों की तेज बढ़त रही। महाराष्ट्र ने उत्पादन में राजस्थान से आगे निकलकर दूसरा स्थान हासिल किया। इससे पता चलता है कि उत्पादन बढ़ना और रैंकिंग में ऊपर जाना अलग बातें हैं।
राजस्थान का प्रदर्शन बताता है कि राज्य दलहन उत्पादन में अपनी भूमिका बढ़ा सकता है। हालांकि, उत्पादन में बढ़त का लाभ किसानों तक कितना पहुंचा, यह अलग सवाल है। इसके लिए कीमतों, लागत और किसानों की आमदनी के आंकड़े भी देखने होंगे।
छत्तीसगढ़ में उत्पादन घटा
छत्तीसगढ़ में दलहन उत्पादन का रुझान इसके उलट रहा। वर्ष 2015-16 में राज्य का उत्पादन 5.12 लाख टन था। वर्ष 2024-25 में यह घटकर 4.01 लाख टन रह गया। इस अवधि में उत्पादन 21.68 प्रतिशत कम हुआ।
राष्ट्रीय उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी भी घटी। वर्ष 2015-16 में यह 3.14 प्रतिशत थी। वर्ष 2024-25 में हिस्सेदारी घटकर 1.56 प्रतिशत रह गई। यानी देश के कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान लगभग आधा हो गया।
यह गिरावट राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। लेकिन केवल इन आंकड़ों से गिरावट का कारण तय नहीं किया जा सकता। इसके लिए खेती के रकबे, फसल चयन और उपज का अलग-अलग अध्ययन जरूरी होगा।
यह भी देखना होगा कि किसानों को बीज, सिंचाई और बाजार की सुविधाएं कैसी मिल रही हैं। कीट और रोगों का असर भी फसलवार आंकड़ों से समझना होगा। सही कारण सामने आने पर ही उपयोगी समाधान तैयार किए जा सकते हैं।
दूसरे राज्यों का प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी दलहन उत्पादन बढ़ा है। उत्तर प्रदेश का उत्पादन 2015-16 में 11.65 लाख टन था। वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 26.31 लाख टन हो गया।
झारखंड में उत्पादन 5.27 लाख टन से बढ़कर 9.63 लाख टन पहुंच गया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि उत्पादन में बढ़त केवल पुराने अग्रणी राज्यों तक सीमित नहीं रही।
इसके विपरीत, आंध्र प्रदेश में उत्पादन 18.96 प्रतिशत घटा। तमिलनाडु में भी 34.59 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ का उत्पादन भी कम हुआ।
ओडिशा में उत्पादन बढ़ने के बावजूद राष्ट्रीय हिस्सेदारी कम हुई। वर्ष 2015-16 में राज्य की हिस्सेदारी 2.30 प्रतिशत थी। वर्ष 2024-25 में यह घटकर 2.01 प्रतिशत रह गई।
इससे एक अहम बात सामने आती है। किसी राज्य का उत्पादन बढ़ने पर भी उसकी राष्ट्रीय हिस्सेदारी घट सकती है। ऐसा तब होता है, जब देश का कुल उत्पादन उससे तेज गति से बढ़े। इसलिए राज्यों की तुलना करते समय उत्पादन और हिस्सेदारी, दोनों देखना जरूरी है।
किसानों के लिए क्या मायने
दलहन भारत के भोजन और खेती, दोनों के लिए अहम हैं। चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर प्रमुख दलहनी फसलें हैं। ये लोगों को प्रोटीन देती हैं और खेती में फसल विविधता बढ़ाती हैं।
उत्पादन में बढ़ोतरी से देश की घरेलू जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सकती है। इससे आयात पर निर्भरता घटाने का अवसर भी मिलता है। लेकिन केवल कुल उत्पादन बढ़ना किसानों की बेहतर कमाई की गारंटी नहीं है।
किसानों की आमदनी पर लागत, उपज, बाजार भाव और खरीद व्यवस्था का असर पड़ता है। यदि उत्पादन बढ़े, लेकिन बाजार में कीमत कम हो जाए, तो किसान को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए उत्पादन संबंधी आंकड़ों को बाजार की स्थिति के साथ देखना चाहिए।
मध्य प्रदेश के लिए उत्पादकता बढ़ाना अहम चुनौती है। राज्य को यह समझना होगा कि उत्पादन में ठहराव किन फसलों में अधिक है। बेहतर बीज, सही फसल चयन और समय पर कीट-रोग नियंत्रण इसमें मदद कर सकते हैं। सिंचाई और बाजार तक पहुंच भी महत्वपूर्ण हैं।
राजस्थान के अनुभवों का अध्ययन मध्य प्रदेश के लिए उपयोगी हो सकता है। इसी तरह महाराष्ट्र और गुजरात में उत्पादन बढ़ने के कारणों को समझना चाहिए। इन राज्यों की सफल पद्धतियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जा सकता है।
दलहन क्षेत्र में आगे की राह
दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए एक ही उपाय पर्याप्त नहीं होगा। अलग-अलग फसलों और राज्यों की जरूरतें अलग हो सकती हैं। इसलिए योजनाएं स्थानीय परिस्थितियों और फसलवार आंकड़ों के आधार पर बननी चाहिए।
किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज मिलने चाहिए। उन्हें उपयुक्त किस्मों और खेती की सही तकनीक की जानकारी भी जरूरी है। जहां पानी की कमी है, वहां कम पानी में उगने वाली फसलों पर ध्यान दिया जा सकता है।
इसके साथ बाजार तक पहुंच और लाभकारी कीमत जरूरी है। फसल तैयार होने के बाद किसानों को उचित खरीदार मिलना चाहिए। भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधाएं भी नुकसान कम करने में मदद कर सकती हैं।
देश का कुल दलहन उत्पादन बढ़ना सकारात्मक संकेत है। लेकिन राज्यों के बीच बढ़ते अंतर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश अब भी पहले स्थान पर है, पर उसकी हिस्सेदारी कम हुई है। राजस्थान ने उत्पादन बढ़ाया, जबकि छत्तीसगढ़ में गिरावट आई।
आगे की रणनीति में उत्पादन, उत्पादकता और किसानों की कमाई पर साथ-साथ ध्यान देना होगा। आंकड़ों से मिले संकेतों को जमीन की स्थिति से जोड़ना भी जरूरी है। इससे दलहन क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों को बेहतर अवसर देने में मदद मिल सकती है।
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