दुनिया के चावल बाजार में इस हफ्ते भारत की बढ़त साफ दिखी। थाईलैंड और वियतनाम के मुकाबले भारतीय चावल काफी सस्ता है। इसी वजह से अफ्रीकी खरीदार भारतीय माल को तरजीह दे रहे हैं। वियतनाम में चावल के दाम जनवरी 2025 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। भारत में नई फसल की आवक से निर्यात भाव स्थिर हैं। यह जानकारी गुरुवार, 29 अक्टूबर के भाव पर आधारित है।
भारतीय चावल क्यों सस्ता है
भारत में पांच फीसदी टूटे उबले चावल का भाव 387 से 392 डॉलर रहा। यह भाव पिछले हफ्ते से बिना बदलाव के है। सफेद चावल का भाव 389 से 394 डॉलर प्रति टन दर्ज हुआ।
थाईलैंड में यही चावल 480 डॉलर प्रति टन पर रहा। वियतनाम में भाव 470 से 480 डॉलर प्रति टन बोला गया। इस हिसाब से भारतीय चावल लगभग 75 से 95 डॉलर सस्ता है।
वियतनाम में चावल महंगा
वियतनाम में 5 फीसदी टूटा चावल 470 से 480 डॉलर प्रति टन बोला गया। एक हफ्ते पहले यह 440 से 450 डॉलर था। यानी कुछ ही दिन में दाम चढ़ गए।
हो ची मिन्ह सिटी के एक व्यापारी के मुताबिक घरेलू आपूर्ति बहुत कम है। अगली कटाई नवंबर के आखिर से पहले शुरू होने की संभावना नहीं है। इस फसल का उत्पादन पिछली फसल का करीब आधा रह सकता है।
एक व्यापारी का अनुमान है कि अगले महीने दाम और बढ़ सकते हैं। उनके मुताबिक फिलीपींस वियतनामी चावल की खरीद दोबारा शुरू कर सकता है।
थाईलैंड का भाव स्थिर
थाईलैंड में 5 फीसदी टूटा चावल 480 डॉलर प्रति टन पर टिका रहा। पिछले हफ्ते से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। व्यापारियों के मुताबिक विनिमय दर और मजबूत घरेलू कीमतों ने भाव को सहारा दिया।
बैंकॉक के एक व्यापारी के मुताबिक फिलीपींस जैसे ग्राहक थाईलैंड से खरीद रहे हैं। कटाई के दौरान कुछ इलाकों में बाढ़ भी आई है। इससे आगे की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी है।
अफ्रीकी खरीदारों का रुख
उसी व्यापारी के मुताबिक अफ्रीका जैसे बड़े बाजारों ने सस्ता भारतीय चावल चुना। कम दाम के कारण कई आयातक भारतीय माल की ओर बढ़ रहे हैं।
रिपोर्ट में किसी खास अफ्रीकी देश का नाम नहीं है। इसलिए देशवार असर अभी साफ नहीं है। यह भी याद रखें कि पिछले वित्त वर्ष में अफ्रीका से कमाई घटी थी।
नई फसल से बाजार स्थिर
कोलकाता के निर्यातक के मुताबिक उत्तर भारत में नए धान की आवक बढ़ी है। अगले महीने से मध्य और दक्षिण भारत में भी आवक बढ़ने की उम्मीद है। इसी से भाव थमे हुए हैं। भारत के भाव करीब एक साल के ऊंचे स्तर पर हैं। फिर भी वे थाईलैंड और वियतनाम से काफी नीचे हैं।
भारत के पास भंडार का सहारा
जून 2026 की एक रिपोर्ट में अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) का आकलन आया। उसके मुताबिक एक मई 2026 को सरकारी भंडार 68.8 मिलियन टन था। साल भर पहले यह 59.5 मिलियन टन था।
इसी रिपोर्ट में 2026-27 के लिए रिकॉर्ड 25 मिलियन टन निर्यात का अनुमान है। 2025-26 के लिए अनुमान 23 मिलियन टन का है। यह भी कहा गया कि निर्यात पर रोक की संभावना कम है।
मात्रा बढ़ी, लेकिन कमाई घटी
एपीडा (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) के आंकड़े आए। इसके मुताबिक 2025-26 में गैर बासमती चावल का निर्यात करीब 15 मिलियन टन रहा। यह 2024-25 से 6.5 फीसदी ज्यादा है। लेकिन कमाई घटी है। मूल्य के हिसाब से निर्यात 5.86 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले यह 6.53 अरब डॉलर था। गिरावट 10 फीसदी से ज्यादा रही।
अफ्रीका इस गिरावट की बड़ी वजह रहा। पश्चिम और मध्य अफ्रीका को शिपमेंट घटा। दिल्ली के निर्यातक राजेश पहाड़िया जैन के मुताबिक कई कारण एक साथ जुड़े थे। उन्होंने नीतिगत अनिश्चितता और अफ्रीकी देशों में विदेशी मुद्रा की कमी गिनाई।
थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान की कड़ी टक्कर भी वजह बताई गई। भाड़े की दिक्कत और भारी स्टॉक से कमजोर खरीद भावना भी कारण रही। यानी सिर्फ सस्ता भाव ही पूरी कहानी नहीं है।
इससे पहले 2024-25 में भारत ने करीब 20.1 मिलियन टन चावल निर्यात किया था। इसकी कीमत 12.95 अरब डॉलर रही। माल 172 से ज्यादा देशों तक पहुंचा।
एपीडा के चेयरमैन अभिषेक देव ने अहम बात कही थी। उनके मुताबिक सरकार ने 26 ऐसे देश चुने हैं। ये देश भारतीय चावल बहुत कम खरीदते हैं। वहां प्रतिनिधिमंडल भेजकर भारतीय किस्मों का प्रचार किया जाएगा।
आगे के जोखिम
व्यापारियों ने एक आशंका जताई। अल नीनो (El Nino) अगले साल धान पर असर डाल सकता है। यह मौसमी बदलाव बारिश का पैटर्न बिगाड़ सकता है। इसका असर पैदावार और भाव दोनों पर दिख सकता है।
वियतनाम की कम फसल और थाईलैंड की बाढ़ आपूर्ति पर असर डाल सकती हैं। फिलीपींस की खरीद लौटने पर मांग और बढ़ सकती है। ऐसे में बाजार की नजर भारत के निर्यात आंकड़ों पर रहेगी।
एक रिपोर्ट ने भारतीय निर्यात को खरीदारों के लिए अहम सहारा बताया है। नई फसल की आवक से यह सहारा बना रहने की उम्मीद है।
बांग्लादेश में ऊंचे दाम
बांग्लादेश में चावल का स्टॉक पर्याप्त बताया गया है। फिर भी स्थानीय बाजार में दाम ऊंचे हैं। कच्चे तेल और ईंधन की महंगाई से खेती की लागत और भाड़ा बढ़ा है। इसी कारण कीमतें नीचे नहीं आ पा रहीं। आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ बना हुआ है।
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